महापालिका सेवकांना घरभाडे दुपटीने भरावे लागणार
| 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे भाडे भरण्याचा प्रस्ताव होणार विखंडित
पुणे : सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांचे घरभाडे हे प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून चतुर्थ श्रेणी सेवकांमध्ये याबाबत जास्त अन्यायकारक भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळे हे भाडे 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ठेवण्याबाबत मुख्य सभेत प्रस्ताव पारित केला गेला होता. मात्र हा ठराव विखंडित होणार आहे. नुकताच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेने मान्य केला आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (pune municipal corporation)
पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/कर्मचारी सेवकांना राज्य शासनाचे मंजूरी नंतर माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सदरच्या वेतन निश्चितीकरणामध्ये घरभाडे दरामध्ये दुप्पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे मा. सभासद धीरज घाटे व अजय खेडेकर यांनी स्थायी समिती व मुख्य सभा ठरावात ७ व्या वेतन आयोगात मिळणारे घरभाडे ऐवजी ६ व्या वेतन आयोगातील घरभाडे आकारणी करणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता त्यास सभागृहाची मंजूरी मिळाली आहे. तथापि सदरचा ठराव शासनाच्या निर्णयातील तरतूदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे सदर ठरावाची अंमलबजावणी करणे अडचणीचे आहे. तसेच चाळ विभागाकडील घरभाडे वसूल प्रकरणी शासनाकडील महालेखाकार यांनी लेखा परिक्षणामध्ये वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेत. (7th pay commission)
महानगरपालिकेच्या कर्मचारी/अधिकारी यांच्या ७ व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर घरभाडे पोटी मिळणाऱ्या महसूलातून वसाहतीतील सदनिका धारकांना चांगल्या सुविधा व देखभाल दुरूस्तीची कामे करून मिळणार आहे. वस्तुतः ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाडयातून सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब आहे. त्यामुळे ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे घरभाडे आकारणी करणे प्रशासकीय दृष्टया कायदेशीर अडचणीचे असल्याने महानगरपालिका मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ हा सभागृहाने पारित केलेला सदर ठराव शासन निर्णयातील तरतूदीशी विसगंत असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम ४५१ नुसार विखंडित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासन नगर विकास विभाग मंत्रालय यांना नगर विकास विभाग मंत्रालय यांनी पुणे पाठविण्यात आला असता महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिकेच्या चाळ विभागाकडील सदनिकाधारंक सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे प्रचलित घरभाडे निवासी वापरापोटी कपात करणे संयुक्तिक असून सेवकांना देय असणाऱ्या घरभाड्यातुन सवलत देणे हे वेतन निश्चितीकरणाच्या विरोधातील बाब असल्याने मुख्य सभा ठराव क्र. ७९७ दि. १७.२.२०२२ विखंडित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधिताना अभिवादन करावयाचे असल्यास या शासन निर्णयाचा दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. सदर कालावधीमधील अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास सदर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या स्वरूपाचा शासन निर्णय प्राप्त झालेला आहे. (PMC pune employees)
सदरचा शासन निर्णय चाळ विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर अवलोकनाकरिता चाळ विभागाच्या सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्यात आली असता आजअखेर या शासन निर्णयावर कोणत्याही हरकती व सूचना चाळ
विभागास प्राप्त झालेली नाही. मुख्य सभा ठ.क्र. ७९७, दि. १७.२.२०२२ हे विखंडित करण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात आलेला
आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (PMC Pune)
विभागास प्राप्त झालेली नाही. मुख्य सभा ठ.क्र. ७९७, दि. १७.२.२०२२ हे विखंडित करण्याचे दृष्टीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५१ (१) मधील तरतूदीनुसार प्रथमतः निलंबित करण्यात आलेला
आहे. त्यामुळे सेवकांना दुपटीने भाडे भरावे लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (PMC Pune)
दरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मुख्य सभेत याबाबतचा प्रस्ताव भाजपच्याच नगरसेवकांनी दिला होता. मात्र ते सेवकांना न्याय देऊ शकले नाहीत. अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु आहे.
