131 समाजमंदिरे 30 वर्ष कालावधीसाठी कराराने देणार महापालिका
– समाज मंदिर विनियोगासाठी महापालिका प्रशासनाचे धोरण तयार
: संयुक्त प्रकल्प म्हणून चालवण्यास देणार
पुणे. महापालिका समाज विकास विभागाच्या मालकीची शहरात विविध ठिकाणी समाज मंदिरे शिवाय समाज विकास केंद्रे आहेत. हे सर्व नाममात्र रकमेने भाडे करारावर देण्यात आले आहेत. यात महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता 142 पैकी 131 समाज मंदिरांचा 2008 मिळकत वाटप नियमावली नुसार नव्याने करार करण्यात येणार आहे. ही समाज मंदिरे विभिन्न सामाजिक उपक्रमासाठी संयुक्त प्रकल्प म्हणून महापालिका टेंडर प्रक्रिया 30 वर्ष कालावधीसाठी कराराने देणार आहे. त्यासाठीचे धोरण महापालिका प्रशासनाने तयार केले आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
: करारनामे नियमित केले जाणार
महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येतात. त्यासोबतच विभागाने शहरात नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन समाज मंदिरे, समाज विकास केंद्रांची उभारणी केली आहे. नागरिकांना व्यवसाय उभारणी साठी मदत व्हावी ही मंदिरे नाममात्र दराने भाडे करारावर देण्यात आली आहेत. या मिळकती सामाजिक संस्था, बचत गट, गणेश मंडळे यांना भाडे करारावर देण्यात आली आहेत. मात्र हा दर आजच्या रकमेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. शिवाय यातील बऱ्याचश्या मिळकती 99 वर्षाच्या कराराने दिलेल्या आहेत. यात महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे आता महापालिकेने या मिळकतीचा नव्याने करार करण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी 2008 मिळकत नियमावली चा आधार घेण्यात येणार आहे.
: असे असेल धोरण
पुणे महानगरपालिका मिळकत/जागा वाटप नियमावली २००८ नुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास यापूर्वी झालेले करारनामे नियमित करणे आवश्यक आहे. तसेच मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून मूल्याकन करून घेणे आवश्यक आहे. नियमावलीनुसार विविध संस्था/स्थानिक मंडल/स्वयंसेवी संघटना यांच्या ताब्यात देण्यात येईल. सदर संस्था/स्थानिक मंडळे/स्वयंसेवी संघटना भाडे भरण्यास तयार नसल्यास पुणे महानगरपालिका मिळकत/जागा वाटप
नियमावली सन २००८ मधील भाग ६ (५) व संयुक्त प्रकल्प भाग १० (२३)-१,२,३,४ नुसार प्रस्ताव मागवून पात्र संस्थांच्या ताब्यात वास्तू देणेत येवून नियम व अटीनुसार भाडे आकारणी व करारनामा करण्यात येईल.
नियमावली सन २००८ मधील भाग ६ (५) व संयुक्त प्रकल्प भाग १० (२३)-१,२,३,४ नुसार प्रस्ताव मागवून पात्र संस्थांच्या ताब्यात वास्तू देणेत येवून नियम व अटीनुसार भाडे आकारणी व करारनामा करण्यात येईल.
: भाडेकराराची मुदत 30 वर्ष
महानगरपालिकेच्या ज्या मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी महानगरपालिका व संबंधित संस्था यांचे सहकार्याने संयुक्त प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्याची मुदत मुख्य सभेच्या मान्यतेने कमाल ३० वर्षे राहील. मात्र जर असे प्रकल्प व्यवसायाकरिता व करारनाम्यातील अटीनुसार चालविण्यात आले नाहीत, तर ते बंद करून सदर जागा परत घेण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांचेकडे राहतील.
: संयुक्त प्रकल्प म्हणून चालवावे लागणार
महानगरपालिकेच्या जागेवर अगर इमारतीमध्ये संयुक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी जाहिर निविदा मागवून जास्तीत जास्त मोबदला देणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेस नेमून त्यांच्या सहकार्यान संयुक्त प्रकल्प राबविता येईल. जर प्रकल्प व अव्यावसायिक/समाजोपयोगी (Not for profit) असेल तर जाहिर निवेदनाद्वारे अर्ज मागवून सुयोग्य व्यक्ती/संस्थेची निवड करण्याचे अधिकार महापालिकेस राहतील. व्यायामशाळा, अभ्यासिका, समाज मंदिर व तत्सम कारणाकरीता महानगरपालिका अथवा आमदार, खासदार निधीमधून बांधण्यात येणाऱ्या इमारती ज्यांचा उपयोग सर्वसामान्य नागरीकांसाठी केला जातो, त्यामागे कोणत्याही व्यावसायिक उत्पन्नाचा हेतू नसतो अशा बांधलेल्या जागा त्या भागातील नागरीकांच्या वापरासाठी देता येतील. यामध्ये
१. १५०० चौरस फुटापर्यंत बांधकाम केलेल्या व्यायामशाळा, अभ्यासिका, समाज मंदिर व तत्सम इमारत ज्या वॉर्डात किंवा प्रभागात असेल अशा प्रभागातील/वॉर्डातील सामाजिक काम
करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून अर्ज स्वीकारून, अशा संस्थांना व्यवस्थापन व देखभालीसाठी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेने देता येतील.
२. व्यवस्थापन व देखभाल यावरील येणारा खर्च भागविण्यासाठी योग्य ते शुल्क आकारण्याची संस्थेस मुभा राहील. तथापि, हे शुल्क निश्चित करताना आयुक्तांची पुर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
३. अशाप्रकारे संयुक्त प्रकल्प राबवित असताना संबंधित संस्थेकडून महानगरपालिकेस व देय होणाऱ्या मोबदल्याचे स्वरूप महापालिका आयुक्त स्थायी समितीचे मान्यतेने ठरवतील व ते संबंधित व्यक्ती/संस्थेस बंधनकारक असेल.
१. १५०० चौरस फुटापर्यंत बांधकाम केलेल्या व्यायामशाळा, अभ्यासिका, समाज मंदिर व तत्सम इमारत ज्या वॉर्डात किंवा प्रभागात असेल अशा प्रभागातील/वॉर्डातील सामाजिक काम
करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थेकडून अर्ज स्वीकारून, अशा संस्थांना व्यवस्थापन व देखभालीसाठी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेच्या मान्यतेने देता येतील.
२. व्यवस्थापन व देखभाल यावरील येणारा खर्च भागविण्यासाठी योग्य ते शुल्क आकारण्याची संस्थेस मुभा राहील. तथापि, हे शुल्क निश्चित करताना आयुक्तांची पुर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
३. अशाप्रकारे संयुक्त प्रकल्प राबवित असताना संबंधित संस्थेकडून महानगरपालिकेस व देय होणाऱ्या मोबदल्याचे स्वरूप महापालिका आयुक्त स्थायी समितीचे मान्यतेने ठरवतील व ते संबंधित व्यक्ती/संस्थेस बंधनकारक असेल.
— कुठे असतील 131 ठिकाणे
क्षेत्रीय कार्यालय संख्या
बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय. 7
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय 13
औंध बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय 12
कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय. 14
ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय. 04
औंध बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय 12
कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय. 14
ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय. 04
वानवडी रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय 05
नगर रोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय 03
येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय 28
शिवाजीनगर-घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय. 17
कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय 10
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय 06
हडपसर मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय 01
नगर रोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय 03
येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय 28
शिवाजीनगर-घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय. 17
कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय 10
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय 06
हडपसर मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय 01
वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय. 07
धनवकवडी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय. 04
एकूण 131
COMMENTS