हेमंत रासने यांनी सादर केले 9716 कोटींचे अंदाजपत्रक
: स्थायी समितीने दिली मान्यता
पुणे : महापालिकेच्या शेवटच्या दिवशी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी तब्बल नऊ हजार ७१६ कोटीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीत सादर केले. अंदाजपत्रकावरून न्यायालयात जाण्याची भाषा करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या प्रभागासाठी भरभक्कम अर्थिक तरतूद करून घेतली. सभागृहाबाहेर कायम विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादीने अगदी शेवटच्या दिवशीसुद्धा स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाला पाठिंबा देत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसमोर लोटांगण घातल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी आठ हजार ५९२ रूपयांचे अंदाजपत्रक सात मार्चला मांडले होते. त्यात तब्बल एक हजार १२४ कोटी रूपयांची भर घालत स्थायी समितीचे अध्यक्ष रासने यांनी नऊ हजार ७१६ कोटी रूपयांची तरतूद असलेले अंदाजपत्रक मांडले.तब्बल एक हजार ११२ कोटी रूपयांची भर घालताना रासने यांनी स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांसाठी प्रत्येकी दहा कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना प्रत्येकी आठ कोटी तर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी चार कोटींची तरतूद केली आहे. विरोधी नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.विशेष म्हणजे भाजपा सोडण्याच्या तयारीत असलेल्या नगरसेवकांना एकाही रूपयची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेची पाच वर्षांची मुदत आज संपली.उद्यापासून महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत.त्यामुळे आज रासने यांनी सादर केलेले स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक प्रत्यक्षात येणार की आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार हे येत्याकाही दिवसात स्पष्ट होईल.स्थायी समितीच्या बैठकीत रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर स्थायी समितीच्या काही सदस्यांनी या अंदाजपत्रकाला आक्षेप घेत महाापलिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. मात्र, बहुमताच्यापुढे या सदस्यांचा आवाज क्षीण झाला.परिणामी स्थायीचे अध्यक्ष रासने यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.
याआधी अनेक विषयात राष्ट्रवादीची महापालिकेत एक आणि महापालिकेबाहेर दुसरीच भूमिका अशी नीती राहिली आहे. यावरून राष्ट्रवादीवर अनेकवेळा टीका झाली आहे.त्यामुळे आजच्या शेवटच्या दिवशी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकावरून राष्ट्रवादी काही वेगळी भूमिका घेईल, असे सांगण्यात येत होते.मात्र, अंदाजपत्रकाला पाठिबा देत राष्ट्रवादीने भाजपाला एकप्रकारे मदत केल्याचे मानले जात आहे.
असे आहे अंदाजपत्रक
प्रभावी महसूल वाढ
अंदाजपत्रकातील अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महसूल वाढीसाठी स्वतंत्र कक्ष, मिळकतकरातील गळती थांबविणे, थकबाकी वसुलीसाठी ‘अभय योजना’, 6
मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर स्थायी समितीच्या अखत्यारित आखणी करून रस्ता रुंदीकरण आणि पुनर्विकासाला चालना, ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत उत्पन्न वाढीसाठी धोरण, आकाशचिन्ह विभागाच्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न, मोबाइल कंपन्यांच्या थकबाकीसाठी न्यायालयात पाठपुरावा, महसूल वसुलीसाठी मनुष्यबळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा, रस्ते आणि वास्तूंचा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून विकास, अ‍ॅमेनिटी स्पेसबाबत निश्चित धोरण, मोठे आणि दीर्घ मुदतीचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारणे, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी यासाठी धोरण, समाविष्ट गावांमध्ये प्रभावी महसूल वसुली, महापालिका हद्दीतील मिळकतींचा ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स सर्व्हे’, नवीन मिळकतींची नोंद आणि बचतीचे धोरण आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. फेब्रुवारी 2022 अखेरीस महापालिकेला 5740 कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.
गतिमान वाहतूक
वेगवान, सुरक्षित प्रवासासाठी मेट्रोची स्वप्नपूर्ती
वेगवान, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक प्रवासासाठी ‘मेट्रो’ची स्वप्नपूर्ती झाली आहे. पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 मार्च 2022 रोजी वनाज ते गरवारे कॉलेज मार्गावरील मेट्रोचा शुभारंभ करण्यात आला. शिवसृष्टी ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते निगडी या दोन मार्गिकांवरील मेट्रोचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. पुढील 50 वर्षांचा वेध घेत पुणे शहराच्या चारही बाजूंना प्रत्येकी 50 किलोमीटर लांबीच्या
मेट्रो मार्गिका विस्तारित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम नियोजित आहे.
उड्डाण पूल
विश्रांतवाडी येथे राष्ट्रीय महामार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाण पूल, कल्याणीनगर ते कोरेगाव पार्कला जोडणार्‍या पुलाचे रुंदीकरण, खराडी येथे उड्डाण पूल किंवा ग्रेड सेपरेटर, चांदणी चौकातील रस्त्यांचा एकात्मिक विकसन, साधू वासवानी पुल ते बंडगार्डन पूल एकात्मिक वाहतूक आराखडा, अ‍ॅम्ब्रोसिया रिसॉर्ट ते बावधन उड्डाण पूल किंवा ग्रेड सेपरेटर, करिश्मा चौक ते कर्वे पुतळा उड्डाण पूल, सनसिटी, सिंहगड रस्ता ते कर्वे नगर नदीवर पूल, पाषाण ते पंचवटी जोडणारा बोगदा, विविध ठिकाणी कल्व्हर्टची दुरुस्ती, जुन्या पुलांची दुरुस्ती आदी विकासकामे करण्यात येणार आहेत.
बीआरटीएस
स्वारगेट ते कात्रज दरम्यानच्या 5.50 किलोमीटर लांबीच्या आणि नगर रस्त्यावरील 16 किलोमीटर लांबीच्या बी.आर.टी.एस. मार्गांचे काम पूर्ण झाले आहे. पाटील इस्टेट जंक्शन ते हॅरिस ब्रिज, बोपोडी, सिमला ऑफिस चौक ते राजीव गांधी पूल, औंध, रेंजहिल चौक ते खडकी रेल्वे स्टेशन, गणेशखिंड रस्ता, पुणे-
मुंबई रस्ता आणि पाटील इस्टेट ते संगमवाडी या मार्गांवर बीआरटीएसची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
एचसीएमटीआर
शहरातील सर्व उपनगरे, सर्वाधिक वाहतूक असलेले 60 छोटे-मोठे रस्ते आणि पिंपरी-चिंचवड
महापालिकेच्या काही प्रमुख रस्त्यांना जोडणारा उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्ग (एचसीएमटीआर) हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. हा प्रस्तावित मार्ग 36 किलोमीटर रुंदीचा आणि 24 मीटर रुंदीचा आहे. दोन्ही बाजूस प्रत्येकी तीन याप्रमाणे सहा मार्गिका असणार आहेत. या मार्गावर निओ मेट्रो, बीआरटीएस, खासगी वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिकांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
डी. पी. रस्ते आणि पूल खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित करणार
शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध असलेली तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्यांच्या जागा एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या मोबदल्यामध्ये ताब्यात घेता येतील. रस्ते विकसनाचा खर्च विकसकास किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येईल. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय असेल. या वर्षी एकूण 11 रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. पीपीपी अंतर्गत क्रेडिट नोट मोबदल्यामध्ये रस्ते व पूल विकसित करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच्या 2020-2021 च्या तरतुदी अंतर्गत मा. मुख्य सभेकडून मान्य आहे. त्याचप्रमाणे पीपीपी मॉडेलनुसार क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात रस्ते व पूल विकसन करण्यास मा. स्थायी समितीने मान्यता दिलेली आहे. पीपीपी प्रस्तावामुळे महापालिकेस थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या बदल्यात रस्त्यांची व पुलांची कामे करता येणार आहेत. भूसंपादनासाठी एफएसआय, टीडीआर आणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँड या पर्यायांचा उपयोग करता येणार आहेत. पुणे-नगर रस्ता आणि नॉर्थ मेन रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी बंडगार्डन जंक्शन ते मुंढवा पूल डीपी रस्ता या पद्धतीने विकसित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील 11 रस्ते आणि दोन पूल विकसित करण्यासाठी सल्लागार नियुक्ती करण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 21 रस्त्यांसह यावर्षी आणखी सात रस्ते या पद्धतीने खासगी सहभागातून विकसित करण्यात येणार आहेत.
पादचार्‍यांसाठी सिग्नल
पादचारी हा रस्त्यावरील वाहतुकीचा राजा आहे. झेब्रा क्रॉसिंगवर पादचार्‍यांचा पहिला अधिकार असतो. पादचार्‍यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी शहराच्या विविध चौकांमध्ये आवश्यकतेनुसार पादचार्‍यांसाठी काउंट डाउन टाइमर असणारे सिग्नल बसविण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी तरतुदी
शिवणे-खराडी रस्ता
पूर्व आणि पश्चिम उपनगराला जोडणार्‍या शिवणे-खराडी रस्त्याच्या शिवणे ते म्हात्रे पूल या टप्प्यातील 6 किलोमीटर आणि संगमवाडी ते खराडी या टप्प्यातील 11 किलोमीटर 500 मीटर रस्त्याचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.
कात्रज-कोंढवा रस्ता
कात्रज चौकातील राजस सोसायटी ते कोंढवा-खडी मशिन चौकापर्यंतचे काम हाती घेण्यात आले असून, हा साडेतीन किलोमीटर लांबीचा आणि 84 मीटर रुंदीचा रस्ता विकसित करण्यात येत आहे. यातील 500 मीटर लांबीचे ग्रेड सेपरेटरचे काम आणि लगतच्या सर्व्हिस रोडचे काम पूर्ण झाले आहे. ग्रेड सेपरेटरचे काम आणि रस्त्याचे काम सलगरीत्या पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू होण्याच्या दृष्टिकोनातून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे.
बालभारती-पौड फाटा रस्ता
विधी महाविद्यालय रस्ता, सेनापती बापट रस्ता आणि कर्वे रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास उपयुक्त ठरणारा दोन किलोमीटर लांबीचा आणि 30 मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ता निर्मितीमुळे पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या संदर्भात सल्लागाराने सादरीकरण केले असून, त्यावर नेमलेल्या समितीच्या सूचनांनुसार विकसनाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
नाविन्यपूर्ण प्रकल्प
आंबिल ओढ्यावर नाल्याच्या दृष्टिकोनातून कमी वहन क्षमतेचे पूल पाडून पुरेशा वहन क्षमतेचे नवीन 21 पूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. 21 पैकी 10 पुलांची कामे पूर्ण झाली असून, तीन कामे सुरू आहेत. उरलेल्या आठ कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे आंबिल ओढ्याचा पुराचा धोका टळणार आहे.
