PMC Sweeping Contract | झाडणकामाला एक वर्ष नव्हे, फक्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ! | स्थायी समितीच्या ठरावावर आयुक्तांचा वेगळा निर्णय
| सुपरव्हिजन चार्ज ८ वरून ६ टक्के, दंड १० पट
पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या ‘परफॉर्मन्स बेस्ड’ झाडणकामाच्या ठेकेदारांना स्थायी समितीने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी मात्र फक्त तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली. त्यासाठी पाच अटीही घातल्या आहेत. त्यात ठेकेदाराला मिळणारा सुपरव्हिजन चार्ज ८ वरून ६ टक्के करणे आणि दंडाची रक्कम १० पट करणे यांचा समावेश आहे.
माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे आणि माजी उपमहापौर मुकारीअण्णा अलगुडे यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान १ वर्ष मुदत वाढीला कॉंग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी देखील आक्षेप घेतला होता.
शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि कचऱ्याच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ‘परफॉर्मन्स बेस्ड’ झाडणकाम हा प्रायोगिक प्रकल्प स्थायी समितीच्या मान्यतेने सुरू करण्यात आला. तीन महिन्यांसाठी मंजूर झालेला हा प्रकल्प १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत चालला. कामगारांवरील सुपरव्हिजनसाठी ठेकेदाराला एकूण मासिक देयकाच्या ८ टक्के रक्कम देण्यासही मान्यता मिळाली होती. अतिरिक्त आयुक्त (इ) यांच्या स्वाक्षरीने ठरवलेल्या SOP नुसार सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत हे काम सुरू आहे. सप्टेंबरच्या पाहणीत काम न झाल्याबद्दल पालिकेने एका ठेकेदार कंपनीला दोन क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत सहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
स्थायी समितीचा एक वर्षाचा ठराव
स्थायी समितीने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठराव क्र. १४८४ मंजूर केला. यापूर्वीच्या ठराव क्र. ११०४ (३ सप्टेंबर २०२६) मधील अटी-शर्तींना अधीन राहून ठेकेदारांना सुपरव्हिजनसाठी मासिक देयकाच्या ८ टक्के रक्कम देण्यास आणि पुढे एक वर्ष मुदतवाढ देण्यास या ठरावात मान्यता दिली. ठराव क्र. ५८९ (३० जुलै २०२६) च्या विषयपत्रानुसार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील जुनी झाडणकाम कामगार संख्या आणि नवी मान्य कामगार संख्या यांप्रमाणे १ नोव्हेंबरपासून एक वर्ष हे काम चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. क्षेत्रीय कार्यालयांनी कार्यादेश देऊन देयके अदा करायची होती.
हा ठराव प्रशासनाचा अभिप्राय न घेता झाला होता. तो अमलात आणण्यासाठी आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असल्याचे अंतर्गत अर्थान्वेषक कार्यालयाने नमूद केले.
प्रशासकीय प्रवास
३१ ऑक्टोबरला मुदत संपल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ३ नोव्हेंबरला (जा.क्र. ४११९) सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील ठेकेदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांना पाठवला. अंतर्गत अर्थान्वेषक कार्यालयाने सशर्त अभिप्राय दिला. निविदेतील अटींचे पालन करणे ठेकेदारांची जबाबदारी असेल, तर आवश्यक तरतूद उपलब्ध करून घेणे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची जबाबदारी असेल, असे त्यात म्हटले आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांच्या सह्या असलेले हे टिपण अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत आयुक्तांकडे गेले.
तीन महिन्यांची मुदतवाढ, पाच अटी
अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट्स) प्रजित नायर यांनी ४ नोव्हेंबरला शेरा लिहिला. आचारसंहितेमुळे (MCC) मधल्या काळात निविदा प्रक्रिया राबवता आली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. मुदतवाढ फक्त तीन महिन्यांसाठी देता येईल आणि त्यापुढे वाढ दिली जाणार नाही, तसेच पुढील सातत्यासाठी नवी निविदा समांतर राबवावी, असे त्यांनी नमूद केले. पुढील अटींवर मुदतवाढ मंजूर करता येईल, असे त्यांनी सुचवले आणि आयुक्तांनी “Approved” असा शेरा देऊन ती मंजूर केली :
हजेरी सक्तीची : देयकासाठी हजेरी बंधनकारक. आठवड्यातील सात पैकी सहा दिवस काम असल्याने दररोज सुमारे ८५ टक्के (६/७) हजेरी दाखवावी लागेल. हजेरीची पद्धत विभागाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे असेल.
दंड दहा पट : दंडाची रक्कम १० पटीने वाढवता येईल.
सुपरव्हिजन चार्ज ६ टक्के : तो ८ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणावा.
मनुष्यबळ नियोजन : विभागाच्या प्रस्तावानुसार, प्रभागनिहाय नियोजनाचे पालन करून.
चाकांच्या बादल्या : ठेकेदाराने चाकांच्या बादल्या (wheeled buckets) पुरवल्या जातील याची जबाबदारी घ्यावी.
माजी पदाधिकाऱ्यांचा आक्षेप
केसकर, कुलकर्णी, बधे आणि अलगुडे यांनी या प्रकरणात पुढील मुद्दे मांडले आहेत. हे सर्व त्यांचे दावे आहेत :
स्थायी समितीचा ठराव अमलात आणायचा नसेल, तर तो महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१ अन्वये राज्य शासनाकडे विखंडनासाठी पाठवावा लागतो.
त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे आणि तिला क्रमांकही मिळाला आहे. त्यामुळे हा विषय शासनापर्यंत गेला असण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या रोजच्या पाठपुराव्यामुळे एक वर्षाचा ठराव रद्द करून आवश्यकता म्हणून तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ द्यावी लागली, असे ते म्हणतात.
सुपरव्हिजन चार्ज आता ८ वरून ६ टक्के केला असेल, तर मागील तीन महिने जादा २ टक्के रक्कम का दिली गेली आणि त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
CVC (केंद्रीय दक्षता आयोग) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घनकचरा विभागाच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देता येणार नाही, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
पालिकेचे कायमस्वरूपी ५२०० कर्मचारी आहेत. त्यांचा विचार करून दोन्ही बाबी एकत्र पाहाव्यात आणि प्रत्यक्षात लागणारे चार हजार अतिरिक्त कर्मचारीच घ्यावेत, अनावश्यक खर्च टाळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
पुढे काय?
तीन महिन्यांनंतर मुदतवाढ मिळणार नसल्याने, या काळातच नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या अटींनुसार देयके निघताना प्रत्यक्षात हजेरीची पडताळणी, दंडाची अंमलबजावणी आणि चाकांच्या बादल्यांचा पुरवठा कसा होतो, याकडे लक्ष राहील. आक्षेपांवर प्रशासन आणि स्थायी समितीची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
COMMENTS