Maharashtra State Election Commission | निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी – राज्य निवडणूक आयुक्त

Maharashtra State Election Commission | निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी – राज्य निवडणूक आयुक्त

Municipal Elections – (The Karbhari News Service) – महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचे मतदान आणि मतमोजणीकरिता पुरेशा प्रमाणात अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. या सर्वांचे वेळेत प्रशिक्षणही पूर्ण झाले पाहिजे; तसेच प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले आहेत. (Maharashtra News)

महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान व मतमोजणीची तयारी आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात सर्व २९ महानगरपालिका आयुक्त, संबंधित पोलिस आयुक्त व जिल्हा पोलिस अधीक्षक; तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची गेले दोन दिवस ( ता. ६ व ७ जानेवारी) दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून (व्हीसी) बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांच्यासह आयोगातील विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

वाघमारे यांनी सांगितले की, मतदान आणि मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी सर्वांचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे. मतदान केंद्रांवर विविध व्यवस्था करण्याबाबतही सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अवगत करावे. मतदानासाठी येणाऱ्या मतदारांची गैरसोय होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी. मतदान केंद्रावर विजेच्या उपलब्धतेबरोबरच पिण्याचे पाणी, सावली, शौचालयाची इत्यादींची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्रे उभारण्यात यावित. मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य द्यावे. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रॅम्प आणि व्हिलचेअरसारख्या व्यवस्थाही असाव्यात.

काकाणी यांनी सांगितले की, महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचाराची मुदत १३ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता संपणार असल्याने, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांसह अन्य कुठल्याही प्रसारमाध्यमांद्वरे निवडणूकविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे जाहीर प्रचाराच्या समाप्तीनंतर मुद्रित माध्यमांच्या जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनाचा किंवा परवानगीचा प्रश्न उद्भवत नाही. यासंदर्भातील सविस्तर बाबी राज्य निवडणूक आयोगाच्या ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश, २०२५ मध्ये नमूद केल्या आहेत.