रहेजा व्हिस्टा ते महमंदवाडी उंड्रीकडे जाणार्‍या 18 मीटर डी. पी. रस्त्यावरील नवीन पूल, हडपसर रेल्वे क्रॉसिंग जवळील भुयारी मार्ग, गोखले स्मारक चौकातील कलाकार कट्टा, 25 व्हीआयपी रस्त्यांसाठी विशेष निधी, ब्रेमेन चौकातील ट्रॅफिक प्लाझा आदी प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत.
एकात्मिक सायकल योजनेअंतर्गत 95 किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले असून, या वर्षी आणखी 10 किलोमीटर सायकल ट्रॅक रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
शहराच्या मध्य वस्तीतील लक्ष्मी रस्ता, केळकर रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता आणि शिवाजी रस्ता परिसरात पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, नव्याने रस्ते निर्मिती करण्याचे काम पूर्ण होत आहे.
जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, बिबवेवाडी रस्ता या 35 किलोमीटर रस्त्यांचे ‘पुणे स्ट्रीट प्रोग्राम’च्या अंतर्गत वाहतूक सुरक्षितता, पादचारी पूरक रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन पाच रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येत आहे.
सक्षम सार्वजनिक वाहतूक
पीएमपीएमएल
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात स्व:मालकीच्या 1115 बसेस आहेत. दहा वर्षांपुढील आयुर्मान असलेल्या 211 बसेस या ताफ्यातून बाद होणार आहेत. त्यामुळे स्व:मालकीच्या 904 बसेस राहणार आहेत. भाडेतत्त्वावरील 806 सीएनजी बसेस आणि 650 ई-बसेस अशा 1456 बसेस ताफ्यात असणार आहेत. त्यामुळे एकूण ताफा 2360 इतका होणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनुदानातून घेण्यात येणार्‍या 12 मीटरच्या बीआरटी एसी इलेक्ट्रिक बसेससाठी प्रति बस 50 लाख रुपये या प्रमाणे अनुदान 175 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. पुणे महापालिकेच्या 60 टक्के स्वामित्वानुसार 105 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. संचलन तुटीसाठी 433 कोटी 19 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘पुण्यदशम्’ आता संपूर्ण शहरात
डेक्कन ते पूलगेट, स्वारगेट ते पुणे स्टेशन, स्वारगेट ते शिवाजीनगर आणि स्वारगेट-टिळक रस्ता-खजिना विहीर-अप्पा बळवंत चौक-पुणे स्टेशन मार्गे पूलगेट (वर्तुळाकार) या मार्गांवर दिवभरासाठी मिडी बसचा वातानुकूलित प्रवास दहा रुपयांत ही ‘पुण्यदशम्’ योजना अल्पावधीत लोकप्रिय ठरली आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या टप्प्यात 50 मिडी बसेस खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या योजनेचा संपूर्ण शहरातील पाच विभागांमध्ये विस्तार करण्यात येत असून, त्यासाठी 200 बसेस खरेदी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच पुण्यात वातानुकूलित बसमध्ये दिवसभरात कुठेही फक्त 10 रुपयांत प्रवास करता येणार आहे.
‘अटल बस सेवे’चा विस्तार करणार
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ‘अटल बस सेवा’ योजनेअंतर्गत पुणेकरांना पाच किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास अवघ्या पाच रुपयांत करता येत आहे. दर पाच मिनिटाला ही सेवा उपलब्ध होत आहे. पुणे स्टेशन, स्वारगेट, शिवाजीनगर, महापालिका भवन आणि पूलगेट अशा शहराच्या महत्त्वाच्या स्थानकांवरून सरासरी तीन ते सहा किलोमीटरच्या अंतरावरील मार्गांवर दर पाच मिनिटांनी बस धावत आहेत. प्रवाशांना शहराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात जाण्यासाठी उपयुक्त ठरत असलेल्या या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.
समान, शुद्ध पाणीपुरवठा
समान पाणीपुरवठा योजनेला गती
पुणे शहराची सन 2047 सालची गरज लक्षात घेऊन पुणेकरांना 24 तास, शुद्ध, पुरेसा आणि योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करता यावा, या उद्देशाने ‘समान पाणीपुरवठा योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात 82 साठवण टाक्या बांधणे, 1800 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकणे आणि 3 लाख 15 हजार जलमापक (मीटर) बसविणे आदी विकासकामांचा समावेश आहे. नवीन आर्थिक वर्षात 65 साठवण टाक्या कार्यान्वित करणे, 400 किलोमीटर लांबीची नवीन वितरण व्यवस्था विकसित करणे, दीड लाख जलमापक बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे.
मुळशी धरणातून पाणी पुरवठा
मुळशी धरणातून पुणे शहराला पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पुणे शहराचे वाढते औद्योगिकीकरण आणि नागरिकरणामुळे
पाण्याचा वापर वाढला आहे. मुळशी धरणातून भविष्यकाळातील पुणे शहराची वाढती पाणीपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन नियोजन करता येणे शक्य आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
लष्कर जलकेंद्राचा पुनर्विकास
लष्करासह शहराच्या पूर्व भागातील हडपसर आणि काही मध्यवर्ती पेठांना लष्कर जलकेंद्रातून पाणीपुरवठा केला जातो. हे जलकेंद्र सुमारे सव्वाशे वर्षे जुने आहे. या केंद्रातील साठवण टाक्या, स्लॅब तकलादू झाले असून मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होते. त्यामुळे या जलकेंद्राचा पुनर्विकास करून चारशे दशलक्ष लिटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे खडकवासला धरणातून थेट अशुद्ध पाणी पाठवून त्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करता येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
नदीसुधारणा-काठ सौंदर्यीकरण
पुण्यातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार
पुण्यात निर्माण होणार्‍या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी’च्या (जायका) माध्यमातून 900 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या प्रकल्पात 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे 113 किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस/एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा 13 पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. पहिल्या पॅकेज अंतर्गत बाणेर भागातील 18.60 किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये मलवाहिन्या विकसित करणार
पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये मलवाहिन्या विकसित करण्यासाठी मास्टर प्लॅन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात केलेल्या तरतुदीनुसार 20 किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या बदलण्याचे काम सुरू आहे. या वर्षी 120 किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या बदलण्याच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या सूचनेनुसार सर्व मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांवर इनलेट आणि आउटलेट पाण्याचे नमुने तपासण्याची ऑनलाइन यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. तानाजीवाडी, बोपोडी, विठ्ठलवाडी, नवीन कसबा, भैरोबा, मुंढवा, बोटॅनिकल गार्डन या केंद्रांवर विविध विकासकामे करण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
साबरमतीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन
गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठचा परिसर विकसित करण्याच्या या योजनेचे नुकतेच मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून मुळा-मुठा नद्या वाहतात. या नद्यांचा काठ सुयोग्य आणि पर्यावरणीय पद्धतीने सुशोभित करण्याची ही योजना आहे. नद्यांच्या दोन्ही काठांवर पादचारी मार्ग, आसन व्यवस्था, जॉगिंग पार्क, सायकल ट्रॅक, उद्याने विकसित केली जाणार आहेत. त्यासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाले आहे. या प्रकल्पामुळे मुळा-मुठेची वहनक्षमता वाढणार आहे, पात्रालगतच्या रहिवाशांना सुरक्षितता पुरविता येणार आहे, नदीकाठाचे सुशोभीकरण होणार आहे, संपूर्ण नदीकाठ परिसरात वृक्षलागवड केली जाणार आहे.
पुणे होणार ‘लेक सिटी’
जैववैविध्य संपन्न असणार्‍या जांभुळवाडी परिसरातील तलावाचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या परिसरातील पर्यावरणाचे जतन करीत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना पीपीपी तत्त्वावर करण्याचे नियोजित आहे. त्यामध्ये जैवउद्यान, जॉगिंग ट्रॅक, योग केंद्र, बालक्रीडांगण, नौकानयन, मत्स्यव्यवसाय आदी सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी मूलभूत विकासकामे करण्यासंबंधीचा आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे. याच धर्तीवर लोहगाव, कात्रज, पाषाण, लकाकी, खराडी, पाचगाव पर्वती, डुक्कर खिंड, वेताळ टेकडी, तळजाई, पद्मावती, पुणे स्टेशन परिसर, सारसबाग आदी ठिकाणी असलेल्या छोट्या-मोठ्या तलावांचा विकास करून पुण्याला ‘लेक सिटी’ अशी ओळख निर्माण करून देण्याचे पीपीपी तत्त्वावर नियोजन करण्यात आले आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
सर्वांसाठी वैद्यकीय सुविधा
भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय
पुणे महापालिकेचे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी सन 2017 मध्ये प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्र शासन आणि राज्य शासनाची परवानगी मंजुरी मिळालेली आहे. सन 2021 मध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशनची मान्यता मिळाली आहे. कमला नेहरू रुग्णालय येथे हॉस्पिटल आणि बाबुराव सणस शाळा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यासाठी भवन रचना विभागाने कार्यवाही केली आहे. या रुग्णालयाची क्षमता 500 खाटांची असणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षामध्ये 100 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि रुग्णांना किफायतशीर दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील असा विश्वास वाटतो. लवकरच रुग्णालय कार्यान्वित होईल.
