Elected Representatives | Administration | लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन –  लोकांसाठी दोघांचीही आवश्यकता! 

Good Governance | लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन –  लोकांसाठी दोघांचीही आवश्यकता!

पुणे महापालिका सहित राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये  बऱ्याच वर्षांपासून प्रशासन कारभार चालवत होते. जेव्हा प्रशासनातील काही आदर्श अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचा दबाव सहन करावा लागायचा, तेव्हा बोलले जायचे कि पूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या हाती द्यायला हवाय. त्यामुळे त्या संबंधित संस्थेची आणि पर्यायाने त्या शहराची सुधारणा होईल. आणि तसे झालेही. सगळा कारभार हा प्रशासनाच्या हाती दिला देखील. मात्र लोक त्यालाही कंटाळले. लोकांना वाटू लागले, अरे आपली मुलभूत कामे करण्यासाठी तर लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. लोकांना ही गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. मात्र हे ही खरे कि, लोकांना फक्त लोकप्रतिनिधी देखील नको आहेत. प्रशासनाची देखील त्यांना निकड वाटते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांची आवश्यकता लोकांना आहे, हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. 

| लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा संबंध कसा असतो?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनासाठी संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला, जिथे जनतेचे प्रतिनिधी लोकांप्रति जबाबदार असतील, तसेच त्यांनी संविधानात्मक नैतिकता (Constitutional Morality) आणि ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ या संकल्पनांद्वारे सामाजिक व आर्थिक न्यायावर आधारित लोकशाही अपेक्षित धरली, जेणेकरून केवळ राजकीय हक्कांपुरते मर्यादित न राहता, सर्व स्तरांवर समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वावर आधारित प्रशासन निर्माण व्हावे.

लोकप्रतिनिधी (खासदार, आमदार, नगरसेवक) हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात, जे कायदे बनवतात आणि जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडतात, तर प्रशासन (नोकरशाही) हे निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी असतात; लोकप्रतिनिधी धोरणे ठरवतात, प्रशासन ती राबवते, आणि हे दोघेही लोक आणि शासनादरम्यान महत्त्वाचा दुवा साधतात, पण अनेकदा कामात दिरंगाई किंवा समन्वयाच्या अभावामुळे जनतेची कामे रखडतात, असा त्यांचा संबंध असतो.

लोकप्रतिनिधी (Elected Representatives):  काय करतात, तर   जनतेच्या गरजा आणि प्रश्न सभागृहात मांडणे, कायदे करणे, धोरणे ठरवणे. जनतेच्या अपेक्षा आणि प्रशासनाच्या कामावर लक्ष ठेवणे. अशी कामे करतात.

थोडक्यात  लोकप्रतिनिधी हे धोरणकर्ते आणि जनतेचे प्रतिनिधी असतात, तर प्रशासन हे अंमलबजावणी करणारे असते. लोकशाहीत हे दोन्ही घटक जनतेच्या हितासाठी एकत्र काम करणे अपेक्षित आहे, पण अनेकदा त्यांच्यातील मतभेद आणि समन्वयाच्या अभावामुळे विकास कामांना खीळ बसते.

| लोकांना काय वाटत असते?

