Education Committee : PMC : शहर सुधारणा समितीत जाणारा प्रस्ताव शिक्षण समितीत कसा?  : नगरसचिव विभागाचा सल्ला देखील सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावला 

शहर सुधारणा समितीत जाणारा प्रस्ताव शिक्षण समितीत कसा?

: नगरसचिव विभागाचा सल्ला देखील सत्ताधाऱ्यांनी धुडकावला

: स्थायी समिती अध्यक्ष देखील जाऊन बसले शिक्षण समिती बैठकीला

पुणे : वडगाव शेरी (WadgaonSheri) येथील अ‍ॅमिनीटी स्पेसच्या जागेवर एका बांधकाम व्यावसायीकाला शाळा बांधण्याची परवानगी देण्याचा ठराव भाजपने शिक्षण समितीमध्ये बहुमताच्या आधारे मंजुर करून घेतल्याने जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. अ‍ॅमिनीटी स्पेस महापालिकेच्या (Pune Corporation) मालकिची असताना व नवीन विकास नियंत्रण नियमावली तिला लागू होत नसताना सर्वसामान्य पुणेकरांच्या हक्काची जागा बिल्डरच्या (Builders in Pune) घशात घातल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक सुभाष जगताप (Corporator Subhash Jagtap) यांनी केला आहे. दरम्यान अशा प्रकारचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीतून मुख्य सभेकडे जाणे अपेक्षित आहे. तसा सल्ला देखील नगरसचिव विभागाने दिला होता. मात्र भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दबावापुढे विभागाचे देखील काही चालू शकले नाही.

: प्रशासनाचा अभिप्राय घेतला नाही

वडगाव शेरी येथील स. नं. १५ येथील अ‍ॅमेनिटी प्लॉट क्र. ३ वर शाळेचे आरक्षण आहे. ही जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. या जागेवर संबधित विकसक व जागा मालक युका प्रमोटर्स एल. एल. पी. (Yuka Promoters L.L.P.) यांना शाळा बांधण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव ११ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण समिती अध्यक्षा मंजुश्री खर्डेकर (Corporator Manjushree Khardekar ) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत आला होता. त्यावेळी या प्रस्तावावर प्रशासनाचा अभिप्राय घ्यावा असा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, स्वत: शिक्षण समिती अध्यक्षा मंजुश्री खर्डेकर, उपाध्यक्षा कालिंदा पुंडे आणि नगरसेविका वर्षा साठे (Corporator Sathe Varsha) यांनी त्याच दिवशी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे पत्र देत १६ फेब्रुवारी रोजी विशेष सभेची मागणी केली. त्यानुसार खर्डेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये बहुमताने संबधित विकसकाला शाळा उभारण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध केला आहे.

राष्ट्रवादीचा जोरदार विरोध

समितीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य सुभाष जगताप यांनी सांगितले की, या शिक्षण समितीच्या बैठकीला स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने हे स्वत: उपस्थित राहीले. तसेच यावेळी बांधकाम विभागाचा एक निरीक्षकही कुठलेही निमंत्रण नसताना उपस्थित राहीला होता. त्याने युनिफाईड डीसी रुल्सनुसार जागा मालक आरक्षण विकसित करू शकतो असे सांगितले.
परंतू ही ऍमेनिटी स्पेस युनिफाईड डीसी रुल्स लागू होण्यापुर्वी महापालिकेच्या ताब्यात आली असल्याने तिला हा नियम लागू होत नाही, असे बैठकीत निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सगळेच गप्प झाले. शाळा उभारणे व चालविणे ही महापालिकेची जबाबदारी असताना विकसकालाच कशी चालवायला देणार. अशा पद्धतीने महापालिकेच्या सगळ्या इस्टेट बिल्डर्सच्या घशात जातील, पुणेकरांना सुविधा मिळणार नाहीत हे बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. परंतू यानंतरही रासने यांनी मतदान घ्या व बहुमताने प्रस्ताव मंजुर करा असे खर्डेकर यांना सांगितले. खर्डेकर यांनी मतदान घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर समितीमध्ये भाजपचे बहुमत असल्याने प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी विरोधात मतदान केले, असे जगताप यांनी नमूद केले. तर प्रशांत जगताप म्हणाले, ऍमेनिटी स्पेसच्या जागा खाजगी विकसकांच्या घशात घालण्याचा भाजपचा डाव आहे. यापुर्वीही त्यांनी ऍमेनिटी स्पेस बड्या लोकांच्या घशात घालण्याची योजना आणली होती. आम्ही तेंव्हा विरोध केला होता.आता तर केवळ बहुमताचा वापर करून त्याला कुठल्याही उपसूचना देऊन शाळा, मैदानांच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात आहेत. भाजपच्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात येणार आहे.