Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नये
| माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) समाविष्ट 34 गावात (Merged Village) मुलभूत सुविधा देण्यासाठी विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी समिती स्थापन केली जाणार आहे. मात्र याला माजी नगरसेवकांनी (Ex corporators) विरोध केला आहे. महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नका, अशी मागणी या नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांच्या निवेदनानुसार
१) पुणे महानगरपालिका ही कायद्याने स्थापित केलेली स्वतंत्र यंत्रणा आहे.
२) राजकीय स्वार्थासाठी पुणे महानगरपालिके हद्दीतून 2001साली काही गावे वगळली.
३) क्रमशः टप्प्याटप्प्याने महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही वगळलेली गावे अधिक काही नवीन गावे समाविष्ट केली.
४) पुन्हा देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली.
५) 30 जून 2022 ला समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीए ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला.
६) पीएमआरडीए या समाविष्ट 23 गावांचा आराखडा तयार करत आहे आणि बांधकाम परवानग्या देखील तेच देत आहेत.
७) पुणे शहरातील विकास आराखड्यात असलेल्या आरक्षणापोटी निर्माण होणारा टीडीआर या ठिकाणी वापरायची परवानगी देखील दिली, परिणामी पुणे शहरातील टीडीआर चे भाव गगनाला पोहोचले.
८) पीएमआरडीएच्या हद्दीतून वगळलेल्या आणि पुढे महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांच्या मध्ये देखील टीडीआर काढण्यासाठी परवानगी दिली त्यासाठी महानगर आयुक्त पीएमआरडीए यांची शिफारस बंधनकारक केली.
९) आणि आता विधानसभेमध्ये सन्माननीय विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जे उत्तर दिले आणि त्या उत्तराच्या पूर्ततेसाठी जी समिती केली ती समिती संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून घटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीनंतर जे स्वातंत्र्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहे त्यावर हा केलेला आघात आहे.
याचा गांभीर्याने विचार केला तर त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा केली (analysis) तर हा कुठलाही विचार न करता केलेला “पोरखेळ” आहे असे वाटते. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार करून निर्णय करणे गरजेचे आहे पुणे महानगर हे वेगाने झपाट्याने वाढते आहे प्रगती न होता सूज होईल की काय अशी भीती वरील नऊ निर्णयामुळे आमच्या मनात निर्माण झालेली आहे याचा साकल्याने गांभीर्याने विचार करावा पुणे महानगरपालिकेच्या डोक्यावर कुठलीही कायदेशीर तरतूद नसलेली समिती बसवू नये. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–
News Title | Pune Municipal Corporation | No committee should be installed at the head of Pune Municipal Corporation