नानाजी देशमुख कर्करोग रुग्णालय
कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या आजारावरील उपचार खर्चिक आणि दीर्घकालीन असतात. त्यावर उपाय म्हणून मुंबईतील टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर कर्करोग रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. पुणे शहर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमधील रुग्णांना या रुग्णालयाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेला अपेक्षित कार्यप्रणालीनुसार प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्त कंपनीच्या सहकार्याने रुग्णालय उभारले जाण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय
आरोग्य यंत्रणांवरील वाढता ताण लक्षात घेता पुणे शहराच्या विविध भागांमध्ये सर्व सोयींनी युक्त मोठ्या रुग्णालयांची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वारजे येथील पुणे महापालिकेच्या दहा हजार चौरस मीटरहून अधिक जागेवर 900 कोटी रुपये खर्च करून पीपीपी तत्वावर मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभे राहणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय
प्रशिक्षित परिचारिका हा आरोग्यसेवेचा आधारस्तंभ आहे. हा सेवाभावी व्यवसाय आहे. कुशल मनुष्यबळ ही वैद्यकीय क्षेत्राची गरज आहे. ती भागविण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
हडपसरमध्ये सुसज्ज रुग्णालये
पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील आरोग्य यंत्रणेवर शहर, जिल्हा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील रुग्णांच्या मोठ्या संख्येमुळे ताण येतो. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ससूनच्या धर्तीवर रुग्णालय उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टिने हडपसर मतदारसंघातील कोंढवा बुद्रुक येथे उपलब्ध जागेवर पीपीपी तत्त्वावर रुग्णालय उभारले जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
डॉ. कोटणीस आरोग्य केंद्रात सुपर स्पेशालिटी युरॉलॉजी/युरो सर्जरी हॉस्पिटल
शहराच्या मध्यवर्ती भागात सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शुक्रवार पेठेतील डॉ. कोटणीस आरोग्य केंद्र येथे जागा उपलब्ध आहे. या ठिकाणी अद्ययावत असे युरॉलॉजी आणि युरो सर्जरी अल्ट्रा मॉडर्न सेंटर उभे करता येईल. त्याच बरोबर अद्ययावत असे सेंट्रल मेडिकल स्टोअर उभारता येणार आहे. किडनीच्या आजाराच्या चाचण्या आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धती या केंद्रावर उपलब्ध होतील. मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, रिनल ट्रान्सप्लांट, डायलेसिस, युरॉलॉजी/युरो सर्जरी, विविध डायग्नोस्टिक सुविधा आणि लेझर लिथोट्रिप्सी यासारखे अत्याधुनिक उपचार पद्धतीचे केंद्र सुरू करता येईल. मान्यतेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
पाचही विभागांत अतिदक्षता विभाग
कोरोनाच्या काळात जगभरातील आरोग्य यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. पुणेकरांना जम्बो कोविड सेंटरच्या माध्यमातून अतिदक्षता विभागातील सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागल्या होत्या. अशा स्वरूपाची महामारी, गंभीर स्वरूपाचे आजार आणि अपघातग्रस्तांवर तातडीने उपचार किंवा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. कमला नेहरु रुग्णालयात महापालिकेच्या पहिल्या अतिदक्षता विभागाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. याच धर्तीवर महापालिकेच्या पाचही विभागांमधील महापालिकेच्या रुग्णालयांत अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 5 कोटी रुपये)
शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे शुल्क भरणार
पुणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील दारिद्र्य रेषेखालील, वार्षिक एक लाख उत्पन्न किंवा गलिच्छ वस्ती निर्मूलन विभागाकडील झोपडपट्टीधारक असणार्‍या कुटुंबातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेअंतर्गत रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आलेल्या उपचारांवरील खर्चाच्या 50 टक्के (किंवा एक लाख रुपये) जी रक्कम कमी असेल ती सवलत दिली जाते. या योजनेत सहभागी होणार्‍या कुटुंबांना सभासद नोंदणी आणि वार्षिक शुल्कापोटी 200 रुपये भरावे लागतात. पात्र ठरणार्‍या कुटुंबांचे 200 रुपये शुल्क महापालिका भरणार आहे. त्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक ठरणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिरते दवाखाने
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फिरायला, व्यायामाला जाणार्‍या नागरिकांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शहराच्या विविध भागांत सहा फिरते दवाखाने सुरू करण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
निरामय – आरोग्य – लसीकरण प्रकल्प
निरामय संस्था आणि पुणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील झोपडपट्ट्या आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या मुलांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. शहरात 135 झोपडपट्टया आणि 22 पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या वस्त्या आहेत. या वर्षी 75 हजार बालकांचे विनामूल्य लसीकरण करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 40 लाख रुपये)
स्वातंत्र्य सेनानी गंगाराम कर्णे हॉस्पिटल
कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर येरवडा आणि वडगाव शेरीमधील नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि उपचार करण्यासाठी स्व. नाना पालकर स्मृती समिती आणि आरोग्य भारती या संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्य सेनानी गंगाराम कर्णे हॉस्पिटल येथे होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि अ‍ॅलोपॅथीच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सहकार्याने बाह्य रुग्ण विभाग चालविला जातो. या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात येत आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
महिलांसाठी कर्करोगनिदान चाचणी
महिलांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषत: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग झाल्याने मृत्यू होण्याची संख्या मोठी आहे. प्राथमिक स्तरावर कर्करोगाचे निदान झाल्यास रुग्ण आजारातून पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरात 19 ठिकाणी प्रसूतिगृहांमध्ये ‘स्मार्ट स्कोप’ हे कर्करोगाचे निदान करणारे उपकरण उपलब्ध करून देऊन महिलांना अत्यल्प दरात ही सुविधा दिली जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
महापालिका रुग्णालयात डायग्नोसिस सेंटर
एमआरआय, एक्स रे, सोनोग्राफी, सिटीस्कॅन आदी आरोग्य निदान चाचण्या महागड्या असल्याने
सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यल्प दरात विविध आजारांच्या चाचण्या करता याव्यात यासाठी महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयात डायग्नोसिस सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
मुकुंदराव लेले दवाखाना अद्ययावतीकरण
मध्यवर्ती पेठांतील नागरिकांना आवश्यकतेनुसार औषधोपचार करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधा शनिवारवाड्याजवळील पुणे महानगरपालिकेच्या ‘मुकुंदराव लेले दवाखान्या’त उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सेवांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांना योग्य पद्धतीने उपचार आणि विविध निदान चाचण्यांची सुविधा निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
आरोग्य वर्धन प्रकल्प
पुणे शहरातील वस्ती पातळीवर मोठ्या प्रमाणात आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज असल्याची बाब प्रकर्षाने पुढे आली आहे. त्या दृष्टीने ‘आरोग्य वर्धन प्रकल्प’ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये केवळ उपचार न करता आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांवर कार्य करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिका, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिक यांच्या परस्पर सहयोगाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शहरातील दहा लाखांहून अधिक नागरिकांना या योजनेचा लाभ होऊ शकेल.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
पुणे होणार योग सिटी
योग ही भारताची प्राचीन ज्ञानशैली आहे. शारीरिक व्यायाम, भावनात्मक समतोल आणि आध्यात्मिक प्रगती यासाठी योग महत्त्वाचा आहे. योगाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2015 मध्ये 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योगदिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या 136 इमारती आणि सर्व उद्यानांमध्ये योग प्रशिक्षणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योग शिक्षकांच्या नियुक्त्या करून नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना योग शिक्षण दिले जाणार आहे. पुणे शहरात जनजागृतीसाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी योग भवन उभारण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 3 कोटी रुपये)
आधुनिक तंत्रज्ञानाने हृदयरोग निदान
हृदयरोग निदानाच्या तपासण्या सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील रुग्णांच्या आर्थिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर आहेत. दिवसेंदिवस ताणतणाव आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे हृदयविकाराच्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. या रोगाचे वेळेत निदान आणि उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हृदयाची सोनोग्राफीची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये इकोकार्डिओलॉजी, इको आणि कलर डॉप्लर या उच्च दर्जाच्या चाचण्यांचा समावेश असणार आहे. या चाचण्यांमुळे हृदयविकार ओळखणे आणि तंतोतंत रोगनिदान करता येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
स्वर्गीय रामभाऊ म्हाळगी हृदयरोग चिकित्सा सुविधा (बालकांसाठी)
नवजात अर्भक ते बारा वर्षे वयोगटातील बालकांमध्ये ह्दयरोगाचे प्रमाण वाढते आहे. त्यांच्यासाठी ‘स्वर्गीय रामभाऊ म्हाळगी हृदयरोग चिकित्सा योजने’अंतर्गत कमला नेहरू रुग्णालयातील हृदयरोग विभागात हृदयरोग तपासणी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2 इको डायग्नॉसिस तंत्रज्ञानाच्या अल्ट्रा साउंड मशिनचा वापर करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे हृदयाचा आकार, जन्मतः बालकाच्या हृदयामधील दोष, हृदयाच्या स्नायूंची स्थिती, एका मिनिटात हृदयाची रक्त पंपिंग करण्याची क्षमता आदींची माहिती मिळते.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
स्तन आरोग्य तपासणी कार्यक्रम
स्तनांच्या कर्करोगाने जगात मृत्यू होणार्‍या महिलांपैकी भारतातील महिलांचे प्रमाण 15% इतके मोठे आहे. वेळेवर निदान न झाल्यामुळे भारतीय महिलांचा या आजाराने मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने तीस वर्षांवरील महिलांमधील स्तनाच्या कर्करोगाचे स्क्रिनिंग करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे नुकतीच जाहीर केली. त्यानुसार कोणताही स्पर्श न करता, बंदिस्त रूममध्ये, वेदनारहित आणि रेडिऐशनशिवाय स्तनाच्या कर्करोगाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि थरमोग्राफीवर आधारित स्क्रिनिंग पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
साथीच्या आजारांशी लढण्यासाठी पूर्वतयारी
कोरोनाच्या पहिल्या तीन लाटांमध्ये आरोग्य यंत्रणांसमोरील आव्हानांचा प्रकर्षाने सामना करावा लागला. आगामी काळात अशाप्रकारच्या लाटेशी लढण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. विविध रुग्णालयांमध्ये
अतिदक्षता विभाग, आवश्यक बेडस, ऑक्सिजनची सुविधा असणारे बेडस, व्हेंटिलेटर, पुरेसा औषध पुरवठा, स्वॅब सेंटर, प्रयोगशाळा, नमुना तपासणी आदी व्यवस्था करण्यात येणार आहेत. तसेच उपचारांसाठी आवश्यक वैद्यकीय साधनसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ यांची तयारी ठेवण्यात आलेली आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 10 कोटी रुपये)
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजना’ नियमित निवासी मिळकत करदाते आणि गलिच्छ वस्ती निर्मूलन सेवा शुल्क भरणार्‍या नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आहे. सुमारे 9 लाख कुटुंबे या योजनेच्या कक्षेत येतात. या योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
• मिळकतकर धारक किंवा त्याची पत्नी/पती यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 5 लाख
• मिळकतकर धारकावर अवलंबून असलेल्या 23 वर्षांखालील पहिल्या दोन मुलांपैकी अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 2 लाख 50 हजार
• मिळकतकर धारकाच्या आई/वडिलांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 2 लाख 50 हजार
• मिळकतकर धारक कुटुंबात अपघात झाल्यास रुग्णालयातील उपचारांसाठी : रुपये 1 लाख (वर्षांतून एका व्यक्तीला आणि एकदाच)
• रुग्णवाहिकेसाठी : रुपये 3 हजार (वर्षांतून एका व्यक्तीला आणि एकदाच)
• मिळकतकर धारकाला पूर्णतः कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास : रुपये 5 लाख रुपये
• कुटुंबातील व्यक्तीला अपघाताने अंशतः किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास अपंगत्वाच्या
प्रमाणानुसार
• मिळकतकर धारकाच्या दिव्यांग मुलाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 2 लाख 50 हजार (वयाची अट नाही)
• मिळकतकर धारकावर अवलंबून असलेल्या घटस्फोटित मुलीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 2 लाख 50 हजार रुपये (वयाची अट नाही)
• मिळकतकर धारकाच्या अविवाहित मुलीचा अपघाती मृत्यू झाल्यास : रुपये 2 लाख 50 हजार रुपये (वयाची अट नाही)
• पुणे शहरातील सर्व रुग्णालये आणि पोलीस चौक्यांमध्ये या योजनेच्या जनजागृतीसाठी अभियान राबविण्यात येणार आहे.
