पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांना चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी
| मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
मुंबई | २०१७ साली पुणे महानगरपालिकेमध्ये ११ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यांना मिळकत कर हा चुकीच्या पद्धतीने लावण्याची बाब निदर्शनास आली.
“महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १२९ अ” अन्वये ग्रामपंचायतीमधून महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना कशा पद्धतीने कर आकारणी केली पाहिजे याबाबत अत्यंत सुस्पष्टता आहे.
ज्या आर्थिक वर्षात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली असतील ते वर्ष सोडून पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या नियमाप्रमाणे (जुन्या दराने) मिळकत कर वसूल व्हायला पाहिजे होता. परंतू पुणे महानगरपालिकेने ते आर्थिक वर्ष संपल्यावर पुढच्या आर्थिक वर्षाची वाट न पाहता बदललेल्या दराने मिळकत कराची वसूली चालू केली. बदलेल्या दराची वसूली करतांना पहिल्या वर्षी महानगपालिकेच्या दराच्या २० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के असे करत करत शेवटी पुर्ण महानगरपालिकेच्या दराने वसूली करणे अभिप्रेत असते.
परंतू पुणे महानगरपालिकेने अधिनियमांच्या तरतूदीशी विसंगत प्रक्रीया करुन दुसऱ्या वर्षीच महापालिकेच्या दरात २० टक्क कर आकारणी केल्याचे दिसून आले. ही बाब राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार श्री. चेतन तुपे, श्री. सुनिल टिंगरे यांनी निदर्शनास आणून दिले असे मा. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नमूद केले.
मा. नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या दालनात पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मुद्यांवर सारासार विचार करुन मा. राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी पुणे महानगरपालिकेस संबंधित कराची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार बैठकीचे इतिवृत्त देखील तयार करण्यात आले आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यास या ११ गावातील सुमारे १ लाख ५० हजार मिळकत धारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे असे मत श्री. तनपुरे यांनी व्यक्त केले.
