मंडईतील गाळ्यांच्या भाडेवाढी विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले
| भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा
महात्मा फुले मंडईमध्ये १ हजार ६०० गाळे आहेत. तर इतर ३१ मंडईमध्ये १ हजार ४०० गाळे आहेत. महापालिकेने २००४ मध्ये शेवटची भाडेवाढ करून तेथे प्रतिमहा ३२ रुपये भाडे निश्‍चीत केले. त्यानंतर भाडेवाढ केली नसल्याने महापालिकेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सर्व मंडईचे मूल्यांकन करून घेऊन त्यांचे भाडे निश्चित केले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली.मंडईच्या गाळाच्या मासिक भाड्याच्या वाढीसाठी नवीन मूल्यांकनानुसार टप्पे ठरवले असून, २०२१ ते २०२५ पर्यंत पाचपट, सहापट, सातपट आणि आठपट असे भाडे आकारले जाणार आहे, तर २०२५-२६ पासून दरवर्षी १२ टक्के भाडेवाढ केली जाणार आहे. तसेच २०२१-२२ पासून ३० वर्षांसाठी गाळा देण्याचा करार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णया विरोधात शहरातील सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. विषयपत्र चुकीच्या पद्धतीने ठेवले आहे. असा आरोप सर्व पक्षांनी केला आहे. भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा करत मुख्य सभेत हा विषय मान्य करण्याआधी चर्चेसाठी वेळ देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
यावेळी माजी आमदार उल्हास पवार, माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, उज्वल केसकर, प्रशांत बढे, दीपक मानकर, बाबा मिसाळ, प्रसन्न जगताप, आदि मान्यवर उपस्थित होते.
