7th Pay Commission | 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत मोठी बातमी | केंद्र सरकारने सांगितले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पैशाचे काय होणार?
7th Pay Commission latest news : प्रतीक्षा संपली, गोंधळ संपला… केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (central government employees) मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने राज्यसभेत (Rajya Sabha) डीए (Dearness allowance) थकबाकी अर्थात 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत लेखी माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) राज्यसभेत ही माहिती दिल्याने सर्व आशा फोल ठरल्या आहेत. आता १८ महिन्यांची डीए थकबाकी मिळणार नाही. तीन हप्त्यांचे पैसे दिले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार तशी तरतूद नाही.
18 महिन्यांची DA थकबाकी मिळणार नाही
18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मिळणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कोविड-19 कालावधीत, DA चे तीन हप्ते (1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021) थांबवण्यात आले. यानंतर, सरकारने जुलै 2021 मध्ये महागाई भत्ता बहाल केला. मात्र, गेल्या 18 महिन्यांपासून रखडलेल्या तीन हप्त्यांचे पैसे निघाल्याचे सांगण्यात आले नाही. सरकारने 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ केली आहे. यानंतर जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाला. मात्र, सध्या ते 38 टक्के आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांनाही 18 महिन्यांसाठी पैसे हवे होते, ज्या दरम्यान महागाई भत्ता गोठवला होता.
पेन्शनधारकांनीही आशा गमावली
अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले की डीए थकबाकीची थकबाकी (DA arrear) महागाई सवलत पेन्शनधारकांनाही दिली जाणार नाही. तशी तरतूद नाही आणि सरकारही विचार करत नसल्याचे लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. निवृत्ती वेतनधारकांनी डीए थकबाकीच्या मागणीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या वर्षी पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
कर्मचारी संघटना आंदोलन करणार आहे
कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की महागाई भत्ता (DA) किंवा महागाई सवलत (DR) हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे. ते थांबवता येत नाही. कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. त्यांचा महागाई भत्ता (डीए हाईक) वाढवला नाही, तरीही ते काम करत राहिले. या काळात अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला. सरकारने या प्रकरणात इतर बाबींचाही विचार करावा. मात्र, सरकारने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आता संघटनांनी आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.
34,000 कोटी रुपयांची बचत झाली
ज्या काळात महागाई भत्ता बंद करण्यात आला त्या काळात सरकारने 34,000 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. असा अंदाज आहे की केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी DR आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) ची एकूण थकबाकी सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे. पेन्शन नियमांच्या पुनरावलोकनासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीतही, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA-DR ची थकबाकी सोडली जाणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो, DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची एक शाखा आहे.
