City Task Force | PMC Pune | राज्य सरकारने आदेश देऊन 6 महिने झाले तरी पुणे महापालिकेचा सिटी टास्क फोर्स स्थापन नाही
| सरकारला पुन्हा द्यावे लागले स्मरणपत्र
City Task Force | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने 24*7 अर्थात समान पाणीपुरवठा योजना (Equal Water Distribution Scheme) राबवली जात आहे. ही योजना सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानात (Amrut 2.0) समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिटी टास्क फोर्स (City Task Force) स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र आदेश देऊन 6 महिने उलटून गेले तरीही महापालिकेच्या वतीने CTF स्थापन करण्यात आलेला नाही. याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा आदेश देत CTF स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
अमृत २.० अभियानाची राज्यात अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबीत १००% स्वयंपूर्ण करणे हे या योजनेचे एक प्रमुख उद्दीष्ट आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार अमृत २.० अभियानांतर्गत २४ x ७ पाणी पुरवठा योजनेसाठी राज्यस्तरीय कार्यदल (State Task Force-STF) गठीत करणे बाबत सूचना दिल्या होत्या. शासन निर्णयानुसार आपल्या शहर स्तरावर शहर कार्यदल (City Task Force- CTF) गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 17 मार्च ला याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते.
अमृत २.० अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे कार्यात्मक परिणाम साध्य करण्यावर अभियानाचा भर
असेल. प्रकल्प तयार करताना, अनौपचारिक वसाहती आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा योग्य प्रकारे विचार केला जाईल याची खात्री करावी.अमृत शहरांमध्ये, नळाच्या सुविधेसह २४ x ७ पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकतात. या प्रकल्पांमध्ये किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) संलग्न पद्धतीने समाविष्ट करावा. त्या अनुषंगाने सरकारकडून आदेशित करण्यात आले होते कि, किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) मध्ये २४ x ७ पाणी पुरवठा करण्यासाठी कृती योजनाराज्यस्तरीय कार्यदल (STF) कडे सादर करावी. मात्र पुणे महापालिकेने यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे मग सरकारने पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
———
असेल. प्रकल्प तयार करताना, अनौपचारिक वसाहती आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा योग्य प्रकारे विचार केला जाईल याची खात्री करावी.अमृत शहरांमध्ये, नळाच्या सुविधेसह २४ x ७ पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकतात. या प्रकल्पांमध्ये किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) संलग्न पद्धतीने समाविष्ट करावा. त्या अनुषंगाने सरकारकडून आदेशित करण्यात आले होते कि, किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) मध्ये २४ x ७ पाणी पुरवठा करण्यासाठी कृती योजनाराज्यस्तरीय कार्यदल (STF) कडे सादर करावी. मात्र पुणे महापालिकेने यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे मग सरकारने पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
———
News Title | City Task Force | PMC Pune | City taskers force of Pune is not ready even after 6 months of the state order
