Pune Road Resurfacing | सीसीटीव्हीसाठी खोदलेले ६०% रस्ते अद्यापही दुरवस्थेत; तातडीने दुरुस्ती करा | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे प्रशासनाला आदेश
पावसाळ्यात नागरिकांचे हाल; पुनर्सर्फेसिंगला गती द्या
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – शहराच्या सुरक्षेसाठी उभारण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे खोदलेल्या रस्त्यांपैकी केवळ ४० टक्के रस्त्यांचेच पुनर्सर्फेसिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६० टक्के रस्ते अद्यापही दुरवस्थेत असल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब गंभीर असून उर्वरित सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पुनर्सर्फेसिंग युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले. (PMC Standing Committee)
२८ किमी रस्ते खोदले, पण दुरुस्ती फक्त ४०%
शहरात सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या खर्चातून २,२५० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. यासाठी सुमारे २८ किलोमीटर रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात आले. मात्र, अद्याप केवळ ४० टक्के रस्त्यांचे पुनर्सर्फेसिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी पावसाचे पाणी साचणे, खड्डे पडणे, वाहतूक कोंडी होणे आणि अपघाताचा धोका वाढल्याने नागरिक, दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, ही बाब स्थायी समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आली.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश, ठेकेदारांवर कारवाई होणार का?
भिमाले यांनी प्रशासनाकडून सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची संपूर्ण माहिती, पूर्ण झालेल्या पुनर्सर्फेसिंगची स्थिती, उर्वरित कामाचा कालबद्ध आराखडा तसेच विलंबाची कारणे याबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. कामात झालेल्या विलंबासाठी संबंधित ठेकेदारांवर करारातील अटींनुसार दंडात्मक कारवाई झाली आहे का, याचाही खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
२४ तासांत तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करा
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भिमाले यांनी प्रशासनाला खालील तातडीच्या सूचना दिल्या :
सर्व धोकादायक ठिकाणी तातडीने खड्डे बुजवावेत.
बॅरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, सूचना फलक आणि आवश्यक प्रकाशव्यवस्था करावी.
नागरिकांच्या तक्रारींवर २४ तासांच्या आत कार्यवाही करणारी प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
भविष्यात खोदकामाला ‘डेडलाईन’ आणि ‘दंड’ अनिवार्य
भविष्यात कोणत्याही विभागाला रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना पुनर्स्थापनेची निश्चित मुदत आणि विलंब झाल्यास कठोर दंडाची अट अनिवार्य करण्याचे निर्देशही स्थायी समितीने दिले. महापालिका, पोलीस आणि संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढवून संयुक्त नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी त्यामुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. पावसाळा सुरू झाल्याने खोदलेल्या रस्त्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
COMMENTS