Pune PMC News | अनधिकृत फ्लेक्स साठी आता १० हजार दंड तर फलक निष्कासन शुल्क २ लाख | जाहिरातदार तसेच जागा मालका वर देखील कारवाई
| शहर विद्रुपीकरण ला आळा बसवण्यासाठी घेतला निर्णय
PMC Sky Sign Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक जांगावर अनधिकृतपणे बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. वर क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत दैनंदिन स्वरूपात निष्कासन कारवाई करण्यात येते. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अनधिकृत बोर्ड, फ्लेक्स साठी १ हजार दंड घेतला जातो. तर अनधिकृत जाहिरात फलक निष्काचीत करण्यासाठी ५० हजार शुल्क घेतले जाते. मात्र आता या दंडात आणि शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. अनधिकृत फ्लेक्स साठी आता १० हजार दंड आणि निष्काचन शुल्क हे २ लाख इतके वाढवण्यात आले आहे. नुकतीच या बाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार निवडणूक काळात देखील कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात विविध व्यावसायिक, संस्था, राजकीय पक्ष तसेच कार्यक्रम आयोजकांकडून परवानगी न घेता अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, पोस्टर व फ्लेक्स मोठ्या प्रमाणात उभारले जात आहेत. यामुळे शहराचे सौंदर्य, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्थापन यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे तसेच महानगरपालिका जाहिरात नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक जांगावर अनधिकृतपणे बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. वर क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत दैनंदिन स्वरूपात निष्कासन कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच सदर बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इ. लावणा-यांवर मे उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार महाराष्ट्र विद्रुपीकरण अधिनियम १९९५ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र रक्कम अत्यल्प असल्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रभावी होत नाही. अनधिकृत जाहिरातींवर नियंत्रण आणण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढविणे अत्यावश्यक झाले आहे. असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
हे घेतले आहेत निर्णय
१) अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. वर पूर्वीच्या महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार १००० रु प्रति बोर्ड ऐवजी रक्कम रु.१०,०००/- दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
२) अनधिकृत जाहिरात फलक निष्कासन शुल्क पूर्वीच्या महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार ५०,०००/- प्रति जाहिरात फलक ऐवजी २,००,०००/- निष्कासन शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात आले आहे.
३) याचा खर्च अनधिकृत जाहिरात फलक तसेच अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, इ. लावणा-या संस्था/व्यक्ती/जाहिरातदार कडून वसुल केला जाणार आहे.
४) संस्थेने/व्यक्तीने/जाहिरातदाराने खर्च विहीत मुदतीत न भरल्यास संबंधीत जागा मालकाकडून खर्च वसुल केला जाणार आहे.
५) जागा जर सार्वजनिक असेल तर सदर खर्च विहीत मुदतीत न भरल्यास सदरची रक्कमेचा बोजा संस्था/व्यक्ती/जाहिरातदार यांच्या मिळकत करामध्ये समाविष्ट करून मिळकत कर वसुली धोरणानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
६) निष्कासन शुल्क वसूल करून “महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९९५” अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
COMMENTS