अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …!
| महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा
पुणे | मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता (spill over) आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात (PMC Budget 2023-24) अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सह महापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी (PMC commissioner) दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी एक नियमावली ठरवून दिली आहे. (Pune Municipal corporation)
सन २०२३-२०२४ चे अंदाजपत्रक तयार करताना मागील वर्षीच्या अपुऱ्या कामांसाठी आवश्यक तरतूदी करण्याबाबतच्या सूचना केलेल्या असूनसुध्दा असे निर्दशनास आले आहे की अपुऱ्या तरतूदीमुळे पुढील अंदाजपत्रकावर या तरतूदींचे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होत आहे. तसेच अनेक तरतुदींची वर्गीकरणे होत आहेत याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास कामांवर होत आहे. तरी सन २०२३-२०२४ चे अदांजपत्रक तयार करताना वरीलप्रमाणे कामे निधी अभावी अपूर्ण राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यादृष्टीने खातेप्रमुखांनी अंदाजपत्रक सादर करताना दक्षता घ्यावयाची आहे.
सन २०२३-२०२४ साठी प्रत्येक विभागाचा जमा व खर्च अंदाज (Plan व Non plan सह) व फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प तयार करण्या संदर्भात पुढील तपशीलवार सुचना देण्यात येत आहेत.
(अ) सन २०२३-२०२४ या वर्षासाठी जमा व खर्च अंदाज तयार करण्याबाबत सूचना :
सन २०२२-२०२३ मधील कामे
1. सर्व खातेप्रमुख व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी
(committed work) तसेच दि. ३१/३/२०२२ पूर्वी दिलेल्या सर्व कार्यादेशानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात प्राधान्याने तरतूदी नमूद करण्यात याव्यात. त्यानुसार कार्यादेश देण्याबाबतचे योग्य ते नियोजन तयार करावे.
1. सर्व खातेप्रमुख व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी
(committed work) तसेच दि. ३१/३/२०२२ पूर्वी दिलेल्या सर्व कार्यादेशानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात प्राधान्याने तरतूदी नमूद करण्यात याव्यात. त्यानुसार कार्यादेश देण्याबाबतचे योग्य ते नियोजन तयार करावे.
2. सर्व खातेप्रमुखांनी व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी आर्थिक तरतूदी सुचविताना महानगरपालिकेच्या प्रमुख कर्तव्यपूर्तीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ नुसार करावयाच्या अत्यावश्यक कामांसाठी राखीव व स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात यावी.
3. महापालिका सहायक आयुक्त यांनी प्रभाग समितीची मान्यता घेवून तसेच संबंधित मुख्य खात्यांशी समन्वय साधून अंदाजपत्रकीय तरतूदी अंतिम कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सहभागातंर्गत आलेल्या कामांचा सुध्दा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात यावा मात्र अशा कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील एका विभागासाठी एकूण कमाल तरतूद मर्यादा रु. २५ लाख राहील.
4. नव्याने करावयाची अत्यावश्यक कामे यासाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करावे. अशा कामांवर दुरुस्तीचा खर्च पुढील तीन वर्षे येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच या कामांमुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांची माहिती नमूद करावी. अंदाजपत्रकात कामे सुचविताना जागा मनपाच्या ताब्यात आहे/मनपाच्या मालकीची आहे, याबाबत खातरजमा करुनच कामे सुचविण्यात यावी.
5. ज्या प्रकल्पीय कामांसाठी खात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ (ब) प्रमाणे मुख्य सभेची मान्यता घेतलेली आहे त्याचा पूर्ण विचार करुन खात्याने सन २०२३-२०२४ मधील
अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करावी.
6. सन २०२२-२०२३ मधील महसुली व भांडवली कामांसाठीची तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी व्यपगत होणार असल्यामुळे मुख्य खात्यानी त्यांच्या अखत्यारीतील जी कामे अपूर्ण राहणार आहेत (committed work) व त्यासाठी स्पिल ओव्हर तरतूदीची आवश्यकता आहे अशा तरतूदीची मागणी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात न चुकता प्राधान्याने करावी. जेणेकरून अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी खाते प्रमुख/सह महापालिका आयुक्त/ उप आयुक्त/महापालिका सहायक आयुक्त यांच्यावर राहील. अशाप्रकारे मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सहमहापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल.
7. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सेवकवर्ग विभाग व संबंधीत खाते यांनी एकत्रितरीत्या चर्चा करुन खात्याच्या शेडयुल प्रमाणे व नव्याने भरती झालेल्या सेवकांच्या वेतनाचा समावेश करून सर्व खात्यांची वेतनासंबंधीची अत्यावश्यक माहिती समाविष्ठ करुन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतन
बिलाबरोबर जोडून पाठविण्यात यावी. यासाठी यापूर्वी पगारबिलामध्ये अर्थशिर्षकासंदर्भात दुरुस्त्या केल्या आहेत या बाबींचा विचार करण्यात यावा. अशाप्रकारे महानगरपालिकेच्या सेवकांच्या वेतनाच्या तरतूदीचा
खातेनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद आपल्याकडून अंतिम करुन त्याची माहिती एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन सेवकांच्या
वेतनाच्या योग्य अशा रकमा त्या खात्याच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदींनुसार उपलब्ध करुन देता येतील.
3. महापालिका सहायक आयुक्त यांनी प्रभाग समितीची मान्यता घेवून तसेच संबंधित मुख्य खात्यांशी समन्वय साधून अंदाजपत्रकीय तरतूदी अंतिम कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सहभागातंर्गत आलेल्या कामांचा सुध्दा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात यावा मात्र अशा कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील एका विभागासाठी एकूण कमाल तरतूद मर्यादा रु. २५ लाख राहील.
4. नव्याने करावयाची अत्यावश्यक कामे यासाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करावे. अशा कामांवर दुरुस्तीचा खर्च पुढील तीन वर्षे येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच या कामांमुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांची माहिती नमूद करावी. अंदाजपत्रकात कामे सुचविताना जागा मनपाच्या ताब्यात आहे/मनपाच्या मालकीची आहे, याबाबत खातरजमा करुनच कामे सुचविण्यात यावी.
5. ज्या प्रकल्पीय कामांसाठी खात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ (ब) प्रमाणे मुख्य सभेची मान्यता घेतलेली आहे त्याचा पूर्ण विचार करुन खात्याने सन २०२३-२०२४ मधील
अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करावी.
6. सन २०२२-२०२३ मधील महसुली व भांडवली कामांसाठीची तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी व्यपगत होणार असल्यामुळे मुख्य खात्यानी त्यांच्या अखत्यारीतील जी कामे अपूर्ण राहणार आहेत (committed work) व त्यासाठी स्पिल ओव्हर तरतूदीची आवश्यकता आहे अशा तरतूदीची मागणी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात न चुकता प्राधान्याने करावी. जेणेकरून अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी खाते प्रमुख/सह महापालिका आयुक्त/ उप आयुक्त/महापालिका सहायक आयुक्त यांच्यावर राहील. अशाप्रकारे मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सहमहापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल.
7. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सेवकवर्ग विभाग व संबंधीत खाते यांनी एकत्रितरीत्या चर्चा करुन खात्याच्या शेडयुल प्रमाणे व नव्याने भरती झालेल्या सेवकांच्या वेतनाचा समावेश करून सर्व खात्यांची वेतनासंबंधीची अत्यावश्यक माहिती समाविष्ठ करुन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतन
बिलाबरोबर जोडून पाठविण्यात यावी. यासाठी यापूर्वी पगारबिलामध्ये अर्थशिर्षकासंदर्भात दुरुस्त्या केल्या आहेत या बाबींचा विचार करण्यात यावा. अशाप्रकारे महानगरपालिकेच्या सेवकांच्या वेतनाच्या तरतूदीचा
खातेनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद आपल्याकडून अंतिम करुन त्याची माहिती एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन सेवकांच्या
वेतनाच्या योग्य अशा रकमा त्या खात्याच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदींनुसार उपलब्ध करुन देता येतील.
—
