Dress code for peon : PMC : महापालिकेच्या शिपायांना नाही आवडत ‘गणवेश’!  : साहेब आणि शिपायातला फरक कळेना 

पुणे : पुणे महापालिकेतील शिपायांना महापालिकेने ठरवून दिलेला गणवेश आवडत नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण गणवेश घेण्यासाठी महापालिकेने अदा केलेली रक्कम घेऊन देखील शिपाई गणवेश घालत नसल्याचे समोर येत आहे. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयातील शिपाई सोडले तर मनपा भवन मधील इतर कार्यालये आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील शिपाई गणवेश घालताना दिसत नाहीत. महापालिका या ड्रेस वर लाखों रुपये खर्च करते. दरम्यान विभाग प्रमुखांनी  वारंवार तंबी देऊन देखील शिपाई ऐकत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

महापालिकेने कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी काही नियम आखून दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शिपाई लोकांना ड्रेस कोड ठरवून दिलेला आहे. मात्र महापालिकेतील महिला आणि पुरुष शिपाई हा गणवेश घालताना दिसत नाहीत. महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार शिपायांना गणवेश घेण्यासाठी निधी दिला जातो. महिला शिपायांना 6 वारी पांढरी साडी ब्लाउज पीस शिलाई सह घेण्यासाठी निधी दिला जातो. सोबतच ऑफिस बॅग, चप्पल जोड, वुलन जर्सी, रेनकोट साठी मिळून दरवर्षी 3225 रुपये चा निधी त्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. यावर्षी 63 स्त्री सेवकांना हा निधी नुकताच देण्यात आला आहे. तर पुरुष शिपायांना पांढरा शर्ट आणि पॅन्ट अशा गणवेश सहित ऑफिस बॅग, चप्पल जोड, वूलन जर्सी, रेनकोट साठी असा एकूण 7195 रुपये चा निधी दिला जातो. दोन वर्षातून एकदा हा निधी दिला जातो. यावर्षी 353 शिपायांच्या खात्यात निधी जमा करण्यात आला आहे. म्हणजेच महापालिका गणवेशावर लाखों रुपये खर्च करते. असे असताना देखील शिपाई गणवेश घालताना दिसत नाहीत. त्यामुळे साहेब आणि शिपाई यातील फरक लोकांना कळेनासा झाला आहे. फक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयातील शिपाई याचे पालन करताना दिसतात.

दरम्यान याबाबत नेहमीच ओरड होत असते. त्यावेळी विभाग प्रमुख शिपायांना तंबी देऊन पाहतात. मात्र त्यांनाही हे शिपाई दाद देताना दिसत नाहीत. एका विभाग प्रमुखाने सांगितले कि एक शिपाई त्यांच्याकडे रजेचा अर्ज घेऊन गेला होता. त्यावेळी त्याच्या अंगावर कलरफुल शर्ट, जीन्स, स्टायलिश शूज असा अवतार होता. त्याच्याकडे पाहून वाटेना हा शिपाई आहे. त्याला असे कपडे न घालता गणवेश घालण्यास सांगितले. मात्र नंतर ही तो तसाच येत राहिला. त्यामुळे विभाग प्रमुखांनी देखील हात टेकले आहेत. विभाग प्रमुखांना आशा आहे कि शिपाईच यातून काही मार्ग काढतील.