Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेला पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेवरच! | राज्य सरकार कडून आदेश जारी
Pune Municipal Corporation – (PMC) – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतून (Pune PMC) फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन
करण्यात आलेली आहे. असे असले तरी या नगरपरिषदेची घडी बसवण्याची जबाबदारी ही पुणे महापालिकेवरच सोपवण्यात आली आहे. नगरपरिषदेस पायाभूत सुविधा तसेच नागरी सेवा हस्तांतरीत करण्यासाठी समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. (Pune PMC News)
नगरपरिषद हे स्थानिक प्राधिकरण असल्याने नगरपरिषदेतील लोकांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. परंतु, फुरसुंगी आणि ऊरळी देवाची नगरपरिषद ही नवनिर्मित असल्यामुळे कार्यालयीन आकृतीबंध, निधी व तदनुषंगिक बाबी मंजूर होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या कालावधीमध्ये नागरीकांच्या दैनंदिन मूलभूत सुविधामध्ये खंड पडू नये, म्हणून पुणे महानगरपालिकेकडून पूर्वी देण्यात येणाच्या पायाभूत सुविधा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायम ठेवणे आवश्यक आहे. याकरीता शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे
शासन निर्णया नुसार पुणे महानगरपालिकेकडून फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस पायाभूत सुविधा तसेच नागरी सेवा हस्तांतरीत करणेकरीता ४ अधिकाऱ्यांच्या समितीची नेमणूक करण्यात यआली आहे:-
१ विभागीय आयुक्त, पुणे, अध्यक्ष
२ जिल्हाधिकारी, पुणे, सदस्य
३ आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, सदस्य
४ प्रशासक / मुख्याधिकारी फुरसुंगी व उरुळी, सदस्य सचिव
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील तत्कालीन फुरसुंगी व उरुळी देवाची गावांतील पायाभूत सुविधांची पाहणी करून उक्त सुविधा निश्चित समयसिमेत फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस हस्तांतरण करणेकरीता Road Map तयार करून सहा महिन्यांच्या आत समितीने शासनास सादर करावा, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.
तसेच पुणे महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणान्या नागरी सेवांचे टप्प्याटप्याने हस्तांतरण फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस करणेकरीता निश्चित व समयबध्द योजना तयार करून शासना तत्कालीन पुणे महानगरपालिकेतील फुरसंगी व उरुळी देवाची गावांतील नागरी सुविधांमध्ये खंड पडू नये, याकरीता उक्त पायाभूत सुविधा व नागरी सेवांचे हस्तांतरण पुणे महानगरपालिकेकडून फुरसुंगी व उरुळी देवाची नगरपरिषदेस होईपर्यंत सर्व पायाभूत सुविधांची निगा व दुरुस्ती पुणे महानगरपालिकेने करावी. तसेच यापूर्वी त्यांचे मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व नागरी सुविधा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरू ठेवाव्यात. असेही सरकारने आदेशात म्हटले आहे.
COMMENTS