MP Amol Kolhe | शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या  | खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

HomeपुणेBreaking News

MP Amol Kolhe | शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या  | खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

Ganesh Kumar Mule Jun 09, 2022 8:57 AM

PMC Deputy Commissioner Madhav Jagtap | उपायुक्त माधव जगताप यांना कारणे दाखवा नोटीस
Stray Pigs | PMC Pune | मोकाट डुकरे आता पुणे महापालिकेची संपत्ती होणार!  | नागरिक किंवा व्यावसायिकांचा अधिकार राहणार नाही 
Pune Municipal Corporation | No drainage cleaning in your area? Then call these officials of Pune Municipal Corporation

शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या

| खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

पुणे |  पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात ठेकेदारांनी हे काम केले नाही. त्यामुळे जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

| आयुक्तांना लिहिले पत्र

खासदार अमोल कोल्हे यांच्या पत्रानुसार पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना जारी करण्यात आले होते. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी कोविड काळात शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम केलेले नाही. आता या ठेकेदारांची ३ वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे पोषण आहार सेवा संघटना, पुणे जिल्हा यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धतीऐवजी पुन्हा महिला बचतगटांना हे काम मिळावे अशी मागणी केली आहे.
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी असलेल्या आर्थिक उलाढाल, गोडावून अशा अटी-शर्तीचा विचार करता महिला बचतगट या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. वास्तविक राज्य व केंद्र शासन एका बाजूला महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी योजना आखत असताना महिलांचा रोजगार हिरावण्याची ही कृती अन्यायकारक आहे असे बचतगटांचे म्हणणे आहे. या संदर्भातील
निवेदन व अन्य कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. तरी आपण जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. असे खासदार कोल्हे यांनी म्हटले आहे.