40% कर सवलत | उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्री मात्र सही करेनात!
पुणेकरांची 40% कर सवलत कायम ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले होते. मात्र अद्यापही हा निर्णय प्रलंबित आहे. असे सांगितले जात आहे कि मुख्यमंत्र्यांची सही झाली नसल्याने प्रस्ताव लांबणीवर जात आहे.
पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कर सवलतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, कर सवलत रद्द केल्याने पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केल्याने तसेच या निर्णयाचे पडसाद काही प्रमाणात कसबा विधानसभा निवडणुकीतही दिसले. त्यामुळेच भाजपच्या उमेदवाराला पराभव पत्कारावा लागल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपने तत्काळ हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे अधिवेशनात मांडला. त्यावर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या दोन मिनिटांची बैठक घेत, सवलत कायम ठेवण्यास तत्वत: मान्यता दिली. तसेच अधिवेशन संपताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मान्यता देणार असल्याचे सांगितले.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