मानसिक रुग्णांसाठी समुपदेशन केंद्र
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’शी संलग्न असणार्‍या पुणे शहरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये
मानसशास्त्राचे सुसज्ज विभाग आहेत. त्यांच्या सहकार्याने महापालिकेच्या वतीने मानसिक रुग्णांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. ‘कोविड-19’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मानसिक रुग्णांची संख्या वाढली आहे. तसेच बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे मानसिक ताणतणाव निर्माण होत आहे. यासाठी नागरिकांना समुपदेशन करण्याची आवश्यकता आहे. ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’शी संलग्न असणार्‍या पुणे शहरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये मानसशास्त्राचे सुसज्ज विभाग आहेत. त्यांच्या सहकार्याने महापालिकेच्या वतीने मानसिक रुग्णांसाठी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
भटक्या व मोकाट कुत्री / मांजरांची नसबंदी
पुणे शहरातील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव लक्षात घेता तो कमी करण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या नायडू हॉस्पिटलच्या आवारात दर वर्षी 12 हजार कुत्र्यांची नसबंदी केली जाते. या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून दरवर्षी 18 हजार कुत्र्यांची नसबंदी केली जाणार आहे. तसेच मांजरांवरील नसबंदीचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे.
प्राणी उपचार आणि संगोपन केंद्र
पाळीव प्राणी किंवा शहरात आढळणारे पशु-पक्षी यांची संख्या मोठी आहे. शहर आणि परिसरात वन विभागाच्या जागा असल्याने पशु-पक्ष्यांचा मोठा वावर असतो. सध्या पाळीव प्राणी किंवा पशु-पक्ष्यांवर उपचार करण्यासाठी कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय आहे. परंतु ते शहराच्या एका भागात असल्याने अन्य ठिकाणी तातडीने उपचाराची सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शहराच्या अन्य भागात प्राणी उपचार आणि संगोपन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
घनकचरा व्यवस्थापन
कचरा प्रकल्प
शहरातील अस्तित्वातील बंद पडलेल्या किंवा नादुरूस्त असलेले बायोगॅस प्रकल्प पाडून त्या ठिकाणी डिझाईन, बिल्ड, ओन आणि ऑपरेटर तत्त्वावर ओल्या कचर्‍याचे प्रकल्प उभारण्यासाठी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. शहराच्या चार ठिकाणच्या बायोगॅस प्रकल्पाच्या जागी ओल्या कचर्‍यापासून ब्रीकेट्स बनविण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. उरुळी फुरसुंगी येथे बायोमायनिंग, शास्त्रोक्त भूभराव टाकणे, पुणे छावणी परिषदेच्या अस्तित्वातील 50 मेट्रिक टनाच्या प्रकल्पाची क्षमता
100 मेट्रिक टन क्षमतेपर्यंत वाढविणे, अशी कामे करण्यात येणार आहेत. घनकचरा विभाग आणि मोटारवाहन विभाग यांच्याकडील सर्व प्रकल्प, वाहने, मनुष्यबळ यांचे संगणकीय एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावांत घनकचरा विषयक विविध प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. या गावांसाठी अतिरिक्त स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या मागणीला मान्यता देण्यात येणार आहे. 100 मेट्रिक टन गार्डन वेस्टवर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. कचरा हस्तांतरण करण्यासाठी 7 ठिकाणी रॅम्प उभारण्यात आले असून, बावधन येथे नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित कॅप्सुल कंटेनर स्वरूपातील कचरा हस्तांतरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
कचरा संकलनासाठी विशेष निधी
पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबरील करारानुसार ‘स्वच्छ’ संस्थेचे स्वच्छता कर्मचारी घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करतात. कचरा संकलनासाठी विविध प्रकारच्या योजनेसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
ई-कचरा आणि प्लॅस्टिक कचरा संशोधन केंद्र
पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात ई-कचरा आणि प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो. या कचर्‍याची विल्हेवाट आणि पुनर्वापर या दृष्टीने प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्लास्टिक कचर्‍यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. या कचर्‍याचे संकलन, कमीत कमी वापर, पुनर्वापर, हानिकारक पदार्थांची विल्हेवाट लावणे आदीवर संशोधन करण्यासाठी ई-कचरा आणि प्लास्टिक कचरा संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
टाकाऊ वस्तूंचे पुनर्चक्रीकरण प्रशिक्षण केंद्र
टाकाऊ वस्तूंचे पुनर्चक्रीकरण करून टिकाऊ वस्तू निर्मिती करण्याचे प्रशिक्षण महिला बचतगट आणि विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी पुणे शहरात प्रशिक्षण केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये वापरलेल्या, बंद पडलेल्या, बिघडलेल्या वस्तू आणि उपकरणांचे पुनर्चक्रीकरण करण्याचे प्रयोग शिकविण्यात येणार आहेत. या इमारतीची उभारणी करताना अधिकाधिक टाकाऊ साहित्याचा उपयोग केला जाणार आहे. ‘स्वच्छ भारत’ या योजनेच्या जनजागृतीसाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प
• पुणे शहरातील प्रभागात निर्माण होणारा कचरा त्याच भागात प्रक्रिया करून जिरविण्यासाठी प्रभाग स्तरावर छोटे कचरा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.
• भूगांव आणि बावधन येथे 2 एकर जागेत 100 मेट्रिक टन मिश्र कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
• बाणेर येथे ओल्या कचर्‍यावर प्रकिया करून सुमारे 125 मेट्रिक टन बायो सीएनजी गॅसची निर्मिती करण्यात येत आहे. या गॅसची वाहनांसाठी इंधन म्हणून यशस्वी चाचणी झालेली आहे.
• याच धर्तीवर शहराच्या विविध भागांत कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 3 कोटी रुपये)
उद्याने, पर्यावरण संवर्धन
वैशिष्ट्यपूर्ण उद्याने
वडगावशेरीत दिव्यांगांसाठी अडथळा विरहित ’बॅरीअर फ्री अ‍ॅक्सेस’, हिंगणे खुर्द तुकाई माता उद्यानात चार एकर क्षेत्रावरील लिली पार्क आणि सात एकर जागेवरील रॉक पार्क, कोथरुडच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यानात दृकश्राव्य माध्यमातून स्वत:विषयी माहिती देणारी झाडे, विमाननगर येथील वेस्ट पार्क, कळस धानोरीतील नागरी वन उद्यान, इंद्रधनुष्य गार्डन येथील ट्रॅफिक पार्क, पु. ल. देशपांडे उद्यानातील कलाग्राम, संवेदना पार्क, सारसबाग आणि पेशवे पार्कचा एकात्मिक विकास आराखडा आदी वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प सुरू आहेत.
पु. ल. देशपांडे स्मृती संग्रहालय
सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यानात पु. ल. देशपांडे यांच्या साहित्याचा आणि जीवन प्रवासाचा परिचय करून देणारे पर्यावरणपूरक स्मृती संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. मुंबईतील बोरीवली येथील अटल स्मृती उद्यानाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात विकासकामे
राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयाचा आगामी 20 वर्षांच्या विकासाचा आराखडा केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडून मंजूर करण्यात आलेला आहे. या आराखड्यानुसार चार टप्प्यात विकास कामे करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 9 खंदकांपैकी 5 खंदक किंवा पिंजर्‍यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जंगल कॅट, लेपर्ड कॅट, रस्टी स्पॉटेड कॅट, भारतीय शेकरू या चार प्रजातींच्या प्राण्यांसाठी नव्याने पिंजर्‍यांची उभारणी करण्यात आली आहे. पुढील चार महिन्यांत आशियाई सिंह, तरस चौशिंगा आणि झेब्रा या प्राण्यांसाठी खंदकांची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे.
पर्यावरण विभागाअंतर्गत ‘हवामान बदल’ अभ्यास
पुणे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाअंतर्गत या वर्षी पासून हवामान बदलाचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पृथ्वीच्या नैसर्गिक प्रक्रियेच्या विरोधात मानवाच्या कृत्यांमुळे हवामान बदल होत असतात. देशातील महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणजे कृषी, पाणी, नैसर्गिक परिस्थिती, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्य या सर्वांवर हवामान बदलाचे परिणाम होत असतात.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
500 इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशन
पर्यावरणपूरक ई दुचाकी योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर, रस्त्याच्या कडेला वाहतुकीला अडथळा होणार नाही अशा पद्धतीने एकूण 500 ठिकाणी ई दुचाकी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. तसेच नागरिकांना ई दुचाकी भाड्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. यामधून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा काही भाग तसेच चार्जिंग स्टेशनचे भुई भाडे महापालिकेला मिळणार आहे. या योजनेमुळे प्रदुषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी ‘एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड’ यांच्याबरोबर करार करण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक व्हेइकल तंत्रज्ञान हे यापुढील कालावधीत जागतिक स्तरावर दळणवळणाच्या क्षेत्रातील आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी बाब ठरणार आहे. या वाहनांमुळे देशांतर्गत पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल. पर्यायाने कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी झाल्याने प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय पर्यावरणपूरक स्वस्त इंधन खर्च, वाहनांची देखभाल कमी होणे इत्यादी बाबत मदत होणार आहे. ही वाहने सुरक्षित, किफायतशीर, पर्यावरणपूरक आहेत. भारत सरकारने 2030 पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक व्हेइकल नेशन’ घडविण्याची योजना आखली आहे.
