Naval Kishore Ram IAS | क्षेत्रीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंते आता रोज सकाळी रस्त्यावर उतरणार! आयुक्तांचा कडक आदेश
| सोमवारी थेट आढावा
PMC Ward Officers – (The Karbhari News Service) – शहरातील नागरी समस्यांचे वेळेत निराकरण व्हावे यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त (वॉर्ड ऑफिसर) व कनिष्ठ अभियंत्यांना सक्तीने क्षेत्रीय पाहणी करण्याचे तसेच साप्ताहिक अहवाल सादर करण्याचे व सोमवारच्या आढावा बैठकीस उपस्थित राहण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. याबाबतचा कार्यालयीन आदेश सर्व खाते प्रमुख, उप आयुक्त (परिमंडळ १ ते ५) व सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्तांना (क्षेत्रीय कार्यालये) पाठवण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
काय आहे आदेशात?
नागरी सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी वेळीच ओळखून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक जबाबदार क्षेत्रीय पाहणी व तक्रार निवारण यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत. यासाठी नऊ कलमी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे :
१. सक्तीची क्षेत्रीय उपस्थिती : दिनांक १०/०९/२०२६ पासून सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त (WOs) व कनिष्ठ अभियंते (JEs) यांनी प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी पूर्वार्धात आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीसाठी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२. अडचणींची ओळख : क्षेत्रीय पाहणीदरम्यान रस्ते, नाले/मलनिस्सारण, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य यासह इतर सर्व प्रकारच्या अडचणी व त्रुटी नोंदवून त्यांची कालमर्यादेत पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. यासाठी सर्व विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद आहे.
३. द्विस्तरीय निराकरण यंत्रणा : क्षेत्रीय स्तरावर सुटणाऱ्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण करावे, तर मुख्यालय स्तरावरील मंजुरी, संसाधने किंवा प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असणाऱ्या बाबी तातडीने संबंधित विभाग प्रमुखांच्या (HoD) निदर्शनास आणून द्याव्यात, अशी दोन-स्तरीय व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.
४. छायाचित्र पुरावा : प्रत्येक निदर्शनास आलेल्या अडचणीचे व त्यावर केलेल्या सुधारणात्मक कार्यवाहीचे ‘आधी’ (Before) व ‘नंतर’ (After) असे छायाचित्र/चित्रफिती GPS Map सह पुराव्यादाखल सादर करून जतन करून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
५. साप्ताहिक अहवाल (ATR) : प्रत्येक आठवड्यातील सर्व निरीक्षणे व करण्यात आलेली कार्यवाही, तसेच विभाग प्रमुखांकडे सादर केलेल्या बाबी व त्यांची प्रलंबितता यासह क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय (झोननिहाय) एकत्रित अहवाल दर शुक्रवारी विनाविलंब आयुक्तांकडे तसेच संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे.
६. गुगल शीटद्वारे नोंद : क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ठरलेल्या नमुन्यानुसार साप्ताहिक निरीक्षणे व कार्यवाही स्वतंत्र गुगल शीटवर (Google Sheet) दर आठवड्याला ऑनलाईन भरायची आहे.
७. सोमवारी आढावा : आयुक्त स्वतः दर सोमवारी सकाळी या कामांचा आढावा घेणार असून, उप आयुक्त (DMCs), सर्व सहाय्यक आयुक्त व कनिष्ठ अभियंत्यांनी प्रलंबित बाबींची सद्यस्थिती मांडण्यासाठी या बैठकीस उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
८. अतिरिक्त आयुक्तांची भूमिका : संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील उप आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त व कनिष्ठ अभियंत्यांना या यंत्रणेबाबत जागृत करावे आणि निर्देशांचे काटेकोर व सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होत असल्याची जबाबदारी घ्यावी.
९. जबाबदारी निश्चित : अहवाल सादर न करणे किंवा आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गांभीर्याने घेतली जाणार असून, त्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करण्यात येणार आहे.
कठोर अंमलबजावणीचे संकेत
एकंदर या आदेशातून महापालिका आयुक्तांनी क्षेत्रीय पातळीवरील कामकाजात अधिक शिस्त व उत्तरदायित्व आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते. रस्ते, ड्रेनेज, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या दैनंदिन नागरी समस्यांवर थेट फिल्डवर जाऊन तोडगा काढण्याची जबाबदारी वॉर्ड अधिकारी व कनिष्ठ अभियंत्यांवर टाकतानाच, या कामाचा दर आठवड्याला अहवाल आणि दर सोमवारी थेट आयुक्तांसमोर आढावा, अशी दुहेरी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामकाजावर आता अधिक बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे.
COMMENTS