JICA Project Implementation Unit-PIU : जायका प्रकल्प वेळेवर मार्गी लागण्यासाठी पुणे महापालिकेने उचलले ‘हे’ पाऊल

पुणे : शहरातून वाहणाऱ्या मुळा मुठा नदीचे होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने जायका प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी मिळाली असून अनुदान देखील मिळणार आहे. हा प्रकल्प वेळेवर मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit-PIU) स्थापन केला आहे. यामध्ये 33 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा मुठा नदीच्या प्रदूषण थांबविण्याच्या प्रयत्नास, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी व केंद्र शासनामार्फ रक्कम रु. ९९०.२६ कोटीचा प्रकल्प राबविण्यास १४.०१.२०१६ रोजी मान्यता दिली आहे.
सदरचा प्रकल्प व्यवस्थित, वेळेवर व तंत्रशुद्ध पद्धतीने त्याचे काम होण्याकरिता The Japan International Co-operation Agency (JICA) राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचनालय व पुणे महानगरपालिका यांच्या दि. २३.०२.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit-PIU) स्थापन करण्यात आला आहे.  प्रकल्पामधील पॅकेज ‘अ’ चे कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. उर्वरित पॅकेज बी व सी ची कामे ही भविष्यात हाती घ्यावी लागणार आहेत. प्रकल्पाचे काम वेळेवर व तंत्रशुद्ध पद्धतीने होणेसाठी  अभियांत्रिकी व लेखनिकी संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांची नेमणूक शहर अभियंता तथा उप संचालक (जायका प्रकल्प) यांचे अधिनस्त करणेत येत आहे. या अधिकारी/सेवकांनी संपूर्ण वेळ या कक्षासाठी कामकाज करावयाचे आहे. तसेच या कक्षामधील सेवकांच्या बदल्या सदर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अथवा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये महापालिका आयुक्त यांच्या अंतिम आदेशाशिवाय करण्यात येवू नयेत.

 पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांमधील मलनिःसारणाशी संबंधित तसेच जलपर्णी निमूर्मलन विषयक सर्व कामकाज अधीक्षक अभियंता, मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभाग यांचे नियंत्रणाखाली सोपविण्यात येत आहे. अधिकारी/सेवकांच्या बदली, संबंधित खात्यास वेगळा सेवक वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. या कारणास्तव त्यांचा कार्यभार संबंधित खातेप्रमुखांनी खात्यातील इतर सेवकांना विभागून देण्याची व्यवस्था करावी. तसेच अधीक्षक अभियंता (मलनिःसारण प्रकल्प) यांनी संबंधित सेवक रूजू झालेबाबतचा अहवाल ७/४/२०२२ अखेर आमचेकडे सादर करावा. संबंधित खातेप्रमुख यांनी जरूर ती पुढील कार्यवाही करावी. असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.