सीएनजी पंपांची उभारणी
पुणे महापालिकेच्या विविध भागांतील मिळकतींवर सीएनजी पंपांची उभारणी करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पुण्यात दरवर्षी सरासरी अडीच ते पावणेतीन लाख नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. त्यामध्ये
सीएनजीवर चालणार्‍या वाहनांची संख्या 25 ते 26 हजार एवढी असते. कच्च्या तेलाचे उत्पादन घटत असून, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात सीएनजीवरील वाहनांना पसंती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची मोठी सोय होणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी
केंद्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोताला प्राधान्य देण्याच्या योजनेनुसार महापालिकेच्या वतीने सौरऊर्जा उद्याने विकसित करण्यात येणार असून, महापालिका व शासनाच्या उपलब्ध असणार्‍या
मिळकतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. विजेची वाढती मागणी आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून अपारंपरिक ऊर्जास्रोत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या 34 इमारतींवर सौरऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
बांबू लागवड
बांबूची लागवड पर्यावरण पूरक आणि आर्थिक उत्पन्न देणारी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शहरातील मोकळ्या जागा, अ‍ॅमेनिटी स्पेसेस, बीडीपी क्षेत्र, उद्याने, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आदी ठिकाणच्या 50 एकर जागेवर बांबू विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याशी करार करून मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
शहरी जलयुक्त शिवार
पुणे महापालिका आणि नव्याने समाविष्ट गावांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात टेकड्या आणि वन विभागाच्या जमिनी आहेत. वेताळ टेकडी, पाचगाव-पर्वती, वारजे टेकडी, महात्मा टेकडी, सिंहगड रस्त्यावरील टेकडी, गंगाधाम, हडपसर, धानोरी आदी भागांमध्ये पाणी साठवता येईल किंवा भूजल पातळी वाढवता येईल अशा जमिनी आहेत. पुणे वन विभागाबरोबर संयुक्त प्रकल्प राबवून शहरी जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
पक्षी संवर्धन योजना
पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगा आणि दख्खनच्या पठाराचा काही भाग पुण्याजवळ असल्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या पक्ष्यांचे अधिवास बघायला मिळतात. स्थलांतर करून येणार्‍या पक्षांची संख्याही मोठी आहे. आजही शहरामध्ये दीडशेहून अधिक पक्षी वास्तव्यास आहेत. परंतु निसर्ग साखळीत महत्त्वाची भूमिका असणार्‍या अनेक पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. अशा परिस्थितीत पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी धडपडत असलेल्या पक्षीप्रेमींना प्रोत्साहन देण्यासाठी पक्षी निरीक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर पक्षी संवर्धन संमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून पुनर्विकास (पीपीपी)
महात्मा फुले मंडईचा पुनर्विकास
ऐतिहासिक महात्मा फुले मंडईचे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विकसन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उत्तम वास्तुस्थापत्याचा नमुना असलेली इमारत आणि जागोजागी शहराच्या अनेक वर्षांच्या इतिहासाची साक्ष देणार्‍या पाऊलखुणा ल्यालेली महात्मा फुले मंडई अगदी कमी वेळातही शहराचे साधे आणि निर्मळ व्यक्तिमत्त्व उलगडते. ठिकठिकाणांहून येणार्‍या पर्यटकांसाठी ही मंडई पुण्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. महात्मा फुले मंडई आणि त्या पिछाडीच्या बाजूला महापालिकेने विकसित केलेली भाजी मंडई आहे. या जागेचा वापर फक्त तळमजल्यांकरिता होत आहे. या भागातून भुयारी मेट्रो जाणार असून, मेट्रो स्टेशन विकसित होणार आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची वर्दळ वाढणार आहे. या ठिकाणी भाजी मंडईची क्षमता वाढविणे, व्यावसायिक गाळ्यांची संख्या वाढविणे, पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा पद्धतीने पुनर्विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सदरचा विकास करीत असताना महात्मा फुले मंडईचे पुरातत्त्व मूल्य जतन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
तुळशीबागेचा पुनर्विकास
महिला आणि युवतींना तुळशीबागेचे विशेष आकर्षण आहे. अशा ऐतिहासिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या तुळशीबाग आणि परिसराचे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विकसन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. श्रीरामाचे ऐतिहासिक मंदिर आणि गणपती, शंकर, हनुमान, विठ्ठल-रुक्मिणी आणि दत्तात्रेयांच्या मंदिरांसाठी पेशवेकालीन तुळशीबाग प्रसिद्ध आहे.
महाराष्ट्रातील पाककलेशी संबंधित साहित्य, कॉस्मॅटिक, ज्वेलरी आणि नित्य गृहोपयोगी वस्तू मिळण्याचे हक्काचे ठिकाण अशी तुळशीबागेची ओळख आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
सारसबाग आणि पं. नेहरू स्टेडियम परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास
पुणे महापालिकेच्या सारसबाग आणि पेशवे पार्क या मिळकतींचा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. ही प्रक्रिया सुरू असून, आता या
मिळकतींसह स्वारगेट येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बालभवन, गणेश कला क्रीडा संकुल आणि परिसर (प्लॉट 41, 42 आणि 43 ए) या मिळकतींचा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. या जागेचा विकास आजमितीस अमलात असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार त्यामध्ये क्रीडा संकुल, व्यावसायिक गाळे, ऑफिसेस, वाहतूक व्यवस्था, पादचारी मार्ग आणि तद्नुषंगिक वापर विकसित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सदरची मिळकत विकसित झाल्याने या जागेचा वापर पूर्ण क्षमतेने होऊन पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात कायमस्वरूपी वाढ होणार आहे. या प्रकल्पाचा पीपीपी तत्त्वावर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यात येणार आहे. या परिसरामध्ये विकसित होत असलेल्या ‘मल्टी मॉडेल हब’ या प्रकल्पाला प्रस्तावित प्रकल्प पूरक ठरणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
घोले रस्त्यावरील ‘मुद्रणमहर्षी मामाराव दाते मुद्रणालया‘चा पुनर्विकास
शिवाजीनगर येथील घोले रस्त्यावर पुणे महापालिकेचे ’मुद्रणमहर्षी मामाराव दाते मुद्रणालय’ आणि
महापालिकेची कोठी हा परिसर पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून सिटी लायब्ररी आणि सर्व सोयींनी युक्त अभ्यासिका उभारण्यात येणार आहे. तेथे सुमारे 35 हजार चौरस फूट बांधकाम करण्यात येणार आहे. ग्रंथालयात 50 हजाराहून अधिक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध होणार आहेत. जगभरातील प्रमुख
विद्यापीठांचे ई-सबस्क्रिप्शन घेतले जाणार आहे. प्रशस्त वाहनतळाची व्यवस्था केली जाणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या मिळकतीचे बाजारमूल्य अधिक आहे. या मिळकतींची देखभाल-दुरूस्ती करण्यात दरवर्षी महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यामुळे मुद्रणालय आणि कोठी या मिळकती पूर्ण क्षमतेपर्यंत विकसित होण्यासाठी आणि त्यापासून पुणे महापालिकेला मोठ्या
प्रमाणात उत्पन्न मिळण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विकसन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
बालेवाडी जकातनाक्याचा पीपीपी तत्त्वावर विकास
बालेवाडी जकातनाका पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विकसन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी व्यावसायिक संकुल विकसित करण्यात येणार असून, त्यापासून पुणे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
के. के. मार्केटचा पुनर्विकास
धनकवडी येथील ‘के. के. मार्केट’ येथील पुणे महापालिकेच्या जागेवर 2017 च्या मान्य विकास आराखड्यानुसार एमपी 31 म्हणजेच म्युनिसिपल पर्पजकरिता असे आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. या जागेवर पुणे महापालिकेने काही क्षेत्रावर व्यावसायिक पुनर्वसन केले आहे. सदरची मिळकत पूर्ण क्षमतेने विकसित करण्यात आलेली नसून, त्यापासून महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त होत नाही. या मिळकतीचे व्यावसायिक मूल्य अधिक आहे. ही जागा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा पीपीपी तत्त्वावर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना टॅब
पुणे महापालिकेच्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असते. कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षण अपरिहार्य झाले आहे. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे टॅब विकत घेणे परवडत नाही. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती असते. या गोष्टीचा विचार करून महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने मोफत टॅब देण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 10 कोटी रुपये)
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणार
’विद्येचे माहेरघर’ अशी पुणे शहराची ओळख आहे. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशाच्या विविध भागातून विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी पुणे शहरात येतात. राज्याच्या ग्रामीण भागातून येणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. शहरातील निवास आणि भोजनासारखे खर्च या विद्यार्थ्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे
त्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अवती-भवतीच्या परिसरात महापालिकेच्या वतीने वसतिगृहांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना सायकल
पुणे शहराची ओळख सायकलींचे शहर अशी आहे. सायकल चालविण्याचा अनुभव सुरक्षित, सोयीस्कर, आरामदायी आणि पर्यावरणपूरक असतो. महापालिका शाळांतील इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सायकल प्रवासासाठी सायकल देण्यात येणार आहेत. शहरात सायकलवरून प्रवास करण्यासाठी या योजनेमुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
ई-लर्निंग आणि ई-ग्रंथालय प्रकल्प
महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये ई-लर्निंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळात ई-लर्निंग शिक्षण प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. ही प्रणाली आता सर्वांनीच स्वीकारली आहे. या प्रणालीला सुसंगत ई-ग्रंथालयाची सुरुवात महापालिकेच्या शाळांमध्ये करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
मनपा शाळांचे गुणवत्ता मूल्यांकन
महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील सर्व विद्यालयांमधील शासन, प्रशासन, नेतृत्व आणि अध्यापन अशा चार विषयांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्ता पद्धतीनुसार चाचणी प्रक्रियेवर आधारित मूल्यांकन पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. मूल्यांकनानुसार विद्यालयातील गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
महापालिका शाळांमध्ये सुविधा
शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह, खेळांसाठी मैदाने, सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा, लाइटनिंग अरेस्टर यंत्रणा आदी मूलभूत सुविधा महापालिकांच्या शाळांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
गणित विषयाची गोडी वाढविण्यासाठी उपक्रम – मेंटल मॅथ्स
गणित विषय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांना विशेषत: विज्ञान, इंजिनियरिंग, आर्किटेक्ट आदी कोणत्याही शाखेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी गणित विषय महत्त्वाचा आहे. या विषयाच्या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मेंटल मॅथ्स असे या कार्यक्रमाचे नाव असेल. इग्नायटेड माईंड आणि पुणे अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिका हा उपक्रम राबविणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : रुपये 1 कोटी 25 लाख)
शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवंतांना प्रोत्साहन
‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’च्या वतीने दरवर्षी पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवीचे आयोजन करण्यात येते. महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांसह शहरातील सरकारी आणि खासगी शाळांतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने या परीक्षेला बसतात. परंतु शासनाची शिष्यवृत्ती प्राप्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी असते. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही अशा काही गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी
महापालिकेच्या वतीने शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
संत तुकाराम महाराज संगीत विद्यालयाचा कायापालट
संगीत विषयाची आवड असणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने संत तुकाराम महाराज संगीत विद्यालय’ चालविले जाते. या विद्यालयाचा कायापालट करण्यात येणार आहे. संगीत शिक्षणासाठी आवश्यक वाद्ये, आधुनिक तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्रशिक्षक आणि इमारतीमध्ये विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा कायापालट
पुणे महापालिका संचालित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दरवर्षी 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन असे कोर्स शिकविले जातात. हे कोर्स शिकविण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या मशिन जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलून अद्ययावत मशिन बसविण्यात येणार आहेत. तसेच या वास्तूची आवश्यक डागडुजी करण्यात येणार आहे. नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन’ आणि राज्य शासनाच्या उद्दिष्टानुसार मॉडेल आयटीआय’प्रमाणे (आयटीआय) अद्ययावतीकरण करून कायापालट करण्यात येणार आहे.
