PMC Sky Sign Policy | जाहिरात शुल्क सुधारित करण्याबाबतचे सर्व प्रस्ताव मुख्य सभेने एक महिना पुढे ढकलले | नवीन नगरसेवक घेणार निर्णय
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेने शहरातील जाहिरात फलकाचे परवाना शुल्क सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाहिरात फलक नियमन व नियंत्रण नियमानुसार नवीन दर ठरवण्यात आले आहेत. याबाबतचे तीन प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभे समोर ठेवले होते. आचारसंहिता लागू होण्या अगोदर या प्रस्तावांना स्थायी समिती ने मान्यता दिली होती. मात्र मुख्य सभेची मान्यता मिळू शकली नव्हती. कालच्या मुख्य सभेसमोर हे तिन्ही विषय ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रशासकांनी या प्रस्तावांचा चेंडू नवीन नगरसेवकांच्या कोर्टात टाकला आहे. हे विषय एक महिना पुढे ढकलण्यात आले आहेत. नवीन मुख्य सभाच आता यावर निर्णय घेणार आहे. मात्र यामुळे शहरातील होर्डिंग धारकांना दिलासा मिळाला आहे, असे मानले जात आहे. (Pune Municipal Corporation -PMC)
हे आहेत प्रस्ताव
| अनधिकृत फ्लेक्स साठी आता १० हजार दंड तर फलक निष्कासन शुल्क २ लाख | जाहिरातदार तसेच जागा मालका वर देखील कारवाई
पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक जांगावर अनधिकृतपणे बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. वर क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत दैनंदिन स्वरूपात निष्कासन कारवाई करण्यात येते. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अनधिकृत बोर्ड, फ्लेक्स साठी १ हजार दंड घेतला जातो. तर अनधिकृत जाहिरात फलक निष्काचीत करण्यासाठी ५० हजार शुल्क घेतले जाते. मात्र आता या दंडात आणि शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. अनधिकृत फ्लेक्स साठी आता १० हजार दंड आणि निष्काचन शुल्क हे २ लाख इतके वाढवण्यात आले आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
| जाहिरात फलक साठी 2023 ते 26 साठी 580 तर 2026 ते 29 सालापर्यंत 700 रु दर
पुणे महापालिकेने शहरातील जाहिरात फलकाचे परवाना शुल्क सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जाहिरात फलक नियमन व नियंत्रण नियमानुसार नवीन दर ठरवण्यात आले आहेत. आता हे दर २२२ रुपये प्रति चौरस फुटावरून ५८० ते ७०० इतका असणार आहे. जाहिरात फलकासाठी वर्ष २०२३ ते २०२६ साठी ५८० रु इतका दर असणार आहे. तर २०२६ ते २०२९ सालासाठी ७०० रु असा दर असणार आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
मात्र आचारसंहिता लागू झाल्याने या धोरणाला मुख्य सभेची मान्यता मिळू शकलेली नव्हती. कालच्या बैठकीत हे प्रस्ताव आणण्यात आले होते. मात्र आयुक्तांनी यावर कुठलाही निर्णय न घेता हे विषय एक महिना पुढे ढकलले आहेत.
COMMENTS