अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीसाठी 21 जुलै पर्यंत अवधी
| राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश
पुणे | महापालिका निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून 3 जुलै पर्यंत पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून 23 जुलै पर्यंत मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. मात्र आयोगाने हा अवधी २१ जुलै पर्यंत दिला आहे. नुकतेच आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादीवर 3 जुलै पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा निपटारा करून अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी 9 जुलै रोजी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले होते.. त्यानुसार दि. ३१/०५/२०२२ रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदार संघाच्या यादीच्या आधारे प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी तयार करणेत आली आहे. सदर प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर पुणे शहरातील विविध राजकीय पक्ष, नागरिक आणि सामाजिक संघटना यांचेकडून दि.०३/०७/२०२२ पर्यंत ४२७३ इतक्या मोठ्या संख्येने हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने ०३/०७/२०२२ रोजीच्या शेवटच्या एका दिवशी १७४७ इतक्या मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. तसेच विविध राजकीय पक्षांकडून ५६२ हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.
आयोगाने ०९/०७/२०२२ रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेबाबत कळविले होते. तथापि प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करता त्याचप्रमाणे कोविड १९ च्या उपाययोजनेकामी पुणे महानगरपालिकेतील बहुतांश कर्मचारी वर्ग हा कार्यरत असल्याने हरकतींचा निपटारा करणेकामी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे हरकतींबाबत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन, स्थळ पाहणी करून हरकतींचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणेकामी राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडून मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी बिनचूक व त्रुटीविरहित होणे आणि ती प्रसिद्ध करणेसाठी दि. २३/०७/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेस विनंती आहे. असे महापालिकेने म्हटले होते. मात्र आयोगाने हा अवधी २१ जुलै पर्यंत दिला आहे. नुकतेच आयोगाने हे आदेश जारी केले आहेत.
—
