Contract Employees | कामगार कायद्यांतील बदल कामगारविरोधी | बोनस, ईएसआयसी व पीएफ लाभांपासून लाखो कामगार वंचित राहण्याची भीती | आंदोलन करण्याचा इशारा
Sunil Shinde – (The Karbhari News Service) – केंद्र सरकारने अलीकडे जाहीर केलेले कामगार कायद्यांमधील बदल हे कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी पद्धतीने करण्यात आले असून ते पूर्णपणे मालकधार्जिणे असल्याचा आरोप कामगार नेते व नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केला आहे.
पेमेंट ऑफ बोनस कायद्यातील वेतन मर्यादा, ईएसआयसी (कामगार राज्य विमा महामंडळ) योजनेतील वेतन मर्यादा आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) संदर्भातील तरतुदी आजही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन २१ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे त्यांना बोनस व ईएसआयसीचे लाभ मिळणार नाहीत, तसेच पीएफ व डीए मिळून वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ केवळ १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवरच जमा होणार आहे.
सध्या अनेक क्षेत्रांमध्ये किमान वेतनाची पातळी २१ हजार रुपयांपेक्षा अधिक झालेली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कामगार बोनस, ईएसआयसी आणि पीएफसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करताना या वेतन मर्यादा पूर्णपणे हटवून सर्व कामगारांना समान लाभ देणे आवश्यक होते.
देशातील बहुतांश कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात विद्यमान कामगार कायद्यांचा लाभ केवळ काही टक्के संघटित कामगारांनाच मिळत असून ९५ टक्क्यांहून अधिक असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षेपासून दूर आहेत. त्यामुळे सरकारचे कामगार हिताचे धोरण हे केवळ दिखाव्यापुरते असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले.
राष्ट्रीय मजदूर संघासह देशातील विविध कामगार संघटनांनी वेळोवेळी सरकारकडे या संदर्भात निवेदने व तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. कामगारांच्या हितासाठी आवश्यक बदल तातडीने करण्यात आले नाहीत तर सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा कामगार नेते व नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी दिला.
COMMENTS