Pune Metro Phase 2 | पुणे मेट्रोच्या टप्पा -२ च्या ३१.६४ किलोमीटर मार्गिकेला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता | खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या पुणे मेट्रोच्या टप्पा २ मधील मार्गीकांना महाराष्ट्र शासनाची मान्यता!

Pune Metro Phase 2 | पुणे मेट्रोच्या टप्पा -२ च्या ३१.६४ किलोमीटर मार्गिकेला महाराष्ट्र शासनाची मान्यता | खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या पुणे मेट्रोच्या टप्पा २ मधील मार्गीकांना महाराष्ट्र शासनाची मान्यता!

Pune Metro News – (The Karbhari News Service) –  १४ ऑक्टोबर  रोजी राज्य शासनाने पुणे मेट्रोच्या टप्पा २ मधील खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग या ३१.६४ किलोमीटर मार्गीकेला मान्यता दिली आहे. या मार्गिकांवर एकूण २८ स्थानके असणार आहेत. या दोन्ही मार्गिकांसाठी ९८९७.१९ कोटी इतका खर्च लागणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर आज केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला गेला आहे. (Maharashtra Cabinet Meeting Decisions)

खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी या मार्गिकेची लांबी २५.५१८ किमी असून, या मार्गिकेवर २२ स्थानके असणार आहेत. या मार्गिकेसाठी ८१३१.८१ कोटी इतका खर्च येणार आहे. तसेच टप्पा २ मधील नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग हा मार्ग ६.११८ किमी असून त्यात ६ स्थानके असणार आहेत. या मार्गासाठी १७६५.३८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे दोन्ही मार्ग संपूर्ण उन्नत असणार आहेत.
—–

या प्रसंगी महा-मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी म्हटले आहे की, “सध्या सिंहगड रस्ता, कर्वे रस्ता आणि सोलापूर रस्त्यावर मोठ्याप्रमाणावर वाहतूक कोंडी बघायला मिळत आहे. या मेट्रोमार्गिकांमुळे तेथील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या भागातील नागरिकांना पिंपरी चिंचवड, रामवाडी, वनाझ आणि स्वारगेट इत्यादी ठिकाणी जलद व सुरक्षित प्रवास करणे शक्य होणार आहे.”
———

नव्या दोन मार्गांच्या मंजुरीमुळे पुण्यातील मेट्रो आता सहाव्या टप्प्यावर पोहोचत आहे. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात कागदावरच धावणारी पुणे मेट्रो आता सहा टप्प्यापर्यंत पोहोचली, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भरभरुन पाठिंबा देण्याचे फलित आहे.
पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण आणि एकूणच विकासाच्या दृष्टीने नवे मार्ग अत्यंत महत्त्वाची बाब आहेत. गेल्या दहावर्षांत पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाकडे मोदी सरकारने, तत्कालिन देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातील सरकारने आणि आताच्या महायुती सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. म्हणूनच पुण्याचे नागरी प्रश्न सोडवण्यात आणि नव्या नागरी सोई-सुविधा उभारण्याच्या कामांना गती आहे. या नव्या दोन मार्गांना राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर याच्या अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारमध्ये संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करणार आहे.

– मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय सहकार आणि नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री

स्वारगेट ते खडकवासला मेट्रो सेवा मंजूर केल्याबद्दल खा. सुळेंनी मानले शासनाचे आभार | वाहतुक सुविधेसाठी २०१८ मध्येच केली होती मागणी

पुणे : पर्यटनाच्या दृष्टीने सिंहगड पायथा, खडकवासला आदी परिसराचे महत्व लक्षात घेता खडकवासला ते स्वारगेट ही मेट्रो मार्गिका सुरु करावी अशी मागणी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन राज्य शासनाने हा मार्ग मंजूर केला आहे. दरम्यान, ही मागणी मंजूर केल्याबद्दल सुळे यांनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.

पुणे शहरात मेट्रोसेवा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर या सेवेचा पर्यटकांसाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन सुळे यांनी स्वारगेट ते खडकवासला दरम्यान मेट्रो सुरू व्हावी यासाठी २०१८ पासून पाठपुरावा सुरु केला होता. हा मार्ग खडकवासला पर्यंत जरी मंजूर झालेला असला तरी तो सिंहगड पायथ्यापर्यंत घेऊन जावा अशीही मागणी नागरीकांकडून होत आहे.

पुणे शहरातून खडकवासला, सिंहगड, पानशेत, वरसगाव, निळकंठेश्वर आदी पर्यटन स्थळी जाण्यासाठी सध्या पीएमपीएमएल किंवा एसटी या दोनच सुविधा आहेत. याशिवाय अन्य वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने मोठ्या प्रणात या भागात जाणाऱ्या पर्यटकांना रिक्षा आणि अन्य खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. परिणामी वाहतूक कोंडीचा नेहमीच सामना करावा लागतो. हे पाहता मेट्रो सुरू झाली, तर पर्यटकांना तर फायदा होईलच, शिवाय या भागात जाणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या सुद्धा कमी होऊन वाहतूक कोंडी काही अंशी टाळता येईल, असे त्यांनी सुचवले होते.

अखेर या मागणीला राज्य मंत्रीमंडळाने आज मंजूरी दिली. त्यानंतर हा मार्ग लवकरात लवकर पुर्ण होऊन तो नागरीकांच्या सेवेत रुजू होईल हा विश्वास असून ही सेवा मंजूर केल्याबद्दल सुळे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत. दरम्यान, हा मार्ग खडकवासला ते स्वारगेट दरम्यान कॅनॉलच्या मार्गालगत घेऊन जावा अशी मागणी नागरीकांकडून होत आहे. हा मार्ग राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असून यामुळे जागेचे वेगळे अधिग्रहण करण्याची वेळ येणार नाही असेही नागरीकांचे मत आहे.