Merged 32 Villages Property Tax | समाविष्ट गावांच्या मिळकत कर आकारणी बाबत निर्णय ठरला! | आमदार विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत ३२ गावांची बैठक

Homeadministrative

Merged 32 Villages Property Tax | समाविष्ट गावांच्या मिळकत कर आकारणी बाबत निर्णय ठरला! | आमदार विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत ३२ गावांची बैठक

Ganesh Kumar Mule Apr 05, 2025 9:10 AM

State Level Sena Kesari Wrestling Pune | पुण्यात रंगणार राज्यस्तरीय सेना केसरी कुस्त्यांचा फड : 5 लाखांपर्यंतची बक्षिसे!
My Bharat | National Youth Day | राष्ट्रीय युवा दिन सप्ताहात पुणे महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्थाचे एकूण  ३८ उपक्रमांचे आयोजन
Maratha Aarakshan Survey | CM Eknath Shinde | मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व्हेक्षणाचे काम बिनचूक आणि कालबद्धरितीने व्हावे | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

Merged 32 Villages Property Tax | समाविष्ट गावांच्या मिळकत कर आकारणी बाबत निर्णय ठरला!

Pune Property tax – (The Karbhari News Service) – समाविष्ट गावांच्या मिळकत कर आकारणी बाबत निर्णय ठरला असल्याचे समाविष्ट गावांच्या कृती समिती कडून सांगण्यात आले. ग्रामपंचायतच्या धर्तीवर दुपटीने टॅक्स आकारणी होऊन दोन महिन्यात सुधारित बिल येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त यांनी दिली असल्याचे समितीने सांगितले. हे कृती समितीच्या लढ्याला आलेले यश मानले जात आहे. (Pune Municipal Corporation property tax Department)

काल पुणे महानगरपालिकेमध्ये म आयुक्त आणि पुरंदर हवेलीचे आमदार विजय शिवतारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ३२ गावांची बैठक झाली. त्यात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्स बाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी आजपर्यंत का झाली नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला असता यावर पुढील येणाऱ्या दोन महिन्यात कारवाई करण्याचे आश्वासन पुणे महापालिका आयुक्त यांनी दिले. ग्रामपंचायतच्या धर्तीवर दुपटीने कराची आकारणी होऊन सुधारित नवीन बिले पुढील काही दिवसांमध्ये सर्वांना प्राप्त होतील. ३२ गाव कृती समितीच्या लढ्याला यश कालच्या बैठकीत मिळाले, असे सांगण्यात आले आहे.

काय होते शासनाचे आदेश ?

विधानसभा निवडणूकीपूर्वी राज्य शासनाने महापालिकेत समाविष्ट ३२ गावांच्या शास्तीकर वसूलीला स्थगिती दिली होती. तसेच, महापालिकेने या गावांसाठी आकारण्यात येणारा मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट असू नये, असे आदेश दिले. मात्र, पालिकेकडून अद्यापही यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. शासनाने या बाबतचा प्रस्तावही पाठविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, महापालिकेने अद्यापही असा प्रस्ताव पाठविलेला नाही. आता तो प्रस्ताव पाठवला जाईल.