पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग : 2017 नुसार वाॅर्ड संख्या
महापालिका निवडणूक आता अजून लांबण्याची चिन्हे आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत. याचा भाजपला फायदा होणार असून महाविकास आघाडीला वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे.
भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
असा आहे सरकारचा निर्णय
नगर विकास विभाग
मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
—–०—–
ग्राम विकास विभाग
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
—–०—–
