Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु

HomeBreaking Newssocial

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु

कारभारी वृत्तसेवा Dec 18, 2023 3:10 PM

Maharashtra set up committee for farmers | Telangana Model | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Maratha and OBC Reservation | आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक | राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी
Maratha and OBC Reservation | छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार काय म्हणाले?

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु |  मंत्री अनिल पाटील

 

Maharashtra News | नागपूर | शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी (Farmers Suicide) नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना रुपये 1 लाख याप्रमाणे मदत (Farmer Compensation) देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Minister Anil Patil) यांनी विधान परिषदेत दिली. (Maharashtra News)

मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.

शेतकऱ्यांना केवळ रुपये 1 भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.


‘अवकाळी’मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मदत

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. नोव्हेंबर मध्ये हा अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानातून दिलासा म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरुपात धनादेश देण्यात आले.

विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आज झालेल्या मदत वाटप कार्यक्रमात धान पिकासाठी मौदा तालुक्यातील गोविंदा गोपाळ डांगरे (बाबदेव), राघू सदाशिव आखरे (बाबदेव), सूर्यभान विठोबा डांगरे (बाबदेव) श्रीकांत जागो किरपान (चिरव्हा) योगेश यादवराव पत्रे (धानला) अंकित मनोहर चामट (गोवरी) धर्मपाल नागोजी तेलंगराव (मारोडी), शरद सुमदेव किरपान (पिपरी), श्रीनिवास शामशिवराव देवानेनी (पिपरी), सुदेश मोडकू चव्हाण (पिपरी), नथू काशिराम चकोले (सिंगोरी), कवडू सिताराम नाकाडे (बोरी सिंगोरी), प्रभाकर भोपाल नागपुरे (बोरी सिंगोरी) आणि सुरेश महादेव पोटभरे (बोरी कांद्री) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात मदतीचे धनादेश हस्ते वितरित करण्यात आले.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानाची मदत संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने जमा केली जाईल. ३ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत जिरायत पिकासाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टर. बागायत पिकासाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकासाठी ३६००० रुपये प्रति हेक्टर मदत केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.