Municipal Elections | स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत  सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यासंबंधी प्रेसिपी दाखल करावी | मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

Homeadministrative

Municipal Elections | स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत  सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यासंबंधी प्रेसिपी दाखल करावी | मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

Ganesh Kumar Mule Mar 06, 2025 9:43 PM

Purandar Airport | ‘पुरंदर विमानतळ’च्या कामाचे लवकरच ‘टेक ऑफ’!
PMC Additional Commissioner | पुणे महापालिकेला रिक्त जागांवर दोन अतिरिक्त आयुक्त लवकरात लवकर मिळावेत!
Sushma Andhare | सुषमा अंधारे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र | वाचा पत्र जसेच्या तसे

Municipal Elections | स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत  सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यासंबंधी प्रेसिपी दाखल करावी | मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

Maharashtra News – (The Karbhari News Service) – स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत (Municipal Elections m) सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) याचिकेवरील सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यासंबंधी प्रेसिपी दाखल करावी. अशी मागणी आपले पुणे आपला परिसर चे उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. (Maharashtra News)

संस्थेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 4 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन दिवसाची मुदत मागितली होती. दुपारी 12.58 वाजता सुनावणी सुरू झाली आणि  सर्वोच्च न्यायालयाला नेमका विषय काय आहे, मागण्या काय आहेत? याबाबत ब्रीफिंग करायला वेळ पुरला नाही. त्यामुळे सर्व याचिका आम्ही मागून घेतो आणि सुनावणी ठेवतो असे त्या दिवशी कोर्टात झाले.

15 मार्च 2022 नंतर महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये, नगरपंचायतीमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. एम एम सी ऍक्ट 452 a अन्वये प्रशासकाला अनिर्बंध अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देण्याचा आमचा विचार देखील आहे. याचा सर्व विचार केला असता याचिकाकर्ते आणि सरकार हे दोघेही निवडणूक लवकर घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र काही मतभेदाचे मुद्दे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आपण पुढाकार घेऊन  सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यासंबंधी प्रेसिपी दाखल करावी अशा सूचना सर्व संबंधितांना तातडीने द्यावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

—-