Ganesh Utsav | गणेशोत्सवाला ‘महाराष्ट्र राज्य उत्सव’चा दर्जा! | आमदार हेमंत रासने यांच्या मागणीला सांस्कृतिक मंत्र्यांचा तातडीचा प्रतिसाद
MLA Hemant Rasane – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी कसबा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी विधानसभेत केली. या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सव म्हणून घोषित करण्यात येत असल्याचे सभागृहात सांगितले. यासोबतच उत्सव अधिक भव्य स्वरूपात साजरा होण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Pune News)
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी 1893 साली सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा जपण्याबरोबरच समाज प्रबोधनाचीही मोठी भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून दरवर्षी सादर होणारे मनोरंजनासोबतच सामाजिक आणि वैज्ञानिक देखावे हा उत्सवाचे खरे वैशिष्ट्य आहे. कार्यकर्ते रात्रंदिवस परिश्रम घेऊन देखावे साकारतात, मात्र वेळेच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर मर्यादा येतात. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात हा उत्सव 24 तास सुरू राहण्यासाठी शासनाने विशेष मदत करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार रासने यांनी केली. पुण्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, शौचालयांच्या सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पथकांची नियुक्ती आणि शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुणेसह महाराष्ट्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सवांसाठी मंजूर करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
या मागणीला प्रतिसाद देताना सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवाच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या निधीची मर्यादा ठेवली जाणार नाही. शासनाच्या वतीने गरजेनुसार शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी दिला जाईल. तसेच उत्सवाच्या प्रचार-प्रसारासाठीही सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल आणि मंडळांवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आल्याबद्दल आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महायुती सरकारमधील सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सार्वजनिक मंडळांना अधिक शासकीय सहकार्य मिळेल तसेच पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.
COMMENTS