मनपा शाळांतील मैदाने विकसित करणार
कबड्डी, खोखो, मलखांब, अ‍ॅथलेटिक्स, व्हॉलिबॉल, बास्केटबॉल आदी खेळांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या शाळांतील दोन हजार चौरस फूटांपेक्षा मोठी मैदाने विकसित करण्यात येणार आहेत. खेळांसाठी आवश्यक साहित्य पुरविले जाणार आहे. तसेच खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्यासाठी मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थांच्या माध्यमांतून अनुभवी प्रशिक्षक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
खेळांसाठी सर्व काही
तालमींचा विकास करणार
पुण्याच्या तालमींतून राष्ट्रीय स्तरावर नामवंत कुस्तीगीर दिले. हा गौरवशाली वारसा पुढे चालू ठेवण्यासाठी तालमींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. चिंचेची तालीम, गुलसे तालीम, जगोबादादा तालीम, सुभेदार तालीम, नगरकर तालीम, खालकर तालीम, गोकुळ वस्ताद तालीम, शिवाजी आखाडा अशा अनेक तालमींतून राष्ट्रीय स्तरावर नामवंत कुस्तीगीर पुण्याने दिले.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
सदाशिव पेठेत क्रीडा संकुल
पुणे महापालिका क्षेत्रातील क्रीडा आरक्षित जागांवर क्रीडा संकुल आणि क्रीडांगणे विकसित करण्याचे पुणे महापालिकेचे धोरण आहे. त्यानुसार सदाशिव पेठेत क्रीडा संकुल उभारण्याची घोषणा गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या क्रीडा संकुलाला स्वर्गीय रामभाऊ म्हाळगी यांचे नाव देण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 3 कोटी रुपये)
क्रीडा महोत्सव
पुणे शहरामध्ये क्रीडा संस्कृती रुजविण्यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्न करीत असते. महापालिकेने नुकतीच क्रीडा धोरणाला संमती दिली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करतील असे खेळाडू घडविणे हे महापालिकेचे एक उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी शालेय स्तरापासून क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच खेळाचा प्रचार, प्रसार आणि जोपासना करण्यासाठी या वर्षीपासून ठरावीक कालावधीत शहराच्या विविध भागांमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या धर्तीवर एकाच वेळी क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
खेळाला प्रोत्साहन
पुणे शहराच्या विविध भागांत दीड लाख चौरस मीटर जागांवर क्रीडा सुविधांची उभारणी सुरू आहे. कोंढवा, वारजे येथील क्रिकेट मैदान, वडगाव येथील क्रिकेट सराव खेळपट्टी, हडपसर येथील फूटबॉल मैदान, बालेवाडी, हिंगणे, सनसिटी, वडगाव शेरी, खराडी परिसरातील क्रीडा संकुल, वारजेतील कुस्ती संकुल, वडगाव खुर्द येथील कबड्डी आणि खो-खो मैदान आदी सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. क्रीडा आरक्षित जागांवर क्रीडांगणे विकसित करणे, खेळाडूंसाठी प्रशिक्षक आणि क्रीडा सुविधा पुरविणे, खेळाडू दत्तक योजना, महापालिका नोकरीत खेळाडूंसाठी आरक्षण, क्रीडा साहित्य अनुदान, शालेय क्रीडा धोरण, शालेय स्पर्धा, महापौर चषक स्पर्धा, खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती, पारितोषिके, महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, साहसी खेळांना अर्थसाहाय्य, अपघात विमा योजना, क्रीडा शिक्षकांना प्रोत्साहन, क्रीडा नर्सरी, महापालिका शाळांमध्ये क्रीडा निकेतन आदी माध्यमांतून शहरात खेळाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी महापालिकेचा क्रीडा विभाग कार्यरत आहे.
समाविष्ट गावे
समाविष्ट गावांतील विकासकामे
पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांमध्ये रस्ते, पदपथ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य सुविधा, शुद्ध आणि पुरेसा पाणीपुरवठा, शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहांच्या सुविधा, मैलापाणी शुद्धीकरण, नालेसफाई, पथदिवे आदी विकासकामे करण्यात येणार आहेत. या गावांमधील विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि अहवाल तसेच प्रारूप विकास आराखडा तयार करून नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्याची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून सदरचा प्रारूप विकास आराखडा मा. मुख्य सभेच्या मान्यतेने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये सांडपाणी योजनेचा 598 कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. या वर्षी 63 कोटी रुपयांच्या सांडपाणी व्यवस्थेसाठी आवश्यक विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत.
सर्वांसाठी परवडणारी घरे
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पुणे शहरात एकूण 26 हजार 742 घरे बांधली जाणार आहेत. हडपसर, वडगाव, खराडी येथे हे प्रकल्प सुरू आहेत. त्यानुसार एकूण 1124 सदनिका बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यात खराडी येथे 786 आणि हडपसर येथे 340 सदनिका बांधण्यात येत आहेत. हडपसर येथे 684 आणि वडगाव येथे 1108 असा एकूण नवीन 1792 सदनिकांचा प्रकल्प लवकरच सुरू होत आहे.
चार गावांमध्ये होणार नगररचना योजना (टी. पी. स्किम)
टी. पी. स्किम योजना राबविल्यामुळे सोयीसुविधांसाठी आवश्यक जागा, अंतर्गत रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात येऊन या भागाचा विकास करणे शक्य होणार आहे. शहराच्या भोवती वर्तुळाकार मार्गासाठी करण्यात येणारी भूसंपादनाची प्रक्रिया या योजनेमुळे सोपी होणार आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा या उद्देशाने उरुळी देवाची, फुरसुंगी या गावांसह या वर्षी आणखी दोन गावांमध्ये नगररचना योजना (टी. पी. स्किम) राबविण्यात येणार आहे. टी. पी. स्किमसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणार्‍या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाने शहराचा गतिमान, पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त, लोकाभिमुख विकास होत आहे. अंतर्गत रस्ते, पदपथ, सिग्नल यंत्रणा, वाहतूक, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, सुरक्षितता, स्वयंरोजगार आदी सर्वच विभागांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. बाणेर परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणात या योजनेअंतर्गत विकासकामे सुरू आहेत. त्या बरोबर ई-बस, ई-रिक्षा, सायकल योजना, वाय-फाय, ई-कनेक्टिव्हिटी, घनकचरा व्यवस्थापन, स्काडा, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट पर्यटन, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पदपथांवर एलईडी दिवे, पीएमसी केअर आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत.
शिवसृष्टी, स्मारके, वारसा प्रकल्प, सांस्कृतिक
शिवसृष्टी
चांदणी चौकातील जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) 50 एकर जागेत ‘शिवसृष्टी’ उभारण्यास विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. शिवसृष्टी’च्या निर्मितीला वेग देण्यासाठी भूसंपादनाची कामे सुरू आहेत. अवघ्या देशाचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लौकिकास साजेशा ‘शिवसृष्टी’च्या निर्मितीला आम्ही कटिबद्ध आहोत. या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या प्रसंगांवर आधारित कायमस्वरूपी प्रदर्शन उभे करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 20 कोटी रुपये)
नर्‍हे आंबेगाव येथील शिवसृष्टी
पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारी आणि करोडो नागरिकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यातून स्फूर्ती देणारी शिवसृष्टी पुण्यात नर्‍हे आंबेगाव येथे साकारली जात आहे. या शिवसृष्टीतून शिवरायांचा जाज्वल्य इतिहास साकारणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 5 कोटी रुपये)
जय गणेश सार्वजनिक गणेशोत्सव संग्रहालय
लाखो नागरिक गणेश उत्सवाच्या काळात पुण्यात येतात. पुण्याच्या गणेशोत्सवाचा समग्र इतिहास आणि विद्यमान गणेशोत्सवाचे विधायक स्वरूपाचे दर्शन घडविणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कायमस्वरूपी ‘जय गणेश सार्वजनिक गणेशोत्सव संग्रहालय’ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी जागा पाहणीचे काम सुरू आहे. लोकमान्य टिळकांनी उत्सवाचे धार्मिक स्वरूप बदलले व त्यास सार्वजनिक स्वरूप दिले. लोकांच्या मनात असलेल्या उत्सवप्रियतेचा वापर करून सार्‍या समाजाला एकवटण्याचा प्रयत्न टिळकांनी केला. तो केवळ सार्वजनिक उत्सव राहिला नाही तर राष्ट्रीय उत्सव बनला आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र नव्हे तर जगभर पसरला आहे. लोकमान्यांनी मांडलेल्या चतुःसूत्रीचा प्रसार या उत्सवातून मोठ्या प्रमाणात केला गेला.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे स्मारक
आद्य क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या संगमवाडी यांच्या समाधीस्थळावर स्मारक उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागा आरक्षित केली आहे. राज्य सरकारने विकास आराखड्यात हे आरक्षण कायम केले आहे. वीर लहुजींच्या स्मारक निर्मितीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, वासुदेव बळवंत फडके आदींचे लहुजी वस्ताद प्रेरणा स्थान होते.
वीर सावरकर स्मारक विस्तारीकरण
कर्वे रस्त्यावरील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक हे ’विदेशी कापडाच्या होळीचे’ स्मारक म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी ग्रंथालय, अभ्यासिका, सभागृह अशा सुविधा आहेत. वर्षभर विविध प्रकारचे कार्यक्रम केले जातात. या ठिकाणी कार्यालय, ग्रंथालय आणि अभ्यासिकेचे विस्तारीकरण, तसेच सौरउर्जा प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : रुपये 2 कोटी)
वीर बाजी पासलकर स्मारक विस्तारीकरण
सिंहगड रस्त्यावरील राजाराम पुलाच्या जवळ वीर बाजी पासलकर स्मारक उभारण्यात आले आहे. या स्मारकाचे सुशोभिकरण, सभागृह, ग्रंथालय तसेच ऐतिहासिक स्मरणचित्रांचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन दालन उभारण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकात तरतूद : रुपये 2 कोटी)
गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर कला अकादमी, कोथरुड
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. साहित्य, कला, संस्कृती, नृत्य, संगीत, अभिनय, चित्रपट, नाटक, लोककला आदी क्षेत्रांतील मान्यवर संस्थांचे पुणे माहेरघर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यवर कलाकार पुण्यात वास्तव्याला आहेत. सर्व कला प्रकारांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, अशी कलाकारांची बर्‍याच बर्षांपासून मागणी आहे. त्यामुळे ’गोवा कला अकादमी’च्या धर्तीवर कोथरुड येथे ‘ गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर कला अकादमी, कोथरुड’ची निर्मिती करण्यात येणार आहे. विविध कलांचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके आणि प्रदर्शनासाठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 10 कोटी रुपये)
क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी
चित्रकला, शिल्पकला, वारली, माती काम, अभिनय, नृत्य, नाट्य, गायन, वादन, वाचन, सुलेखन आदींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि नवोदित हौशी कलाकारांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. याठिकाणी तज्ज्ञ आणि अनुभवी कलावंतांकडून मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, शिल्पकार चरित्रकोश
साहित्य, चित्रपट, कृषी, क्रीडा, आरोग्य आदी विषयांवर भरीव काम करून ज्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला, परिवर्तन घडवून आणले, अशा महाराष्ट्रातील प्रेरणादायी व्यक्तींची चरित्रे, त्यांच्या कार्याची माहिती नव्या पिढीला व्हावी आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे, या दृष्टिकोनातून विविध विषयांचे 12 कोष प्रकाशित होणार आहेत. त्यापैकी क्रीडा, सहकार आणि अर्थ या कोशाची निर्मिती करण्यासाठी सहाय्य केले जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकात तरतूद : रुपये 15 लाख)
संस्कार केंद्र
लहान बालके आणि किशोरवयीन मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासाबरोबर त्यांच्यावर उत्तम संस्कार व्हावेत, या उद्देशाने शहराच्या विविध भागात संस्कार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी महापालिका शाळेतील वर्ग खोल्या आणि शाळांची मैदाने संध्याकाळच्या वेळेत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. भारतीय संस्कृती, परंपरा, चांगल्या सवयी आदी बाबतचे संस्कार या केंद्रांमधून केले जाणार आहेत. सुसंस्कृत, राष्ट्राभिमानी पिढी घडविणे हे या केंद्राचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 30 महापालिका शाळांमध्ये संस्कार वर्ग चालविण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
वारकरी सांस्कृतिक भवन
पंढरपूर, आळंदी, देहू आदी तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी नियमितपणे जाणार्‍या वारकर्‍यांची संख्या खूप
मोठी आहे. या वारकर्‍यांची निवासाची व्यवस्था व्हावी यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत वारकरी सांस्कृतिक भवन उभारले जाणार आहे.
