7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट! | डीए दरवाढीनंतर आता केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे
7th Pay Commission Latest News: सप्टेंबरपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी मिळाली आहे. आधी महागाई भत्त्यात वाढ आणि आता केंद्र सरकारने आणखी एक भेट देऊन आम्हाला खूश केले आहे. कर्मचाऱ्यांना थेट 25 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो. लक्षात ठेवा तुम्ही या सुविधेचा लाभ 31 मार्च 2023 पर्यंतच घेऊ शकता.
7th Pay Commission/HBA Interest Rates:| केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सप्टेंबरपासून सतत आनंद होत आहे. नुकतीच कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना (केंद्र सरकारचे कर्मचारी) स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वस्त दरात आगाऊ रक्कम मिळू शकते. यासाठी सरकारने हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) च्या व्याजदरात कपात केली आहे. हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स म्हणून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचे अधिकृत ज्ञापन (OM) जारी करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे ४७ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
31 मार्च 2023 पर्यंत लाभ मिळेल
घर बांधण्याच्या आगाऊ दरातील कपातीचा लाभ 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू होईल. या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्यासाठी, फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा पुनर्विक्रीसाठी घरे खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अॅडव्हान्सवरील व्याजदरात 80 बेस पॉईंट म्हणजेच 0.8 टक्के कपात करण्यात आली आहे. आता कर्मचारी 31 मार्च 2023 पर्यंत या व्याजदराने अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत कार्यालयीन निवेदन जारी केले आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना आता स्वस्तात घरे बांधता येणार आहेत.
सरकारने दिलेल्या या विशेष योजनेअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. कर्मचार्यांसाठी घराची किंमत किंवा परतफेड करण्याची क्षमता यापैकी जे कमी असेल ते आगाऊ घेतले जाऊ शकते.
HBA म्हणजे काय आहे?
केंद्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून घरबांधणीची आगाऊ सुविधा मिळते. यामध्ये कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या नावे भूखंडावर घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम घेऊ शकतो. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू झाली आणि या अंतर्गत 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्यांना 7.1 टक्के व्याजदराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कम देत आहे.
