PMC Hospital Medicine Shortage | ६० कोटींची मान्यता असताना महापालिका दवाखान्यात औषधांचा तुटवडा का? स्थायी समिती अध्यक्ष यांचा प्रशासनाला सवाल
स्थायी समिती बैठकीत औषधांच्या उपलब्धतेवर सदस्यांची नाराजी; चौकशी समिती नेमण्यास प्रशासनाची सहमती
Shrinath Bhimale – The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी ( PMC Health Department) स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) तब्बल ६० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली असतानाही महापालिका दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागरिकांना दवाखान्यात आवश्यक औषधे उपलब्ध होत नसतील, तर ६० कोटींची मान्यता देऊनही औषधांचा तुटवडा का निर्माण झाला, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले (Shrinath Bhimale Standing Committee Chairman) यांनी प्रशासनाला केला.गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने बैठकीत कोणतेही निर्णय घेण्यात आले नाहीत. मात्र, शहरातील पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. (Pune Municipal Corporation – PMC)
या बैठकीला जपान दौऱ्यावर असलेले स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर, महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दवाखान्यात औषधांचा तुटवडा; सदस्यांची नाराजी
बैठकीदरम्यान काही सदस्यांनी महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांना उपचारासाठी महापालिका दवाखान्यांमध्ये गेल्यानंतर आवश्यक औषधे उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकाराबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीही नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य विभागासाठी स्थायी समितीने ६० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. असे असताना महापालिका दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तुटवडा का निर्माण झाला आहे, असा थेट सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.
औषध तुटवड्याची चौकशी करण्याची मागणी
औषधांची खरेदी आणि त्यांचे वितरण यामध्ये नेमकी अडचण कुठे निर्माण झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी केली. नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सुविधा देताना औषधांची उपलब्धता ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. औषधांच्या तुटवड्याबाबत समिती नेमून चौकशी करण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.
FDA च्या निर्देशांमुळे आरोग्य विभागाची धावपळ
दरम्यान, शहरासह राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) औषधांच्या पॅकिंग आणि उपलब्धतेबाबत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. महापालिका दवाखान्यांमध्ये काही औषधे पूर्वी मोठ्या कॅनमध्ये साठवून ठेवली जात होती आणि त्यातून नागरिकांना औषध देण्यासाठी साध्या बाटल्यांचा वापर केला जात होता.विशेषतः खोकल्याचे औषध देताना अशा पद्धतीचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, अशा बाटलीवर औषधाची एक्सपायरी डेट, बॅच नंबर आणि इतर आवश्यक मूलभूत माहिती उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले.
FDA कडून अशा प्रकारच्या औषध वितरणावर आक्षेप घेत पॅकबंद बाटल्यांमध्ये औषधे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची धावपळ झाली आणि त्यातून काही औषधांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
लवकरच औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन
FDA च्या निर्देशांनुसार औषधांची सुरक्षितता आणि आवश्यक माहिती नागरिकांना उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असल्याने त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला औषधांचा तुटवडा लवकरच दूर करून महापालिका दवाखान्यांमध्ये आवश्यक औषधे उपलब्ध करून दिली जातील, असे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
दरम्यान, आरोग्य विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद आणि मान्यता असताना नागरिकांना औषधांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने औषध खरेदी, साठा, वितरण आणि FDA च्या निर्देशांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींची चौकशी आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
COMMENTS