हज हाउस
पश्चिम महाराष्ट्रातून पवित्र हज यात्रेसाठी जाणार्‍या भाविकांची संख्या मोठी आहे. मुंबईतील हज हाउसमध्ये
अनेकदा यात्रेकरूंची निवास व्यवस्था होऊ शकत नाही. अशा भाविकांची गैरसोय दूर करण्याच्या उद्देशाने हज हाउस उभारण्यात येणार आहे.
स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय परिषद
राष्ट्रीय विचारांचा युवकांमध्ये प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना युवकांमध्ये वृद्धिंगत करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय परीषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 60 लाख रुपये)
वारसा स्थळांचा (हेरिटेज कॉरिडॉर) विकास
ऐतिहासिक शहर अशी पुणे शहराची ओळख आहे. शिवकालीन, पेशवेकालीन आणि स्वातंत्र्यापूर्वीच्या वारसा स्थळांचे जतन आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. नवा पूल ते फुले मंडई दरम्यानच्या वीस सार्वजनिक आणि काही खासगी वास्तू आणि स्थळांचा विकास, जतन आणि संवर्धन करण्याचा तसेच पादचारी मार्ग विकास आणि सोयीसुविधांना प्राधान्य जेणे करून हा परिसर सुशोभित आणि सर्व सुविधांनी अद्ययावत करता येईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. वारसा स्थळांमध्ये शिवाजी पूल, शनिवार वाडा, भिडे वाडा, नाना वाडा, बुधवार चौक, पुणे नगर वाचन मंदिर, सिटी पोस्ट, बाबू गेनू चौक, फुले मंडई, तुळशीबाग, बेलबाग, विश्रामबाग वाडा, नगरकर वाडा, घोरपडे घाट, तांबट आळी आदी स्थळांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार आहे. येणार्‍या देश-विदेशातील पर्यटकांना जुन्या शहराचे, ऐतिहासिक वारसास्थळांचे आणि जुन्या परंपरांचे विशेष आकर्षण ठरणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना
पर्यटनाच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान महत्त्वाचे आहे. उद्योग, व्यापार, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत कार्यरत असणारे परदेशी उद्योजक, व्यापारी, अभ्यासक, प्रशासकीय अधिकारी, विविध देशांचे राजदूत, शिष्टमंडळे पुण्याला भेट देत असतात. शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, पारंपरिक आदी क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तूंबद्दल पर्यटकांना विशेष आकर्षण आहे. या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने विशेष योजना आखण्यात येत आहे. शहराचे सांस्कृतिक वैभव आणि वारसास्थळे दाखविण्यासाठी आरामदायी बस व्यवस्था, त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधू शकतील असे गाइड्स उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या योजनेतून परदेशी पर्यटकांना सुखद अनुभव देऊन पुण्याकडे पर्यटन स्थळ म्हणून त्यांचा ओघ वाढावा, या दृष्टीने काम केले जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 5 लाख रुपये)
समाज कल्याणकारी योजना
विविध योजना
व्यावसायिक प्रशिक्षण, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सायकल योजना, घाणभत्ता घेणार्‍या मनपा सेवकांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसाहाय्य, दहावी, बारावी खासगी क्लाससाठी अर्थसाहाय्य, इयत्ता बारावी सीईटी परीक्षेच्या तयारीसाठी अर्थसाहाय्य, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य, वस्ती रिसोर्स सेंटर, स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन, वैयक्तिक नळ कनेक्शन, वीज कनेक्शन, सुलभ शौचालय बांधणे आदी योजना मागासवर्गीयांसाठी समाज विकास विभागाकडून राबविल्या जातात. व्यवसाय प्रशिक्षण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अनुदान, लाडकी लेक मुलगी दत्तक योजना या महिलांसाठीच्या योजना आहेत. युवकांसाठी स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण आदी योजनांचा समावेश आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासठी अर्थसाहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण, दीर्घ मुदतीच्या शैक्षणिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी अर्थसाहाय्य, कृत्रिम अवयवांसाठी अर्थसाहाय्य, मतिमंद व्यक्तींचे पालन करणार्‍या पालकांसाठी अर्थसाहाय्य, विविध योजना राबविण्यात येतात. बेघरांसाठी चार ठिकाणी दिवस-रात्री निवारा प्रकल्प राबविण्यात येतो. भिक्षा मागणार्‍या मुलांसाठी तीन ठिकाणी ‘घरटं प्रकल्प’ आदी उपक्रम सुरू आहेत.
शहरात होणार 15 लाइट हाऊस प्रकल्प
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर एक याप्रमाणे 15 लाइट हाऊस प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहेत. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील सुशिक्षित युवक आणि युवतींना व्यवसायाभिमुख
प्रशिक्षण देणे आणि कौशल्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लाइट हाऊस प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. सध्या औंध, येरवडा, हडपसर, वारजे, भवानी पेठ, बिबवेवाडी, वडगावशेरी आणि टिंगरेनगर या आठ ठिकाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. या प्रकल्पात 9 हजार 783 जणांनी नोंदणी केली असून, सुमारे साडेचार हजार जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. साडेतीन हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थींना रोजगार मिळाला आहे.
दैनंदिन व्यवहारातील संगणक साक्षरता
इंटरनेटमुळे मानवी जीवनात मोठी क्रांती झाली आहे. बँकिंग, रेल्वे बुकिंग, एसटी बुकिंग, लाइट बिल भरणे, टेलिफोन बिल भरणे, कर भरणे, सिनेमाचे तिकिट काढणे आदी दैनंदिन कामे ऑनलाइन पद्धतीने मोबाइल किंवा संगणकाद्वारे केली जातात. त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होते. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना संगणक आणि मोबाइल वापराचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी दैनंदिन व्यवहारात उपयुक्त ठरेल असा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार असून, हा अल्प मुदतीचा अभ्यासक्रम ’डिजिटल लिटरसी’च्या माध्यमातून शिकविला जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
बचतगटांसाठी विविध योजना
पुणे महापालिका हद्दीतील 13 हजारांहून अधिक महिला बचतगटांना विविध प्रकारचे छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून एक लाख रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. बचतगटांच्या माहितीचे संगणकीकरण, क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर बचतगटांचे महासंघ स्थापन करणे, व्यवसाय प्रशिक्षण, उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे, कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र उभारणे, बचतगटातील महिलांना गंभीर आजारात शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेच्या धर्तीवर उपचार मिळवून देणे, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे आदी नियोजन करण्यात आले आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 3 कोटी रुपये)
स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण
कौशल्य विकास, नोकरीच्या संधी आणि स्वयंरोजगारासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये दोन किंवा तीन महिने अल्प मुदतीच्या व्यवसायभिमुख प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचे युवक आणि युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 16 ते 50 वयोगटातील व्यक्तींसाठी शंभरहून अधिक अभ्यासक्रम या योजने अंतर्गत शिकविले जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसार
केंद्र शासन, राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेतर्फे विद्यार्थी, युवक, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, दिव्यांग, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आदींसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची अधिकाधिक जनजागृती करून ती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी योजनेचे स्वरूप, फायदे, पात्रता, आवश्यक प्रमाणपत्रे याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणारी पुस्तिका तयार करून तिचे वितरण करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
15 क्षेत्रीय कार्यालयात योजना मार्गदर्शन केंद्र आणि महा-ई सेवा केंद्र
शिक्षण, नोकरी, स्वयंरोजगार, सबलीकरणाच्या शासन आणि महापालिकेच्या विविध योजनांचा नागरिकांना लाभ घेता यावा यासाठी क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर पंधरा ठिकाणी योजना मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. योजनांसाठी विविध प्रकारच्या शासकीय दाखल्यांची गरज असते. याचा विचार करून महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये महा-ई सेवा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या दरांमध्ये 50% सवलतीत महापालिकेच्या वतीने दाखले उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
नवोदित उद्योजकांसाठी इनक्युबेशन सेंटर
नवोदित उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी इनक्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. नावीन्यपूर्ण कल्पनांचे व्यवसायात रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असणारे मार्गदर्शन या केंद्राद्वारे केले जाणार आहे. नवोदित उद्योजकांच्या विचार प्रक्रियेला आकार देणे, व्यवसायाची योजना तयार करणे, कौशल्य विकसित करणे, बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करणे, वित्तपुरवठा योजनांची माहिती, विविध परवाने मिळविणे आदी प्रकारचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी
केंद्र सरकारच्या वतीने सुशिक्षित बेरोजगार आणि उद्योजकांसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना उपयुक्त ठरत आहेत. या योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये अधिकाधिक जनजागृती करण्यासाठी व्यापक स्वरूपात प्रचार आणि प्रसाराचे कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. स्टार्ट अप, कौशल्य विकास, मुद्रा, पंतप्रधान रोजगार योजना, पुणे महापालिकेच्या स्वयंरोजगाराच्या योजना, लाईट हाऊस प्रकल्पातील प्रशिक्षण कार्यक्रम यांची माहिती देण्यासाठी शहराच्या विविध भागांमध्ये मेळावे, व्याख्याने, परिसंवाद, कार्यशाळा अशा मार्गदर्शक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना
मागासवर्गीय नागरिकांना विविध प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सायकली घेण्यासाठी अर्थसहाय्य, घाणभत्ता घेणार्‍या मनपा सेवकांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसहाय्य, इयत्ता 10 वीसाठी खासगी क्लाससाठी अर्थसहाय्य, इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजना, इयत्ता बारावीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजना, इयत्ता 12वी खासगी क्लाससाठी अर्थसहाय्य, इयत्ता बारावीसाठी सीईटीसाठी अर्थसहाय्य, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, व्यसनमुक्तीसाठी अर्थसहाय्य, रमाई आंबेडकर योजनेअंतर्गत गलिच्छ वस्ती निर्मुलन घोषीत व शहरी गरीब योजनेतील पात्र ठरणार्‍या विधवा, निराधार महिलांसाठी प्राथमिक आरोग्य संगोपनसाठी अर्थसहाय्य, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका अंतर्गत अर्थसहाय्य, अभ्यासिकेची सोय, वस्ती रिसोर्स सेंटर, ग्रंथालय उद्योजकता शिबिर, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची भोजन व्यवस्था, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, वैयक्तिक नळ कनेक्शनसाठी अर्थसहाय्य, झोपडी दुरूस्तीसाठी अर्थसहाय्य, वीज कनेक्शनसाठी अर्थसहाय्य, सुलभ शौचालय बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत.
