Pune Property Tax | महिलांच्या नावावरील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत | मुख्य सभेची मान्यता | आता राज्य शासनाकडे प्रस्ताव
PMC GB – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेला मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी अंदाजपत्रक भाषणात केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवला होता. (Shrinath Bhimale PMC)
महापालिकेच्या नोंदीनुसार, पुणे शहरात महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींची संख्या सुमारे ७०,७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून सध्या मिळकतकराच्या रूपाने अंदाजे ४०.४८ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
काय आहेत अटी व शर्ती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही महत्त्वाच्या अटींवर आधारित असेल :
लाभ कोणाला? :
३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या निवासी मिळकती फक्त महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
कालावधी : ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील.
थकबाकीवर सवलत नाही : १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच त्यावरील व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही.
अनधिकृत मिळकती : अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील.
आधीच सवलत असलेल्या मिळकती : ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी अतिरिक्त २५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. “घर महिलेच्या नावावर असल्यास तिला आर्थिक सुरक्षितता मिळते. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबे मालमत्ता महिलांच्या नावावर करतील,” असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.
मुख्य सभेच्या मंजुरीनंतर आता हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून या सवलतीची अंमलबजावणी होणार आहे.
COMMENTS