Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी  | माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी 

Fursungi -Uruli Devachi Municipal Corporation | उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी नगरपरिषद स्थापन करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी

| माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी

Fursungi-Uruli Devachi Municipal Corporation – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी दोन गावे वगळून नवीन नगरपरिषद स्थापन करण्यास विरोध करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

माजी नगरसेवक यांच्या निवेदनानुसार याबाबत आम्ही कोर्टात गेलो होतो. अधिवक्ता (Advocate General) यांनी कोर्टामध्ये statement केले होते आणि कोर्टाने आम्हाला दहा दिवसाची मुदत दिली होती. त्यानंतर ज्यांनी गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सुनावणीसाठी वेळ दिला त्यावर आम्ही सांगितलं की आपण सुनावणी घेतल्यास निःपक्षपातीपणे निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे दुसरा अधिकारी नेमावा त्यांनी आमची सुनावणी घ्यावी म्हणून त्यांनी सुनावणी रद्द केली, नंतर कुठेही सुनावणी न देता, अधिसूचनेमध्ये सर्वांशी विचार विनिमय करून हा निर्णय घेतला आहे असे नमूद केले आहे.  पुणे महानगरपालिकेने या गावांसाठी नगर रचना योजना (Town Planning Scheme) तयार केल्या आणि जवळपास 1000 कोटी रुपये बेटरमेंट चार्जेस जमीन मालकांचे माफ केले. या दोन गावातील विकास कामावर पुणे महानगरपालिकेचा आत्तापर्यंत साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च झाला. या दोन गावांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी 200 कोटी रुपयांची आहे. अकरा गावांचा विकास आराखडा लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासकाने MMC Act कलम 452 A असे अधिकार असताना देखील डीपी मान्य केला नाही त्यामुळे तो MR &TP Act कलम 21(4)(A) अन्वये सहसंचालक नगर रचना यांच्याकडे वर्ग झाला. अकरा गावांच्या विकास आराखड्यातून ही दोन गावे वगळावी लागतील.  ही गावे वगळल्या नंतर उर्वरित नऊ गावांचे नियोजन करावे लागेल.  प्रशासक अथवा नवनिर्वाचित सदस्य जेव्हा ठरवतील तेव्हा विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर होईल तोपर्यंत या भागांमध्ये विकास योजना राबवता येणार नाही. असे म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि,  कचरा डेपो पुणे मनपाच्या हद्दीत आणि बाकी गावे नगरपालिकेच्या हद्दीत हे विसंगत वाटते भविष्य काळामध्ये नगरपालिका ह्याला विरोध करू शकते. कारण हे दोन्ही कचरा डेपो दोन्ही गावांच्या हद्दीत आहेत. महानगरपालिकेने तयार केलेली प्रारूप प्रभाग रचना देखील रद्द करावी लागेल आणि नव्याने काम सुरू करावे लागेल.  पुणे महानगर क्षेत्राशी गेल्या अनेक वर्षापासून भवितव्याचा खेळ चालू आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीत 38 गावांचा समावेश 1997 साली झाला
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून 15 संपूर्ण आणि सात अंशतः गावे 2001 ला वगळली. महानगरपालिकेच्या हद्दीत येवलेवाडी गाव 2013 ला समाविष्ट करण्यात आले  11 गावांचा समावेश 2017 साली झाला.  23 गावांचा समावेश 2021 ला केला (या गावांचा मनपात समावेश पण नियोजनाचे काम पीएमआरडीए कडे)
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून समाविष्ट फुरसुंगी व देवाची उरुळी ही दोन गावे 11|9| 2024 वगळली. या शहराचे दुर्दैव आहे कुठलाही राज्यकर्ता असला तो या शहराला स्वतःच्या मताप्रमाणे फायद्यासाठी नियोजनाचा विचार न करता तात्कालीक राजकीय फायद्याचा विचार करून धोरणे राबवत असतो. आमची  विनंती आहे कृपया आपण आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून पुणे शहराच्या सुनियोजित विकासाला चालना द्यावी. गावे वगळणे हे गावकऱ्यांच्या समस्येचे उत्तर नाही तर त्यांच्यावर जो (शास्ती) जास्ती कर बसलेला आहे तो कमी करणे ही सर्वस्वी आपल्या अधिकारातली बाब असताना त्याचा अंमल न करता गाव वगळण्याचा निर्णय म्हणजे “आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी” अशी आहे. असे देखील  निवेदनात म्हटले आहे.