महिलांसाठी योजना
महिलांसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण, इयत्ता दहावीमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थिनींना खासगी क्लाससाठी अर्थसहाय्य, इयत्ता बारावीतील विद्यार्थिनींना खासगी क्लाससाठी अर्थसहाय्य, सीईटी परीक्षेसाठी अर्थसहाय्य, उच्च शिक्षण घेणार्‍या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना अर्थसहाय्य, एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणार्‍या महिलांना अनुदान, मुलगी दत्तक योजना, महिला सक्षमीकरण विधवा अनंदान, रमाई स्वावलंबन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, कमवा आणि शिका, बचतगटांना फिरता निधी, बचतगटांना प्रदर्शन आणि विक्रीसाठी अर्थसहाय्य, योगासन वर्ग, महिला सक्षमीकरण, महिला स्वसंरक्षण, घरटं प्रकल्प आदी योजना राबविल्या जाणार आहेत.
दिव्यांग कल्याणकारी योजना
पुणे महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, अंध, अपंग, विकलांग, मूकबधिर व्यक्तींना कृत्रिम अवयव घेण्यासाठी योजना, मतिमंद व्यक्तीचा सांभाळ करणार्‍या व्यक्तीला अर्थसहाय्य, कुष्ठपिडीत, अपंग व्यक्तिंना अर्थसहाय्य, मोफत बस पास आदी योजना राबविण्यात येणार आहेत.
स्वयंसेवी संस्था/गणेश मंडळांसोबत सह-आयोजक कार्यक्रम
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण, आरोग्य, उद्यान, समाज विकास, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आदी सर्व विभागांशी संबंधित उपक्रम, शिबिरे, जनजागृती कार्यक्रम शहराच्या विविध भागांमध्ये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था/गणेश मंडळे यांच्या सहकार्याने सह-आयोजक पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ
पत्रकार डी. आर. कुलकर्णी गृहनिर्माण संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम
पुणे महापालिका क्षेत्रिय कार्यालयांच्या स्तरावर गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ स्थापन करण्यात येणार आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत 20 हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांना ई प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या संस्थांच्या संचालक मंडळाचे कामकाज, विविध नागरी प्रश्नाची सोडवणूक, विकासकामांमध्ये जनतेचा सहभाग याबाबत सुसंवाद साधण्यासाठी पत्रकार डी. आर. कुलकर्णी गृहनिर्माण संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांतील पदाधिकारी, सभासद यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध प्रकारची व्याख्याने, परिसंवाद, कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 1 कोटी रुपये)
संशोधकांना शिष्यवृत्ती
पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांतील प्रकल्प, विकासकामे, योजना, कार्यपद्धती आदी विषयांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मान्यताप्राप्त विद्यापीठामध्ये संशोधन करणार्‍या संशोधकांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 10 लाख रुपये)
अपंग कल्याणकारी शिक्षण संस्था वानवडी
हडपसरमध्ये वानवडी भागात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालवले जाते. दिव्यांग व्यक्तींचे आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकसन या विषयावर संस्था काम करते. या संस्थेच्या प्रकल्प खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात येत आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : रुपये 40 लाख)
उद्योग-व्यवसाय
गुंतवणूकदार सुविधा कक्ष अंतिम टप्प्यात
पुणे शहरात उद्योजक आणि व्यवसाय यावेत महापालिका प्रयत्न करीत आहे. उद्योगांना पूरक वातावरण निर्मिती करणे, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांना सुसंगत आणि पूरक पावले उचलणे यासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने गुंतवणूक सुविधा कक्ष स्थापन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आयटी सिटी, एज्युकेशन हब, औद्योगिक केंद्र ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुण्याची ओळख अधिक पक्की करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे विविध प्रकारच्या व्यवसाय-उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ, उद्यमशीलता आणि चांगल्या रोजगार संधी पुण्यात उपलब्ध आहेत. उद्योग आणि व्यवसाय शहराच्या रोजगारनिर्मितीचे एक मोठे साधन आहे. त्यामुळे ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ या सूत्राचा प्रत्यक्ष व्यवहारात गुंतवणूकदारांना अनुभव येऊ शकेल. पुणे शहरात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, गुंतवणूकदारांना भेडसावणार्‍या समस्यांचे निराकरण करणे, शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांविषयी चर्चा, नियोजन आणि अंमलबजावणीत गुंतवणूकदारांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहर परिसरात रोजगारनिर्मितीला चालना आणि नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी साहाय्य होणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 15 लाख रुपये)
विद्युत
स्वस्त वीज खरेदी, 47 हजार एलईडी दिवे बसविणार
वीज बिलामध्ये बचत करण्याच्या उद्देशाने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टच्या माध्यमातून स्वस्त वीज खरेदीचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एलईडी दिवे बसविणे अंतर्गत (ईईएसएल) तीन वर्षांत शहरातील जुने आणि नादुरुस्त दिवे बदलून सुमारे 60 हजार एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. या वर्षी आणखी 47 हजार एलईडी दिवे बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. समाविष्ट गावांतील प्रकाश व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.
चार विधानसभा मतदार संघात सीसीटीव्ही कॅमेरे
नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना पायबंद बसावा या उद्देशाने कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतदार संघातील सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची यंत्रणा बसवून ती मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आली आहेत. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात कोथरुड, शिवाजीनगर आणि पर्वती या विधानसभा मतदार संघामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 3 कोटी रुपये)
माहिती आणि तंत्रज्ञान
पुणे महापालिकेचा कारभार गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने डिजिटल कारभाराला प्राधान्य दिले आहे. पीएमसीकेअर या तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीकडून मोठ्या
प्रमणात नागरिकांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी मदत होत आहे. कोरोना काळात जनजागृती, रुग्णांची माहिती, बेड मॅनेजमेंट, क्रिटिकल पेशंट मॅनेजमेंट, मदत कार्य आदी विषयांमध्ये विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम केले. पुण्यातील 11 लाख मिळकतधारकांपैकी साडेपाच लाख मिळकतधारक ऑनलाइन कर भरत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडील वॉर रूमचे अद्ययावतीकरण, डॅश बोर्ड आणि डेटा अनॅलिटिक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण, नगरसचिव विभाग दस्तऐवज स्कॅनिंग आणि बॅकअप सोल्यूशन आदी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभाग
पथारी व्यावसायिकांसाठी पुणे शहरात पुनर्वसनासाठी 454 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. पुनर्वसनाचे धोरण निश्चित करून सुमारे नऊ हजार व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पथारी व्यावसायिकांचे पाच गटात वर्गीकरण केले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 23 हजारपैकी सुमारे 20 हजार पथारी व्यावसायिकांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने सुमारे 14 हजार अधिकृत पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक परिमंडळ कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये गोडावून बांधणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसनाकरिता विविध ठिकाणी ओटे मार्केट बांधणे अशी विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. अतिक्रमण विभागाने कारवाई करून आणलेल्या मालाची टॅगिंग पद्धतीने नोंद ठेवणे आणि संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच फेरीवाले सर्वेक्षण व यंत्रणा राबविण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे, हॉकर्स झोन निश्चित करून हॉकर्सचे पुनर्वसन करणे, सारसबाग येथे फूड प्लाझाचे नियोजन करणे, शेतकरी आठवडे बाजार नियमित करणे अशी विकासकामे करण्यात येणार आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन
पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अत्याधुनिक करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड देऊन कमीत कमी वेळेत मदत कार्य सुरू करणे, नागरिकांना अचूक माहिती देणे, जनजागृती, प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. आठवड्याचे सातही दिवस 24 तास मुख्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुरू करण्यात आलेला आहे. अग्निशमन दल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस व सिंचन भवन यांचेशी समन्वय साधून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण केले जाते.
विभागीय अग्निशमन केंद्र
पुणे शहराचा वेगाने विकास होत असून, उपनगरे आणि समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहतुकीवरील ताणही वाढलेला आहे. त्यामुळे आपत्कालिन परिस्थितीत अग्निशमन गाड्यांना घटनास्थळी पोहोचायला वेळ लागतो. त्यामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. यासाठी शहराच्या विविध भागांत अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षित जागांवर अग्निशमन दलाचे दोन बंब पार्किग करता येतील असे विभागीय अग्निशमन केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)कामगार कल्याण
सातवा वेतन आयोग आणि विविध योजना
पुणे महानगरपालिकेच्या कायम आस्थापनेवरील कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साने गुरुजीनगर, राजेंद्रनगर, वाकडेवाडी, घोरपडी पेठ, पांडवनगर या सहा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या पुनर्विकासामुळे नऊ हजार कर्मचार्‍यांना निवास उपलब्ध होणार आहे. कामगार कल्याण निधीअंतर्गत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये गुणवंत कामगार पुरस्कार, शैक्षणिक कर्ज शिष्यवृत्ती, विविध क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. पुणे महापालिका अधिकारी/कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. कामगारांसाठी विविध विषयांवर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
वसंतराव भागवत प्रशिक्षण प्रबोधिनी
विकासाभिमुख, गतिमान, पारदर्शक सुशासनासाठी वसंतराव भागवत प्रबोधिनीची स्थापना करून त्याद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेतील नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी, अभियंता, शिक्षक, विविध विभागातील कर्मचारी यांच्यासाठी महापालिकेचे कामकाज, कायदे, नियम, कामकाज नियमावली, विभागीय कामाची माहिती, कार्यालयीन कामकाज, माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर याची माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 50 लाख रुपये)
स्मार्ट व्हिलेज
समाविष्ट गावांसाठी ‘स्मार्ट व्हिलेज’ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा या योजनेत दिल्या जातील. या गावांचा शाश्वत, गतिमान आणि नियोजनबद्ध विकास केला जाईल. हा विकास क्रेडिट नोट आणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बाँडच्या सहाय्याने करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात लोहगाव आणि मुंढवा या दोन गावांसाठी ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे.
(अंदाजपत्रकातील तरतूद : 2 कोटी रुपये)
COMMENTS