Pune Overhead Cable Issue | छोट्या ऑपरेटर कंपन्यांसाठी नियमावली तयार करण्याच्या सूचना | अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणार
| स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती
Shirnath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) – गायरोप केबल्स आणि विविध टेलिफोन कंपन्यांच्या केबल्स अनियमित पद्धतीने टाकल्यामुळे शहराचे सौंदर्य बाधित झाले असून, जीवित हानी होण्याचा धोका वाढला आहे, अशा कंपन्यांवर महानगरपालिका उद्यापासून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. (Pune PMC News)
महानगरपालिकेचा विद्युत विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईतून आज फरासखाना, बेलबाग, बुधवार पेठ परिसरात अनधिकृत केबल्सवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर भिमाले पत्रकारांशी बोलत होते.
भिमाले म्हणाले, “नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात महानगरपालिका क्षेत्रात ३,६०० किलोमीटर लांबीच्या केबल्स अनधिकृत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. नियमांनुसार केवळ भूमिगत केबल टाकण्याची परवानगी असतानाही अनेक कंपन्यांनी अनधिकृतपणे खांबांवर केबल्स टाकून शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. शहरातील अनेक रस्ते, तसेच चौक आणि इमारतींवर गुंतागुंतीचे अनधिकृत केबलचे जाळे निर्माण झाले असून, त्यामुळे अपघात झाले आहेत. काही कंपन्या गायरोपचा वापर करतात. त्यात ॲल्युमिनियम तारांचा समावेश असल्याने प्रवाही विजेचा शॉक बसून मनुष्यहानी होण्याची भीती आहे. अशा अनधिकृत केबल्सवर धडक कारवाई केली जात आहे. कारवाई केल्यानंतरही काही कंपन्या पुन्हा नव्याने अनधिकृत केबल टाकतात. त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील.”
भिमाले पुढे म्हणाले, “केबल्स टाकण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आणि शुल्क अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. विविध प्रकारच्या सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी महानगरपालिकेकडून रितसर परवानगी घेऊन भूमिगत केबलच टाकाव्यात. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर पुढील काळात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सेवा पुरविणाऱ्या छोटे ऑपरेटर किंवा वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना या कारवाईमुळे अडचण निर्माण होणार नाही. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या दालनात आज छोट्या ऑपरेटरच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक घेण्यात आली. महापौरांच्या निर्देशानुसार छोट्या ऑपरेटर कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या नियमावलीचे पालन करून महापालिकेत रीतसर शुल्क जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे.”
एक एप्रिल पासून ही कारवाई शहराच्या विविध भागांमध्ये सातत्याने करण्यात येत असून, आज पर्यंत शंभर किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्यात आल्या आहेत. आगामी महिनाभरात सुमारे तीन हजार किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
COMMENTS