Pune Water Supply | पुणे महापालिकेचा विकसकांना दणका! नव्याने समाविष्ट ३२ गावांतील बांधकामांसाठी सुधारित हमीपत्र बंधनकारक
| किमान ३ वर्षे पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी विकसकांवर
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) : पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर पुणे महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या गावांमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या विकसकांना आता पाणीपुरवठ्याबाबतचे सुधारित हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेचा पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पाला पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विकसकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी किमान तीन वर्षे किंवा महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत, यापैकी जे उशिरा होईल तोपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. (PMC City Engineer Office)
महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाने याबाबत कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले आहे. महापालिका आयुक्तांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार हमीपत्राचा सुधारित नमुना लागू करण्यात आला आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
| हमीपत्रातील त्रुटींमुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या
पुणे महापालिका हद्दीत ४ ऑक्टोबर २०१७ आणि ३० जून २०२१ रोजी नव्याने समाविष्ट झालेल्या एकूण ३२ गावांमधील विकास व बांधकाम प्रस्तावांच्या अनुषंगाने यापूर्वीही विकसकांकडून पाणीपुरवठ्याबाबत हमीपत्र घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी महापालिकेकडून पुरेशा दाबाने पाणी उपलब्ध होईपर्यंत विकसकाने स्वतः पाणीपुरवठा करावा, अशी त्यामागील भूमिका होती.
मात्र, जुन्या हमीपत्राच्या मसुद्यात काही उणिवा आणि त्रुटी असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले. या भागातील रहिवाशांकडून पाणीपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारी वाढत होत्या. हमीपत्रातील त्रुटींमुळे विकसकांची जबाबदारी पूर्णपणे निश्चित करण्यात अडचणी येत होत्या. परिणामी, नागरिकांच्या रोषाला महापालिकेला सामोरे जावे लागत होते. तसेच या प्रश्नातून कायदेशीर अडचणीही निर्माण होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर हमीपत्रात आवश्यक बदल करून सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला असून त्याला महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.
| बांधकाम परवानगीपासून भोगवटा प्रमाणपत्रापर्यंत जबाबदारी
सुधारित हमीपत्रानुसार विकसकाला बांधकाम परवानगी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्र या सर्व टप्प्यांवर पाणीपुरवठ्याची हमी द्यावी लागणार आहे. आवश्यकतेनुसार बोअरवेल, टँकर, तात्पुरती पाण्याची टाकी, तिची देखभाल आणि पाण्याचा खर्च विकसकालाच करावा लागेल.
महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत किंवा किमान तीन वर्षे, यापैकी जी मुदत उशिरा संपेल तोपर्यंत संबंधित प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी विकसकावर राहील. त्यामुळे केवळ बांधकाम पूर्ण करून सदनिका किंवा व्यावसायिक गाळे विकल्यानंतर पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही, अशी तरतूद सुधारित हमीपत्रात करण्यात आली आहे.
| खरेदीखत आणि करारनाम्यात पाणीपुरवठ्याची स्थिती नमूद करावी लागणार
विकसकांना सदनिकांचे किंवा व्यावसायिक गाळ्यांचे बुकिंग करताना करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यात पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि विकसकाची जबाबदारी स्पष्टपणे नमूद करावी लागणार आहे. खरेदीखत, अलॉटमेंट लेटर आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसंबंधीच्या कागदपत्रांमध्येही ही बाब समाविष्ट करावी लागेल.
प्रकल्पातील रहिवाशांना किंवा गाळेधारकांना पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती आधीच स्पष्ट करणे आवश्यक राहील. ही माहिती देऊनही पाणीपुरवठा अपुरा पडल्यास महापालिकेचा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी विकसकावर असेल. यासंदर्भात महापालिकेला अडचण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे हमीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
| पाण्याच्या गुणवत्तेचीही काळजी घ्यावी लागणार
टँकर किंवा बोअरवेलद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेकडेही विकसकांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. या पाण्याचे नमुने वेळोवेळी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवून, अहवालानुसार पाणी योग्य असल्याची खात्री करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी होणारा खर्चही विकसकालाच करावा लागेल.
आवश्यकता असल्यास भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र आणून देण्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही विकसकावर राहणार आहे.
| अटींचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा
सुधारित हमीपत्रात पाणीपुरवठा निर्धारित कालावधीपूर्वी बंद केल्यास थेट दंड, परवानगी निलंबित करणे, नवीन परवानग्या रोखणे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता नमूद करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पाच्या कोणत्याही टप्प्यावर सुरळीत पाणीपुरवठा न झाल्यास किंवा यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्याचा अधिकार महापालिकेला राहणार आहे.
प्रकल्प किंवा योजना अन्य मालक अथवा प्रवर्तकाकडे हस्तांतरित केल्यास हमीपत्रातील सर्व अटींची लेखी माहिती नवीन मालकाला देऊन त्यांचा समावेश करारनाम्यात करणेही बंधनकारक असेल. ही जबाबदारी मूळ विकसकापुरती मर्यादित न राहता संबंधित वारस, हस्तांतरण प्राप्तकर्ता आणि अन्य संबंधितांवरही लागू राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
| सुधारित हमीपत्र महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार
नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमध्ये सुधारित हमीपत्र सादर करून विकसकांनी मिळवलेल्या बांधकाम व विकास प्रस्तावांच्या मंजुरींची यादी पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जात आहे. ही यादी वेळोवेळी अद्ययावत करण्याचे निर्देशही परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे नव्याने समाविष्ट गावांमधील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत विकसकांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होणार आहे. महापालिकेचा नियमित पाणीपुरवठा सुरू होण्यास विलंब झाल्यास रहिवाशांना पाण्यासाठी पूर्णपणे असहाय्य राहावे लागू नये, हा या तरतुदीमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. मात्र, या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण कितपत होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
COMMENTS