DA Hike | अर्धा ऑक्टोबर उलटला… महागाई भत्ता कुठे आहे?  अखेर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना DA देण्यास विलंब का?

HomeBreaking Newssocial

DA Hike | अर्धा ऑक्टोबर उलटला… महागाई भत्ता कुठे आहे? अखेर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना DA देण्यास विलंब का?

Ganesh Kumar Mule Oct 15, 2023 3:03 AM

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | जुलैमध्ये DA सोबत याचाही लाभ मिळणार
DA Hike | 7th Pay Commission | महागाई भत्ता: 38% DA मिळेल |  पगारात 15,144 रुपये जास्त | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या तारखेला पगार मिळेल
7th Pay Commission | DA Hike | केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जुलैच्या सुरुवातीला मिळाली मोठी भेट | महागाई भत्ता (DA) वाढ निश्चित

DA Hike | अर्धा ऑक्टोबर उलटला… महागाई भत्ता कुठे आहे?  अखेर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना DA देण्यास विलंब का?

 DA Hike काय कारण आहे की 3-4 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकार DA जाहीर करते आणि नंतर पेमेंट केले जाते.  मात्र, या बदल्यात सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देते, मात्र या दिरंगाईमागे काय कारण आहे.
DA Hike |   केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central Government Employees) महागाई भत्त्यात वाढ (Dearness Allowance Hike) जाहीर केली जाणार आहे.  याची प्रतीक्षा खूप लांबली आहे.  १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ३-४ महिने वाट पाहावी लागणार आहे.  त्यासाठी ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत वाट पहावी लागेल.  पण, एवढा वेळ का लागतो?  सरकार ऑगस्टपर्यंत याची घोषणा का करत नाही?  काय कारण आहे की 3-4 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकार डीए जाहीर करते आणि नंतर पेमेंट केले जाते.  मात्र, या बदल्यात सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देते, मात्र या दिरंगाईमागे काय कारण आहे. (7th pay Commission)

 त्यामुळे महागाई भत्ता मिळण्यास विलंब होत आहे

 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्यास विलंब होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत.  पहिले कारण म्हणजे AICPI निर्देशांक डेटा एका महिन्याच्या विलंबाने येतो.  जानेवारी ते जून या कालावधीतील आकडेवारीच्या आधारे जुलैपासून महागाई भत्ता लागू केला जातो.  मात्र, त्यासाठी जून महिन्याची आकडेवारी अंतिम आहे.  जूनचा AICPI क्रमांक जुलैच्या शेवटी येतो.  त्यामुळे हीच वाढ ऑगस्टपर्यंत मंजूर करता येणार नाही.  मात्र, 1 सप्टेंबरपासून त्याची घोषणा होऊ शकते.  मात्र, सरकार ते थांबवत आहे.

 दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक बोजा.

 महागाई भत्त्यात वाढ मंजूर करण्यास सरकारच्या दिरंगाईचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक बोजा.  7व्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता दिल्यास सरकारवर 12,000 ते 18,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल.  हे कायम ठेवण्यासाठी, सरकार डीए/डीआर दर वाढवण्यासाठी 3-4 महिने वाट पाहते.  या काळात, सरकार पैसे गुंतवून अतिरिक्त भार कमी करण्याचा प्रयत्न करते.  गुंतवणुकीवर व्याज मिळते आणि नंतर ते कर्मचार्‍यांना दिले जाते.  ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे.  त्यामुळे यामध्ये थोडा विलंब होणे अपरिहार्य आहे.

 अर्धा ऑक्टोबर संपला, कुठे आहे महागाई भत्ता?

 कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सच्या म्हणण्यानुसार, नियमानुसार १ जानेवारी आणि १ जुलैपासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढली आहे.  परंतु, केंद्र सरकार दरवर्षी मार्च किंवा सप्टेंबरमध्ये याची घोषणा करते.  यावेळी अधिक उशिराने घोषणा होणे अपेक्षित आहे.  अर्धा ऑक्‍टोबर उलटून गेला तरी अद्याप सरकारकडून कोणतेही औपचारिक निवेदन आलेले नाही.  दसऱ्यापर्यंत ही घोषणा करून सरकार सणासुदीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू देऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे.

 डीएचा वाढीव दर लवकर जाहीर करावा

 सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर महासंघाने अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महागाई भत्ता देण्याबाबत लवकरात लवकर घोषणा करण्याची मागणी केली आहे.  मात्र, मंत्रालयाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.  उशिरा घोषणा झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे पत्रात लिहिले आहे.  तर त्यांना राहणीमानाच्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो.  48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 62 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना DA/DR वाढीचा लाभ मिळतो.