गणेशोत्सवाबद्दल अंनिस काय म्हणते ? : अंनिसची कृतिशील भूमिका वाचा

महाराष्ट्र अंनिस ही भारतीय संविधानाच्या तत्वांशी सुसंगत असे काम करते. भारतीय संविधानाच्या कलम 25 नुसार प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक आचरणाचे, प्रसाराचे, श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे कुणी नागरिक त्यांच्या श्रद्धेचा भाग म्हणून गणेशोत्सव साजरा करत असतील तर त्याला अंनिसचा विरोध असण्याचे काही कारण नाही आणि अंनिसने असा कधी विरोधही केलेला नाही. मात्र याच पंचवीसाव्या कलमात पुढे असेही सांगितले आहे की, कुणाची श्रध्दा-उपासना आणि धार्मिक आचरण हे जर सार्वजनिक शांततेला, सार्वजनिक आरोग्याला, सामान्य नितीतत्वाला धाब्यावर बसवत असेल तर ते योग्य नाही. गणेशोत्सवामुळे जलप्रदूषण आणि वायूप्रदूषण होऊन सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येऊ नये, पर्यावरणाची हानी होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र अंनिस लोकांच्या श्रद्धेचा, उपासनेचा आदर करत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची गेली 25 वर्षांपासून कृतिशील भूमिका मांडत आहे.

महाराष्ट्रात लाखो मुर्तींची प्रतिष्ठापना होते. जवळपास सर्व मूर्त्यांमध्ये पारा, शिसे मिसळलेले असते. त्या मूर्ती विषारी रासायनिक रंगाने रंगवलेल्या असतात. मूर्ती प्लॉस्टर ऑफ पॅरीसने बनवलेल्या असल्याने पाणी लागताच त्या दगडासारख्या घट्ट बनतात. नदी, नाले, ओढ्यात त्या विसर्जित केल्याने तिथेच त्यांचा गाळ साठतो आणि त्यातून गंभीर रासायनिक प्रदुषण होते. त्यामुळे ते पाणी वापरण्यालायक आणि पिण्यालायकही रहात नाही. नदी, नाले, ओढे, तलाव आधीच प्रचंड प्रदूषित झाले आहेत. अशा प्रदूषित पाण्यात मूर्ती विसर्जित करण्यापेक्षा शुद्ध पाण्याच्या हौदात अथवा घरीच विसर्जित करणे हे कधीही योग्यच आहे. आपल्याकडे पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. त्यामुळे जे शुद्ध नदी, नाले, तलाव, विहिरी आहेत, ते मूर्ती विसर्जन करून प्रदूषित करणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेऊन विधायक बदल घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व संस्थापक कार्याध्यक्ष शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी 2011 रोजी आदेश पारित केले.  त्याआधारे 3 मे 2011 रोजी राज्याच्या पर्यावरण खात्याने पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंबंधी आदेश काढला. महापालिका, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था, उत्सव मंडळे, नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था संघटना यांच्यासाठी या आदेशाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 2011 च्या अगोदर १५ वर्षे पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी ‘विसर्जित मूर्ती व निर्माल्य दान करा’ ही मोहिम अंनिसने राबवली आहे. महाराष्ट्र अंनिसच्या या विधायक व कृतिशील उपक्रमाला न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या भूमिकांमुळे पाठबळ मिळाले आहे.

