Dr. Siddharth Dhende | नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

HomeपुणेBreaking News

Dr. Siddharth Dhende | नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

Ganesh Kumar Mule Dec 05, 2022 2:50 PM

Empirical Data | OBC Reservation | ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश 
Marathi Language Officer : मराठी भाषेबाबत महापालिकेला “उशिरा सुचलेले शहाणपण”! 
Additional Commissioner Ravindra Binawade | अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे जाणार मसुरी येथे प्रशिक्षणाला!  | अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीची पुन्हा चर्चा सुरु 

नागपूर चाळ, फुलेनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करा

| माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांची मागणी

पुणे महापालिका (Pune municipal corporation) प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर येथील 70 झोपडपट्टीधारकांचे (slum dwellers) आहे त्या जागी किंवा इतर ठिकाणी पुनर्वसन करावे. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे (Former Deputy Mayor) यांनी केली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, (Pune collector Dr Rajesh Deshmukh) पुणे महापालिका अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे ( PMC additional commissioner Ravindra Binwade) यांना दिलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे.

या वेळी गणेश अंकुशी, आप्पा चाबुकस्वार, सोमेश उपाध्यक्ष, प्रताप काळे, धनलाल कांबळे, मंदाकिनी कांबळे, सीमा उपाध्ये, पूजा भोसले, चंद्रभागा सकट आदीसह नागरिक उपस्थित होते.

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, प्रभाग क्रमांक 2 मधील नागपूर चाळ, फुलेनगर या प्रभागातील राज्य शासनाच्या मनोरूग्णालयांच्या जागेवर माता रमाई झोपडपट्टीमधील 70 घरे गेल्या 40 वर्षापासून वास्तव्यास आहे. या झोपडपट्टीमधील झोपडपट्टीधारकांकडे 40 वर्षांपासून पुरावे आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या परिपत्रकामधील पात्र झोपडपट्टीधारक हा 1 जानेवारी 2010 पूर्वीचा असावा असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार येथील 70 घरे पात्र ठरत आहेत. या झोपडपट्टीधारकांकडे राज्य शासनाच्या नियमानूसार मतदान ओळखपत्र, मतदान यादीतील नाव, आधारकार्ड, रेशनकार्ड व इतर पुरावे देखील उपलब्ध आहेत. (Pune Municipal corporation)

त्यामुळे मानवी हक्क आयोगामधील एका याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात जी सुनावणी चालू आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने मनोरूग्णालयाच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्याचे येत आहे. परंतू येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाने या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, पथ दिवे, कचरा निर्मुलन तसेच महावितरणने घरोघरी विजेचे मीटर दिलेले आहेत. त्यामुळे हे सर्व झोपडपट्टीधारक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नियमाप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन राज्य शासनाने केल्याशिवाय त्यांना बेघर करू नये. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, महा सहाय्यक आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत माता रमाई झोपडपट्टी फुलेनगर येथील वास्तूनिष्ठ अहवाल मागवून घ्यावा. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा. कायद्याप्रमाणे पात्र असणाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.

तसेच चंद्रमानगर येथील 2008 मध्ये केंद्र व राज्य सरकार, पुणे मनपा यांच्या संयुक्त प्रकल्पांतर्गत 178 घरांचा सर्व्हे मंजूर केला आहे. या सर्व्हे प्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने 178 घरांच्या कामाला मंजूरी दिलेली आहे. या पैकी 97 घरांचे काम चालू केले असून 77 घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत घरे अर्धवट असून त्यांचा देखील विचार व्हावा, हे निर्दशनास आणून दिले. (slum dwellers)

या वेळी संबंधीत झोपडपट्टीधारकांना शासनाच्या नियमानूसार योग्य न्याय दिला जाईल. तसेच नियमानूसार पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही करू, असे सकारात्मक आश्‍वासन अतिरिक्‍त आयुक्‍त रविंद्र बिनवडे यांनी दिले असल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.