PMC Chief Engineer Promotion | पुणे महापालिकेत मुख्य अभियंता पदाच्या अर्हतेत बदलाचा प्रस्ताव | अनुभवाच्या अटीत केली जाणार सुधारणा
| शहर सुधारणा समितीसमोर सादर
| अधीक्षक अभियंता पदावरील अनुभव 5 वर्षांवरून 3 वर्षे करण्याची मागणी
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील मुख्य अभियंता पदावरील नियुक्तीसाठीची अर्हता आणि अनुभवाची अट सुलभ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC City Improvement Committee)
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या 2014 आणि 2017 च्या शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या आस्थापनेवर मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) ची 4 आणि आणि मुख्य अभियंता (विद्युत) 1 अशी एकूण 5 पदे मंजूर आहेत.
सध्याची अट काय आहे?
सध्याच्या नियमांनुसार मुख्य अभियंता (अतिरिक्त नगर अभियंता) बांधकाम व भवन, पाणी पुरवठा व मलनिसारण, पथ, वाहतूक, प्रकल्प या पदासाठी आणि मुख्य अभियंता (विद्युत) या पदाच्या पदोन्नती साठी अधीक्षक अभियंता या पदावर किमान 5 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. तसेच पदोन्नती 100 टक्के आहे.
कोणता बदल प्रस्तावित?
भविष्यात 5 वर्षांचा अनुभव असणारे उमेदवार 2027 नंतर उपलब्ध होणे कठीण होऊ शकते. तसेच राज्य शासनाच्या 2015 च्या शासन निर्णयानुसार निम्न पदांसाठी 3 वर्षांच्या नियमित सेवेची अट आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यक्षमतेसाठी आतील अनुभवी आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना संधी मिळावी या उद्देशाने अटमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार अधीक्षक अभियंता या पदावरील किमान अनुभव 5 वर्षांवरून 3 वर्षे करण्याची शिफारस आहे.
इतर अर्हता याप्रमाणे राहणार आहेत.
नामनिर्देशन
1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी
2. एम.ई. स्ट्रक्चर, रोड अँड ब्रिजेस, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सिव्हील, वॉटर रिसोर्सेस आदी विषयातील पदव्युत्तर पदवी धारकास प्राधान्य 3. राज्य शासनातील अधीक्षक अभियंता किंवा महापालिकेतील अधीक्षक अभियंता म्हणून 3 वर्षांचा अनुभव
पदोन्नती – १००%
प्रतिनियुक्ती : राज्य सरकारच्या अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पाच वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्या मधून अधिकारी निवडला जाईल.
मुख्य अभियंता विद्युत या पदासाठीही याच धर्तीवर अटी लागू राहतील. या पदासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 45 अन्वये या नियमातील बदलासाठी राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीमार्फत मुख्य सभेकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या मते, या बदलामुळे पात्र आणि अनुभवी आतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळेल आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल.
COMMENTS