महापालिका कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे परिपत्रक तत्काळ मागे घ्या
: माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांची मागणी
पुणे : अंशदायी सहाय्य योजना अंतर्गत मनपा सेवक व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. प्रशासनाने नव्याने सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे पत्र पॅनल वरील हॉस्पिटल ला दिले असून यामुळे सेवानिवृत्त व सेवेतील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना त्रास देणाऱ्या असे सर्व निर्णय व परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेच्या माजी विरोधी पक्ष नेत्या दिपाली धुमाळ यांनी महपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
धुमाळ यांच्या निवेदनानुसार महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजना मोडीत काढण्या संदर्भात मनपा अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन, निदर्शने करण्याच्या भूमिकेत असून यास आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. भाजपच्या कार्यकाळात पुणे मनपाने अंशदायी सहाय्य योजना व शहरी गरीब योजना बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. याचाच भाग म्हणून सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली गेली होती, परंतु वेळोवेळी आम्ही विरोधी पक्षात असताना यास कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी अपयशी ठरलेले मनसुबे आता प्रशासक राज्यात पूर्ण करण्याचा डाव चालू असून त्याचाच हा भाग असून मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या व शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कायम पाठीशी राहणार आहे.
अंशदायी सहाय्य योजना अंतर्गत मनपा सेवक व शहरी गरीब योजनेअंतर्गत गोरगरिबांना वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. शहरी गरीब योजना ही 2009 पासून सुरू झाली असून मनपा सेवकांची योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे प्रशासनाने नव्याने सी. एच. एस. दरपत्रकात अंर्तभूत नसलेल्या बिलांचे पैसे मनपा देणार नाही, असे पत्र पॅनल वरील हॉस्पिटल ला दिले असून यामुळे सेवानिवृत्त व सेवेतील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.यामुळे पुणे महापालिका कामगार युनियन, पीएमसी एम्प्लोइज युनियन, अभियंता संघ आणि पुणे मनपा निवृत्त सेवक संघ हे आंदोलनाच्या भूमिकेत असून यास आमचा पाठिंबा आहे मनपा सेवकांच्या व सेवानिवृत्त सेवकांच्या वेतनातून अंशदायी सहाय्य योजने साठी रक्कम कापली जाते असे असताना त्यांना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल झाल्यावर आवश्यकता असणारे सर्व उपचार, सर्जरी तपासण्या याचा अंतर्भाव हा या योजनेमध्ये असणे क्रमप्राप्तच असते. असे असतानाही निव्वळ तत्सम मान्यता तसेच कागदोपत्री अडचणी न सोडविता विविध कारणे दाखवून हजारो अधिकारी व कर्मचारी यांना हॉस्पिटलला एक साधे पत्र पाठवून वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार प्रशासनाने करावा.
आता पुन्हा नव्याने पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार असून यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य सर्वाधिक निवडून येतील याचा मला विश्वास असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर पुणे महानगरपालिकेत बसल्यानंतर गोरगरिबांना त्रास देणारे व मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना त्रास देणाऱ्या असे सर्व निर्णय व परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात येतील. असे शब्द या वेळी मी देते. प्रत्येक क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना नफा कमवून देणे व खाजगी कंपन्यांकडून सर्व कामे करून घेणे ही भूमिका योग्य नसून वर्षानुवर्ष पुणे महानगरपालिकेमध्ये चालू असलेली अंशदायी सहाय्य योजना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेली शहरी गरीब योजना या अत्यंत प्रभावीपणे राबवाव्यात अशी मागणी मी यानिमित्ताने करते. असे धुमाळ यांनी म्हटले आहे.
COMMENTS
पुणे म.न.पा.मधील सेवक इमाने इतबारे काम करून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आनंदी व आरोग्य पूर्ण आयुष्य जगू इच्छितात.
त्यामुळे सी.एच.एस. अंशदायी योजना फारच आधारभूत ठरते.
यामध्ये पेन्शन मधून देखील काही रक्कम घेतली जाते.
कालानुरूप वैद्यकीय तपासण्या अद्ययावत व कमी वेळात अधिकृत रीपोर्ट देणाऱ्या असतात.
कालानुरूप जुळवून घेणे हे क्रमप्राप्त आहे.
प्रशासनाने घेतलेला निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
काही अती आवश्यक बंधने ( सेकंड ओपिनियन )घालून ही योजना ” पूर्ववत चालू ठेवावी ” असे आम्हा जेष्ठांची नम्र विनंती आहे.
राजकीय पाठींबा देखील आवश्यक आहेच.
सर्व काही आलबेल होवो हीच अपेक्षा.