PMC Pune Municipal Corporation | पुढील तीन वर्षे पुणेकरांना पुन्हा खोदलेल्या रस्त्यांना तोंड द्यावे लागणार | 500 किमी चे रस्ते खोदले जाणार | महापालिकेचे 500 कोटींचे होणार नुकसान

PMC Road Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) एका कंत्राटदाराबरोबर करार करून पुण्यातील ५०० किमी चे रस्ते खोदून डाटा केबल टाकण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या कंत्राटदाराला या केबल टाकण्याचे, वीस वर्षासाठी मनपाची परवानगी न घेता डाटा केबल मार्फत डाटा विकण्याचे सबलीज करण्याचे अनिबंध अधिकार देण्यात आले आहेत. रस्ते खोदाईपोटी महापालिका जे १०,००० रुपये प्रति मीटर शुल्क आकारते त्यावरही पाणी सोडले जाणार आहे. ज्यातून महापालिकेचे म्हणजेच पर्यायाने पुणेकरांचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती उघड झाली आहे. (Pune PMC News)

विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) आणि सारंग यादवाडकर (Sarang Yadwadkar) यांनी हा प्रकार उजेडात आणला आहे. याबाबत वेलणकर आणि यादवाडकर यांनी सांगितले कि, यातून महापालिकेला काय मिळणार आहे, तर पुढील पाच वर्षांत मिळून ३० कोटी रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक वर्षाला ६ कोटी रुपये आणि जर त्या कंत्राटदाराला डाटा विकून वर्षाला ६० कोटींच्या वर धंदा झाला तर झाला तर त्या वरच्या रकमेच्या २२% मनपाला मिळणार आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

या प्रोजेक्ट साठी काही कारण नसताना कंत्राटदार निवडीसाठी ‘महाप्रीत’ या सरकारी संस्थेला काम दिले गेले आणि त्यामुळे या कंत्राटातून महापालिकेला कंत्राटदाराकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी पहिली आठ वर्षे महाप्रीत २०% वाटा घेऊन जाणार आहे. तर पुढची १२ वर्षे महाप्रीत २०% वाटा घेऊन जाणार आहे. हे कंत्राट वीस वर्षे रद्दही करता येणार नाही.

पुण्यातील ५०० किमी रस्त्यांवरील हवेतून व जमिनीखालून टाकलेल्या सध्याच्या सर्व अनधिकृत डाटा केबल्स पुढील दोन वर्षात काढण्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारली आहे. अर्थातच त्यासाठी महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याने या कामासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून अजून एक ठेकेदार नेमावा लागेल.  रस्ता खोदल्या नंतर तो दुस्स्त करायची जबाबदारी कंत्राटदारांची असल्याने त्यावरही लक्ष
ठेवण्याचं काम महापालिका पथ विभागाला पुढील काही वर्ष करावे लागेल.

या कंत्राटातील गोष्टी कुणाला कळू नयेत म्हणून हे कंत्राट गोपनीय ठेवले जावे असं कलमही कंत्राटात घालण्यात आले आहे. त्यामुळे सदरहू कंत्राट महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. सुदैवाने सोमवारच्या माहिती अधिकारदिनात आम्हाला ही सर्व कागदपत्रे मिळाली म्हणून हे उघडकीला तरी आले. असे या दोघांनी सांगितले.

वेलणकर आणि यादवाडकर पुढे म्हणाले कि, हे कंत्राट करताना तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी दाखवलेली तत्परता मात्र अचंबित करणारी आहे. १५ मार्च २४ ला आयुक्तांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवला. त्याच दिवशी तो त्यांनीच स्थायी समितीमध्ये मंजूरही केला. त्याच दिवशी करार झाला सुद्धा. आणि योगायोग असा की त्याच दिवशी मनपा आयुक्तांच्या बदलीचे आदेशही आले. कदाचित हा करार होणार असा दृष्टांत कंत्राटदाराला झाला असावा म्हणून करारासाठी लागणारा ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपरही त्याने दोन दिवस आधी १३ तारखेलाच आणूनही ठेवला होता. महापालिकेच्या रस्त्यांची जागा वीस वर्षांच्या कराराने लीजवर दयायची असेल तर महापालिका कायद्याच्या कलम ७९ क प्रमाणे सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक असताना अशी कोणतीही मान्यता न घेता हा करार करण्यात आला आहे. आता वीस वर्षे संपेपर्यंत हा करार
रद्द करणे अवघडच आहे कारण करार रद्द झाला तर महापालिकेला कंत्राटदाराला मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. यात महापालिकेचेच नुकसान आहे. असे वेलणकर आणि यादवाडकर यांनी म्हटले आहे.