105 समाजमंदिरांचा आता नव्याने करार!  – महापालिका प्रशासनाचा आयुक्तांसमोर प्रस्ताव

HomeपुणेPMC

105 समाजमंदिरांचा आता नव्याने करार! – महापालिका प्रशासनाचा आयुक्तांसमोर प्रस्ताव

Ganesh Kumar Mule Aug 26, 2021 9:07 AM

PMC Employees Health Check Up | महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग ची तपासणी | आभा कार्ड आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड काढले जाणार
Winter session | PMC | प्रशासकांनी घेतलेल्या स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार 
PPP Road | पीपीपी तत्त्वावरील 6 रस्त्यांच्या 162 कोटींच्या कामांना मंजूरी | मुंढवा परिसरातील 3 आणि महंमदवाडी भागातील 3 रस्ते
105 समाजमंदिरांचा आता नव्याने करार!
– महापालिका प्रशासनाचा आयुक्तांसमोर प्रस्ताव
पुणे. महापालिका समाज विकास विभागाच्या मालकीची शहरात विविध ठिकाणी समाज मंदिरे शिवाय समाज विकास केंद्रे आहेत. हे सर्व नाममात्र रकमेने भाडे करारावर देण्यात आले आहेत. यात महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता 142 पैकी 105 समाज मंदिरांचा 2008 मिळकत वाटप नियमावली नुसार नव्याने करार करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून मान्यतेसाठी आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यांनी दिली.
– एकूण 142 प्रॉपर्टी
महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून विविध सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येतात. त्यासोबतच विभागाने शहरात नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन समाज मंदिरे, समाज विकास केंद्रांची उभारणी केली आहे. नागरिकांना व्यवसाय उभारणी साठी मदत व्हावी ही मंदिरे नाममात्र दराने भाडे करारावर देण्यात आली आहेत. या मिळकती सामाजिक संस्था, बचत गट, गणेश मंडळे यांना भाडे करारावर देण्यात आली आहेत.  मात्र हा दर आजच्या रकमेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. शिवाय यातील बऱ्याचश्या मिळकती 99 वर्षाच्या कराराने दिलेल्या आहेत. यात महापालिकेचे नुकसान होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे आता महापालिकेने या मिळकतीचा नव्याने करार करण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी 2008 मिळकत नियमावली चा आधार घेण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मोळक यांच्याकडून सांगण्यात आले. मोळक म्हणाले, समाज विकास विभागाच्या एकूण 142 मिळकती आहेत. यातील 105 मिळकती भाड्याने दिल्या आहेत. तर 37 मिळकतीचा वापर समाज विकास विभाग करत आहे.
– बचत गटांना राहणार प्राधान्य
मिळकत वाटप नियमावली 2008 नुसार आता यातील 105 मिळकतीचा नव्याने करार केला जाईल. यात प्रामुख्याने बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येईल. यात महापालिकेला उत्पन्न देखील मिळेल. त्यामुळे विभागा कडून हा प्रस्ताव मंजुरी साठी महापालिका आयुक्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समिती व मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येईल.
– करार अजून अपूर्णच
मात्र यात प्रशासनाला  अडचण अशी आहे की या 105 मिळकती मधील बऱ्याच मिळकतीचा करार अजून संपुष्टात आलेला नाही. शिवाय जुन्या करारात करार कधी संपेल हे देखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
—–

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1