PMC Building Permission Rule | बांधकाम परवानगीचा नवा नियम! | रस्ता रुंदीकरणाच्या कक्षेतील मिळकतींना भूसंपादन विभागाचे ‘ग्रीन सिग्नल’ अनिवार्य
पुणे मनपा आयुक्तांचे कडक परिपत्रक, अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी
PMC NOC Mandatory – The Karbhari News Service – महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० अन्वये रस्ता रुंदीकरणाची कार्यवाही झालेल्या रस्त्यांवरील बांधकाम परवानगी प्रकरणांमध्ये यापुढे भू-संपादन व व्यवस्थापन विभागाचे पूर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (Naval Kishore Ram IAS) यांनी घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले असून, ते निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासूनच तात्काळ अंमलात येणार आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडवणे, रस्ते जाळे सक्षम करणे आणि नागरिकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे या दृष्टीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० अन्वये अस्तित्वातील रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची (Prescribing Regular Line of Street) कार्यवाही भू-संपादन व व्यवस्थापन विभागामार्फत केली जाते. यासाठी स्थायी समितीची रीतसर मान्यता घेऊन अंतिम कार्यालयीन आदेश (Office Order) जारी करण्यात येतो.
मात्र, कलम २१० नुसार कार्यालयीन आदेश जारी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा, रस्ता रेषा (Street Line) व त्या अनुषंगाने होणाऱ्या संपादनाच्या नोंदी बांधकाम परवानगी विभागाशी वेळेत अद्ययावत न झाल्यास, संबंधित रस्त्यालगतच्या भूखंडावर बांधकाम परवानगी देताना रस्त्याची सुधारित रुंदी, फ्रंट मार्जिन, बाधित क्षेत्र आणि संपादनाचे दायित्व याबाबत गंभीर त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे भविष्यातील रस्ता विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होऊन महापालिकेवर आर्थिक व न्यायालयीन गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनपाचे नियोजन सुरक्षित राहावे व बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता यावी, यासाठी खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत :
१. ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) अनिवार्य
ज्या अस्तित्वातील रस्त्यांवर मनपा अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० अन्वये रस्ता रुंदी विहित करण्यात आली आहे, अशा रस्त्यांच्या हद्दीत अथवा त्यास लागून असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नवीन बांधकाम परवानग्या (Building Permission), पुनर्विकास (Redevelopment), तळमजला/जोड बांधकाम किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) मंजूर करण्यापूर्वी उपायुक्त (भू-संपादन व व्यवस्थापन विभाग) यांची लेखी पूर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे अनिवार्य राहील.
२. संयुक्त तपासणी व छाननी
बांधकाम परवानगी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शहर अभियंता/बांधकाम परवानगी विभागाने संबंधित जागेची पडताळणी करताना, कलम २१० अन्वये मंजूर रस्ता रेषेनुसार (Regular Line) बाधित होणारे नेमके क्षेत्र, बाधित जागेचा मनपाकडे आलेला प्रत्यक्ष ताबा किंवा मोबदल्याची स्थिती, रस्त्याच्या सुधारित रुंदीनुसार सोडण्यात येणारे योग्य फ्रंट मार्जिन (Setback) या बाबींची खातरजमा भू-संपादन विभागाकडून करून घेणे बंधनकारक राहील.
३. आदेशाचे काटेकोर पालन
भूसंपादन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) समाविष्ट नसलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही तात्पुरती अथवा अंतिम बांधकाम मंजुरी दिली जाणार नाही. या निर्देशांचे उल्लंघन करून विहित प्रक्रियेव्यतिरिक्त मान्यता दिल्यास, उद्भवणाऱ्या नुकसानीस संबंधित झोनचे कार्यकारी अभियंता/उपअभियंता वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट इशाराही या परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
या परिपत्रकामुळे यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही मिळकतीला बांधकाम परवानगी, पुनर्विकास किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी भूसंपादन विभागाचा हिरवा कंदील मिळणे बंधनकारक झाले आहे. यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत होणाऱ्या प्रशासकीय त्रुटी व त्यातून निर्माण होणारे कायदेशीर वाद टाळले जातील, असा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र यामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत आणखी एक टप्पा वाढल्याने, बांधकाम व्यावसायिक तसेच नागरिकांना मंजुरीसाठी थोडा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
COMMENTS