पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा
| पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
पुणे | पीएमपीएलच्या (PMPML) 10 हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अजूनही पूर्णपणे सातव्या वेतन आयोगाचा (7th Pay Commission) लाभ देण्यात आलेला नाही. मागील वर्षी त्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. मात्र 100% आयोग लागू करण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे पीएमटी इंटक संघटनेने म्हटले आहे. तसेच पीएमपी प्रशासन आणि पुणे व पिंपरी मनपाला (PMC, PCMC) त्यांच्या हिस्याचे पैसे देऊन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे (Nana Bhangire) यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार आम्ही मागील २४ महिण्यापासून याबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. तरीही २४ महिने उलटून जावून सुध्दा १०० टक्के सातवा वेतन आयोग पीएमपीएमएल कर्मचा-यांना लागू करण्यात आलेला नाही. दोन्ही महानगर पालीकेच्या स्वामित्वाची रक्कम मार्च २०२२–२३ च्या अर्थसंकल्पात सुध्दा लागू करण्यासाठी लागणारी रक्कम व फरकाची रक्कम याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. परंतु दोन्ही महानगर पालीकेचे आयुक्त यांनी व सध्याचे प्रशासक यांनी सदरची रक्कम परिवहन महामंडळाला दिलेली नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्व कामगारामध्ये मोठया प्रमाणात जनक्षोभ वाढलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनावर कामगारांची विश्वासार्हता राहिलेली नाही. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षापुर्वीच सतवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून फरक सुध्दा देण्यात आलेला आहे. तसेच पुणे महानगर पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२१ पेड इन जानेवारी २०२२ च्या वेतनात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून माहे मार्च २०२२ पेड इन एप्रिल २०२२ मध्ये फरकाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. हे पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे मुलभूत सुविधेचा एक भाग असून दोन्ही मनपा प्रशासनाने स्वामीत्व स्विकारलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नसल्याने तसेच प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तुचे भाव वाढत चाललेले असून महागाईची झळ सर्व कामगारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना सोसावी लागत आहे. तीनवेळा दोन्ही आयुक्तांना तोंडी आदेश देवून सुध्दा मुख्यमंत्री आदेशाचे पालन करीत नसून, आपण दिलेल्या शब्दांचा अनादर करीत आहे. याची खंत परिवहन महामंडळाकडील दहा हजार कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना वाटत आहे.
तरी, आपण राज्याचे पालक व मुख्यमंत्री या नात्याने कल्याणकारी राज्य व पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर निर्माण करण्याच्या दृष्टिने मानवतावादी दृष्टिकोन डोळयासमोर ठेवून दोन्ही महानगरपालीकेचे आयुक्त तथा सध्याचे प्रशासक व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, यांना आदेश त्वरीत काढून पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व आयोग एप्रिल पेड मे २०२३ चे वेतनात १०० टक्के फरकासह लागु करावा. असे संघटनेकडून म्हटले आहे.
—-
पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. उर्वरित आयोग लागू होण्याची कर्मचारी वाट पाहत आहेत. दोन्ही मनपानी आपल्या हिस्याचा निधी द्यावा आणि 100% वेतन लागू करावा. अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
– नाना भानगिरे, शहर अध्यक्ष, शिवसेना.
—-
