Maratha and OBC Reservation | छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार काय म्हणाले?

HomeBreaking NewsPolitical

Maratha and OBC Reservation | छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार काय म्हणाले?

गणेश मुळे Jul 17, 2024 2:45 PM

Bhidewada Smarak | Chagan Bhujbal | भिडेवाडा स्मारक निर्मितीमध्ये जुन्या व आधुनिक काळाची सांगड घाला| छगन भुजबळ
NCP Parisanvad Yatra : Sharad pawar : Kolhapur : राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनो सत्तांध भाजपला उखडून टाका : शरद पवार यांचा घणाघात
Savitri bai Phule Memorial | क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाची निविदा प्रक्रिया गतीने राबवा | उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना

Maratha and OBC Reservation | छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार काय म्हणाले?

Sharad Pawar – (The Karbhari News Service) – आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत शरद पवार (Sharad Pawar) गेले नाहीत. त्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीत ना आल्याचा उल्लेखही त्यांनी बारामतीत केला. त्यावर शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. आम्हाला जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्यात काय चर्चा झाली हे माहित नव्हतं. तसेच दुसऱ्या बाजूने ओबीसींना जी कमिटमेंट केली त्याची माहिती नव्हती. म्हणून आम्ही बैठकीला गेलो नसल्यचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. (OBC And Maratha Reservation)

पवार म्हणाले,  सर्वपक्षीय बैठकीला मी गेलो नाही. त्याची दोन कारणे होती. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. मनोज जरांगेचं उपोषण सुरू होतं तेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांचा संवाद काय झाला माहीत नाही. त्यानंतर उपोषण सुटलं. त्यानंतर जरांगे पाटील यांची नवी मुंबईत एक संयुक्त कार्यक्रम पाहिला. याचा अर्थ काही तरी त्यांच्यात संवाद होता. तो आम्हाला माहीत नव्हता. दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांचं उपोषण सुरू होतं. तिथे राज्य सरकारचे मंत्री गेले. त्यांचं काय बोलणं झालं माहीत नव्हतं. त्यांच्यातील सुसंवाद माहीत नव्हता. त्यामुळे मिटिंगला न जाण्याचं कारण एकच होतं की, सरकार जरांगे आणि ओबीसीं नेत्यांशी बोलत आहेत. त्यानंतर नेते काही विधानं करत आहेत. पण संवाद काय झाला आणि प्रस्ताव काय होता हे पब्लिकला आणि आम्हाला माहीत नव्हतं. त्यामुळे जरांगे यांना सरकारने काय आश्वासन दिलं याचं वास्तव चित्र आपल्याकडे येत नाही आणि दुसऱ्या बाजूने ओबीसींना जी कमिटमेंट केली त्याची माहिती येत नाही, तोपर्यंत जाऊन चर्चा करण्यात अर्थ नाही. त्यांनी आम्हाला माहिती दिली तरच आम्ही जाऊ शकतो असं ठरवलं. त्यांनी ४०-५० लोकांना बोलावलं आणि चर्चा केली. तिथे मत मांडावं असं योग्य वाटलं नाही असेही शरद पवार यांनी सांगितले.

मागच्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलेला आहे. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरल्याने मराठा आणि  ओबीसी समाज आमने सामने आले आहेत. तसेत अनेक गावांमध्ये जाती जातींमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्याची विनंती केली होती. भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची भूमिका या विषयांवर आता शरद पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. महाराष्ट्राला शांततेची गरज आहे यात शंका नाही. मात्र आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका सामंजस्याची दिसली नाही, असं विधान शरद पवार यांनी केलं आहे.

छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार म्हणाले की, परवा छगन भुजबळ आले. त्यांनी काही गोष्टी मला सांगितल्या. या या गोष्टी केल्या पाहिजे, त्यातच महाराष्ट्राचं हित आहे, असं ते म्हणाले. तसेच महाराष्ट्रातील वातावरण निवळायचं असेल, तर तुम्ही यात पुढाकार घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, आरक्षणाबाबत झालेल्या बैठकीला मी गेलो नाही. त्याची कारणं दोन होती. ही बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली नव्हती. आमच्या वाचनात असं आलं की, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी जालना जिल्ह्यामध्ये गेले होते. तिथे जरांगेचं उपोषण सुरू होतं. ते उपोषण करणाऱ्यांना ते भेटले. त्यांच्यामध्ये काय सुसंवाद झाला, हे आम्हाला माहिती नाही. तो सुसंवाद झाल्यानंतर काही दिवसांनी जरांगेंनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर नवी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री आणि जरांगे पाटील यांचा एक संयुक्त कार्यक्रम मी पाहिला. याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काहीतरी चर्चा सुरू होती. तो आम्हाला माहिती नव्हता. दुसऱ्या बाजूला ओबीसींच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या एका गृहस्थांनी उपोषण केलं होतं. त्यांचं उपोषण सोडायला राज्य सरकारचे ४-५ मंत्री हे त्या ठिकाणी गेले होते. त्यांचं तिथे काय बोलणं झालं माहिती नाही. माध्यमांमध्येही ते आलं नाही. त्यामुळे त्यांच्यात काय सुसंवाद झाला हे आम्हाला कळलं नाही.

आता बैठकीला न जाण्याचं कारण एकच होतं ते म्हणजे या दोघांशी सत्ताधारी पक्षाचे लोक बोलताहेत. एक जरांगे पाटील यांच्याशी बोलताहेत. एक ओबीसीवाल्यांशी बोलताहेत. दोघांमधील काही लोक बाहेर येऊन मोठी मोठी विधानं करताहेत. मात्र त्यांच्यात प्रत्यक्ष चर्चा काय झाली. प्रस्ताव काय होता. हे जनतेलाही माहिती नाही आणि आम्हालाही माहिती नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जरांगे पाटील यांना सरकारनं काय आश्वासनं दिली आहेत, याचं वास्तव आपल्यासमोर येत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसींना काही आश्वासनं दिली आहेत, त्याची माहिती आपल्यासमोर येत नाही, तोपर्यंत तिथे जाऊन चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असं आम्ही ठरवलं होतं. ही माहिती आधी दिली गेली असती तर आम्ही या बैठकीला जाण्याची विचार करू शकलो असतो, असे शरद पवार म्हणाले.

 

त्यांनी पुढे सांगितलं की, विरोधकांनी आपलं मत मांडावं, असा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह होता. आता राज्यकर्ते हे, निर्णय घ्यायचा अधिकार त्यांचा, सुसंवाद यांनीच साधला आणि विरोधकांनी आपली भूमिका आधी सांगावी, त्यावर आम्ही निर्णय घेऊ, ही भूमिका समंजसपणाची, शहाणपणाची नव्हती, असा टोला शरद पवार यांनी राज्य सरकारला लगावला.