समाजात एक वर्ग असा असतो कि, त्यांना लोकप्रतिनिधी नको असतात. तसेच प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना देखील लोकप्रतिनिधींचा दबाव सहन होत नाही. एखादा चौथी पास किंवा दहावी नापास वाला नगरसेवक IAS असणाऱ्या अधिकाऱ्याला उलट प्रश्न करू शकतो, ही गोष्ट समाजातील एका वर्गाला सहन होत नाही. तर दुसरीकडे आमचा लोकप्रतिनिधी भल्या भल्यांना कसा सभागृहात लोळवतो, याबाबत त्या लोकप्रतिनिधींच्या चाहत्यांना मात्र अभिमान असतो. एका विशिष्ट वर्गाची नेहमी मागणी असायची कि, सगळा कारभार हा प्रशासनाने चालवायला हवा. त्यामुळे शिस्त येईल. लोक सुधारतील. भ्रष्टाचार कमी होईल. विकास होईल. आणि मग तो दिवस उजाडला. सगळा कारभार प्रशासनाच्या हाती आला. सुरुवातीला बरे वाटले. नगरसेवकांची जिरली, असे एका वर्गाला वाटू लागले. मात्र दुसरीकडे अधिकारी आणि कर्मचारी उन्माद करू लागले. ते कुणाला जुमानेसे झाले. मनमानी कारभार सुरु झाला. लोकांना प्रशासनातील लोक टाळू लागले. मग साहजिकच लोकांची कामे रखडू लागली. लोकांच्या लक्षात आले कि अरे आपल्या मुलभूत सुविधा आपण आपल्या नगरसेवकाला सांगू शकत होतो. तो ही लोकांच्या दबावापोटी करायचा. मात्र प्रशासनात लोकांना आपल्या समस्या कुठे मांडायच्या, असे प्रश्न सतावू लागले. त्यामुळे लोकांना पुन्हा लोकप्रतिनिधी यांची गरज वाटू लागली. सगळेच अधिकारी भ्रष्ट असतात का तर नाही, सगळेच आदर्श आहेत का तर ते ही नाही. लोकप्रतिनिधी फक्त विकास कामेच करतो का तर नाही. मात्र समन्वय साधण्यासाठी हे दोन्ही गरजेचे आहेत, हे मात्र लोकांना चांगलेच उमगले.

| आता या दलबदलू लोकांचे करायचे काय?

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. काही दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन लोकप्रतिनिधी सभागृहात येतील. पण आता जे सुरु झाले आहे, ते देखील लोकांच्या आकलना बाहेरचे आहे. कारण लोकप्रतिनिधी हवा असे वाटू लागले असतानाच त्या लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्या अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावू लागला. कारण सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करण्याचा सपाटा सर्वच विरोधी पक्षातील लोकांनी लावला आहे. ज्या लोकप्रतिनिधीच्या भूमिका, विचार, धोरणे, यामुळे लोकांनी त्याला या आधी निवडून दिलेले असते, हे तो सर्व विसरून दुसरीच कुठली धोरणे, दुसरेच कुठले झेंडे हाती घेऊ लागला आहे. त्याला एकनिष्ठ राहणे आता जमत नाही. असा आपला लोकप्रतिनिधी असावा का, असा प्रश्न आता लोकांना भेडसावू लागला आहे. काही लोक पक्ष बदलत आहेत, मोजक्या काहींनी यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांना आदर वाटू लागला आहे. कारण करीयरच्या एका शिखरावर असताना, असा त्याग करणे हे सगळ्यांन जमेल असे नाही. मात्र काहींनी ते साधले आहे. अशी संख्या खूपच कमी आहे.

लोक जरी लोकप्रतिनिधीच्या निष्ठे विषयी शंका घेत असले तरी हेच लोक कुणा एकाशी एकनिष्ठ असतात का, हा देखील प्रश्न आहे. कारण निवडणुकीत पैसे वाटप हा प्रकार  आता सर्रास सुरु आहे. लोक देखील नाही म्हणत नाहीत. तुरळक असतील, जे पैसे नाकारत असतील. पण बहुसंख्य लोक घेतात, सगळ्या पक्षाकडून घेतात, हे जगजाहीर आहे. फक्त सामुदायिक कुणी बोलत नाही. मग असे असताना लोकप्रतिनिधीने पक्ष बदलला म्हणून त्याला नावे ठेवण्याचा अधिकार या लोकांना येतो का? हा देखील प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

शेवटी कुणी कसे वागावे आणि काय करावे, आदर्श असे काय आहे, हे कुणी कुणाला सांगू शकत नाही. प्रत्येकजण इथे आपल्या सोयीनुसार राहत असतो. आणि तो त्याचा अधिकार देखील असावा. मात्र लोकांच्या सुधारणेसाठी आणि शहराच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन हे दोघेही तितकेच गरजेचे आहे, हे मात्र नक्की.