मिळकतकराबाबत आतातरी शहाणे व्हा! | काँग्रेस सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांचा सरकारला सल्ला
नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तर काय होते, याचा उत्तम धडा कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना मिळाला. पुणेकरांची मिळकतकराची ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करून थकबाकीची वसुली करण्याचा प्रकार पुणेकरांवर अन्याय करणारा आहे. हा निर्णय रद्द करून नागरिकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार ३१ मार्च पूर्वी कायमची दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. असा सल्ला काँग्रेस चे सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांनी दिला आहे.
निम्हण म्हणाले, गेली वर्षभरापासून पुणेकर त्यांच्यावर लादलेल्या मिळकतकराच्या थकबाकीने त्रस्त आहेत. या संदर्भात वेळोवेळी त्यांनी आवाज उठवला. पालकमंत्री, नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले, पण ३१ मार्च जवळ आला तरी त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. जेव्हा कसब्याच्या प्रचारात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्येश्वराबाबत काँग्रेसची भूमिका काय असे विचारत होते, त्यावेळी कॉंग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे गल्लीबोळात कोपरा सभेत मिळकत कराच्या जादा आकारणी बाबत हे सरकार काहीच निर्णय घेत नसल्याचे सांगत होते*. सहाजिकच नागरिकांना मिळकतकराचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला.
राज्य सरकारने १९७० पासून पुणे महापालिकेतील मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला होता. यामध्ये महापालिकेने दोन संस्थांकडून शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये जेथे भाडेकरू राहत आहेत आणि ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांचे दुसरे घर असणार असा अंदाज लावत त्यांचीही ४० टक्के सवलत रद्द केली. अशा प्रकारे ९७ हजार ५०० नागरिकांची सवलत रद्द केली. या नागरिकांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांतील फरकाची रक्कम भरा, अशा नोटिसा बजावल्याने खळबळ एक उडाली. तीन वर्षांच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी पुणेकरांच्या डोक्यावर पाच हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा बोजा कायम आहे. त्याची कधीही वसुली होऊ शकते. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. निवासी मिळकतींची ४० टक्के सवलत काढू नये तसेच कोविड सारख्या रोगांवर उपचार (लॉकडाऊन) दरम्यान महानगर पालिकाच दुकाने उघडू देत नव्हती व उघडली तर दंड वसूल केले जात होते अशा आपत्तीत व्यापारी लोकांचे पेकाट मोडलेले आहे आणि देखभाल -दुरुस्तीचा खर्च पाच टक्के कमी केला आहे त्याची वसुली करू नये अशी राज्य सरकारकडे मागणी आहे. ही मागणी मान्य करण्यात तसाही राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही. पुणे महापालिकेसही त्याचा फटका बसणार नाही, मग निर्णय का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे.
निम्हण पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी. तसेच महापालिकेने नव्या वर्षात ४० टक्के कर कमी आकारावेत आणि नव्या बिलातून थकबाकीची रक्कम वगळावी.
—-
