MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

HomeपुणेBreaking News

MWRRA | वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा  | जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

Ganesh Kumar Mule Jul 01, 2022 4:43 AM

Vidhansabha Election Voting | पुणे शहर आणि जिल्ह्यात दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क | फोटो पहा. 
Autorickshaw Price Hike | ऑटोरिक्षांच्या दरवाढीचा निर्णय प्राधिकरणाच्या पुढील बैठकीपर्यंत प्रलंबित
Supriya Sule | प्रगती किंवा डेक्कन एक्स्प्रेस बारामतीहून सोडावी; प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च वाचेल

वारंवार सुनावणी घेण्यापेक्षा कमिटीनेच अहवाल द्यावा 

| जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे आदेश 

 
पुणे |  महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पाणीवापरबाबत शेतकऱ्याने आक्षेप घेतला होता. त्यावर महापालिकेने देखील 2018 साली अपील केले होते. त्यावर प्राधिकरणाने दुसऱ्याच सुनावणीत काय करायचे याचे आदेश दिले होते. यामध्ये वेगवेगळे मुद्दे होते. त्यानंतर यावर अंमल होतो कि नाही हे पाहायला एक कमिटी स्थापन केली होती. आता compliance hearing सुरु आहेत. यामध्ये शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत आदेश दिले आहेत. मुंढवा आणि खराडी एसटीपी बाबत देखील आक्षेप आहेत. त्यावर महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ते प्लांट व्यवस्थित चालवा, असे सांगितले.
दरम्यान प्राधिकरणाकडे या सुनावण्या वाढतच चालल्या आहेत. प्राधिकरणाने महापालिकेला याआधीच निर्देश आहेत. त्यावर फक्त अंमल करायचा आहे. त्यामुळे हा अंमल होतो कि नाही याची तपासणी नियुक्त कमिटीने करावी आणि अहवाल आमच्याकडे सोपवावा, असे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.