PMC : Assistant Commissioner : सहायक आयुक्त पद अंतर्गत परीक्षेतून पदोन्नती द्वारा  नियुक्त करण्याचा घाट! : प्रचलित पद्धत बदलण्यास स्थायी समितीची मान्यता 

पुणे : महापालिका सहायक आयुक्त आणि प्रशासन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्याची प्रचलित तरतूद  बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही दोन्ही पदे २५% नामनिर्देशन न करता निवड पद्धतीने पदोन्नती देऊन नियुक्त केली जाणार आहेत. प्रचलित पद्धत बदलण्याचा हा घाट कुणाच्या मर्जीने आणि कुणासाठी चालला आहे, या बाबत आता महापालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

महापालिकेत प्रशासकीय सेवा श्रेणी १ य संवर्गात सहायक आयुक्त हे पद मोडते. तर प्रशासकीय सेवा श्रेणी २ या संवर्गात प्रशासन अधिकारी हे पद मोडते. या दोन्ही पदांची २५% नामनिर्देशन करण्याची पद्धत बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार साहायक आयुक्त हे पद २५% नामनिर्देशन, ५०% पदोन्नती व २५% प्रतीनियुक्ती द्वारे भरले जाते. त्याचप्रमाणे प्रशासन अधिकार हे पद प्रचलित पद्धतीनुसार २५% नामनिर्देशन व ७५% पदोन्नती द्वारा भरले जाते. मात्र यात आता काही बदल केले जात आहेत. त्यानुसार ही दोन्ही पदे २५% नामनिर्देशन न करता निवड पद्धतीने पदोन्नती देऊन नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. या बाबतच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार सहायक आयुक्त पदासाठी अर्हता देण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारास मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पुणे मनपाच्या प्रशासकीय संवर्गातील किमान १० वर्षाचा अनुभव धारण करणारे कर्मचारी यांच्या मधून परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार निवड पद्धतीने नियुक्ती केली जाईल. त्याचप्रमाणे प्रशासन अधिकारी पदासाठी देखील अशीच अर्हता ठेवण्यात आली आहे.  प्रचलित पद्धत बदलण्याचा हा घाट कुणाच्या मर्जीने आणि कुणासाठी चालला आहे, या बाबत आता महापालिकेत उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

दरम्यान महापालिका प्रशासन यावर अंमल करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण ही पद्धत बदलण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. ही बाब राज्य सरकारच्या अधीन आहे. यावर मुख्य सभेने जरी निर्णय घेतला तरी सरकार ची मंजुरी मिळेपर्यंत यावर अंमल करता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासन सध्या तरी अंमल करणार नाही, असे दिसते आहे. मात्र स्थायी समितीने अशा प्रस्तावावर प्रशासनाचा कुठलाही अभिप्राय न घेता मान्यता दिली आहे. त्यामुळे समितीच्या या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.