टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!
| महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल
पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.