महाराष्ट्र अंनिसच्या पर्यावरणपूरक भूमिकेचा सुरुवातीपासून काही मूलतत्त्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांनी विपर्यास करून समाजाची दिशाभूल केली. समितीला जनमानसात बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले. समिती धर्मद्रोही असल्याची ओरडही केली. गावोगावी मुर्ती विसर्जनाच्या वेळी समितीचे कार्यकर्ते बॅनर घेऊन उभे राहायचे. गणेशभक्तांकडून मूर्तीदान घ्यायचे, निर्माल्य घ्यायचे, वाहत्या पाण्यात मूर्ती विसर्जित न करता त्या हौदात कराव्यात, असे आवाहन कार्यकर्ते करायचे. तर तिथेच दुसऱ्या बाजूला मूलतत्त्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी घंटानाद करत लोकांना नदीत मुर्ती विसर्जित करण्यास भाग पाडायचे. महाराष्ट्र अंनिसची पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलनाची भूमिका सरकार दरबारी आज मान्य आहे. 2011 पासून राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्तेवर असलेल्या पक्षसंघटनांनी पर्यावरणपूर्वक मूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलन यासाठी काही प्रमाणात कार्यवाही केली आहे. सरकारी पातळीवरून या भूमिकेला आजतरी कुणी जाहीर विरोध करत नाही. खरे तर असा विरोध करणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असेल. विशेष म्हणजे मूलतत्त्ववादी धर्मांध संस्था संघटनेशी ज्यांचा संबंध सांगितला जातो, त्याही पक्षांनी सत्तेत असताना पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन व निर्माल्य संकलनाला विरोध केला नाही आणि आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून करत नाही. उलट त्यांच्याकडून काही ठिकाणी पर्यावरणपूरक मुर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलनाची भूमिका मांडली जात आहे. मग अशा वेळी त्या मूलतत्त्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांचे काय म्हणणे आहे ? पूर्वीच्या विरोधाच्या भूमिकेबद्दल  त्यांना काय म्हणायचे आहे का ? की त्यांना त्यांच्या विरोधाच्या भूमिकेतील मर्यादा लक्षात आल्याने ते आता न्यायालयाच्या, सरकारच्या, समितीच्या पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन व निर्माल्य संकलनाच्या बाजूने आहेत ? असे जर घडले असेल तर बदललेल्या भूमिकेबद्दल खूप खूप स्वागत आहे. आमचा परिवर्तनावर विश्वास आहे.

पर्यावरणपूरक उत्साहाबद्दल समिती जे काम करत होती, ते काम सरकारने स्वीकारले, हे आशादायक आहे. मात्र प्रशासकीय इच्छाशक्ती व क्षमता यांचा अभाव यामुळे महाराष्ट्रात 10 वर्षात पर्यावरण पूरक गणोशोत्सवाला मर्यादित यश मिळवले आहे. राज्य सरकारने आदेश पारित केल्यानंतरच्या 10 वर्षात काय घडले ? तर या आदेशाची चोख अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आदेशाची अंमलबजावणी प्रत्येक गावखेडे आणि शहरातील गल्लीवस्त्यांमधील गणेशभक्तांनी केल्यास नक्कीच जलप्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्व गणेशभक्तांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, ग्रामपंचायतींनी सणांच्या वेळी प्रदूषित होणारे जल, हवा या घटकांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्टपणे राज्य सरकारने त्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे. मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिमतलाव, हौद, कुंड तयार करावेत. फिरते हौद, कृत्रिम तलाव हे उत्सव मंडळांच्या जवळ असावेत. मूर्ती, निर्माल्य व इतर पूजा साहित्यांची विल्हेवाट स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने लावावी. शाडू मातीपासून किंवा कागदी लगद्यापासून बनविण्यात आलेल्या नैसर्गिक रंगाच्या मूर्तींच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे. अशा मूर्तींची उपलब्धता सार्वजनिक ठिकाणी करावी.  महापालिका, ग्रामपंचायतीने ओला व सुका कचरा आणि निर्माल्य गोळा करण्याची व्यवस्था करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. मंडळांनी मूर्तींचे पूजन व तिचे विसर्जन पर्यावरणपूरक पद्धतीने करावे, असेही या आदेशात सांगितले आहे.  भक्तसमुदायांकडून होत असलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर टाळावा. सजावटीसाठी थर्माकोल व पर्यावरणास हानिकारक असलेल्या वस्तूंचा वापर करू नये. विविध रंगांच्या फुलांच्या सजावटीला प्राधान्य द्यावे.  विद्युत रोषणाई व ध्वनिक्षेपकांचा वापर माफक स्वरुपात करावा. दिवसा – रात्री ठरलेल्या वेळेनुसार ध्वनीची पातळी नियंत्रित ठेवावी. तसेच गुलालाऐवजी पर्यावरणपूरक रंगांचा अधिकाधिक वापर करावा, असे या आदेशात नमूद केले आहे.

पर्यावरणसंरक्षण ही वैयक्तिक जबाबदारी आहे. समाजात प्रत्येकाने वैयक्तिक आयुष्यात पर्यावरणपूरक गोष्टींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. परिसरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना वर्गणी देत असताना, सदर मंडळ पर्यावरणपूरक बाबींचा अवलंब करीत आहेत का ? हे पाहून नागरिकांनी वर्गणी द्यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

(प्रकाशन विभाग, महाराष्ट्र अंनिस)